धक्कादायक.!२०१८ नंतर प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकांना नौकरीत घेतलेच नाही..

“शासन व प्रशासन सुशिक्षित प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नौकरी देण्यात उदासीन” – निखिल कडू

माहीती अधिकारातून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे धारकांच्या प्रती उदासीनता सिद्ध

वर्धा : आर्वी तालुक्यातील सर्कसपूर येथील सुशिक्षित प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारक निखिल कडू यांनी वर्धा जिल्ह्यातील निम्म वर्धा प्रकल्पा अंतर्गत बाधीत एकूण प्रकल्पग्रस्तांची संख्या किती व त्यापैकी शासकीय अथवा निम शासकीय नौकरीत आतापर्यंत लागले किती? आणि आजवर बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकांची संख्या किती? याची माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार माहिती अधिकार ‘अ’ नुसार दिनांक २० जुन २०२३ ला रितसर माहिती विचारली होती. माहीती अधिकारात विचारलेला प्रश्नाला अनुसरून दिनांक १९ जुलै २०२३ ला विसंगत उत्तर प्राप्त झाले. उत्तर मध्ये मागणी केलेली माहिती १००५ पानामध्ये सविस्तर उपलब्ध आहे असे अनपेक्षित उत्तर आल्याने पुन्हा अपिल मध्ये अर्ज करावा लागला. अर्जा संदर्भात सुनावणी झाली व त्या सुनावणीतून प्रकल्पग्रस्तांना धोक्याची घंटा ठरेल अशीच धक्कादायक माहिती समोर आली.या बाबतीत माहिती देतांना निखिल कडू यांनी सांगितले की, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३ च्या प्राप्त माहितीनुसार प्रथम अपिलीय आदेश क्रमांक ३ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार निम्म वर्धा प्रकल्पांतर्गत बाधित असलेल्या एकूण प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारक व हस्तांतरित झालेल्या प्रमाणपत्रासह ३९०० असुन शासकीय नोकरीत समाविष्ठ असलेल्या प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकांची संख्या फक्त ९८ अशीच आहे. या ९८ जनांना १९९६ ते २०१८ पर्यंत शासकीय नोकरी मिळाली आहे. तर २०१८ ते २०२३ एकाही प्रकल्पग्रस्ताला नौकरी चा लाभ शासन देऊ शकले नाही. चालु वर्ष २०२३ पकडल्यास २७ वर्षात फक्त ९८ जनांना नोकरी शासन देऊ शकले म्हणजे सरासरीने फक्त तिघे शासकीय नौकरीत समाविष्ठ झाले आहे. एकंदरीत प्रमाणपत्र धारकांची संख्या पाहता फक्त २.५१ टक्के प्रमाणपत्र धारकांना नौकरी मिळाली आहे. तसेच ज्यांना आजवर नोकरी मिळाली नाही अश्या बेरोजगारांची यादी कार्यालयात उपलब्ध नाही असे सरळ उत्तर देत प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत सामावून घेणे व त्यांच्या उपजीविकेचे कसे ही बाब शासन स्तरावर आहे असे कळवले आहे. प्राप्त माहितीनुसार शासन प्रकल्पग्रस्तां प्रती गंभीर नाही हे निष्पन्न झाले आहे. शासकीय नोकरीत इच्छुक प्रमाणपत्र धारकांची या माहीतीने झोप नक्कीच उडेल. शासनाची प्रकल्पग्रस्तां बाबत भुमिका कायमच उदासीन राहीली आहे.आर्वी तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांची शेत जमिन, घरे राष्ट्राचे हित समजून शासकीय यंत्रणेच्या लिखित स्वरूपात असलेल्या भुलथापांना बळी पडत काही गावे वगळून अत्यंत कमी मोबदला पिढ्या जात शेतजमीन, घरे मिळाला होता. आर्वी तालुक्यातील सर्कसपूरचे उदाहरण घेतले तर १५,००० रूपये एकर प्रमाणे शेतीचा मोबदला आणि घराची किंमत ३५,००० रूपये पासून भेटली आहे. सोबतच प्रमाणपत्रे काढून शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यात येईल असेही सांगितले होते परंतु शासन प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यास उदासीन आहे. जर वर्धा जिल्ह्यात २.५१ टक्के प्रमाणपत्र धारकांना शासकीय नोकरी तर महाराष्ट्रातील संपुर्ण जिल्ह्यातील आकडेवारीही निश्चितच निराशाजनकच असणार. प्रकल्पग्रस्तांची वयोमर्यादा ओलांडली आहे त्यात शासनातील काही विभागात प्रकल्पग्रस्तांना ५ टक्के आरक्षण व ४५ वर्षे वयोमर्यादा असल्याचे पाळले जात नाही. शासनाने बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकांना शासकीय नोकरीत समाविष्ट करे पर्यंत संबधीत प्रकल्प जसे की निम्म वर्धा प्रकल्प पुर्ण झाला नाही असे नियमाने समजल्या जावे. नौकरीत समावेश न झाल्यास प्रकल्पाला दिलेल्या मालमत्ता जश्याच्या तश्या परत द्या असे परखड मत निखिल कडू यांनी वक्त करत जीवन जगणे असह्य झाल्याने येत्या काळात टोकाची भूमिका घेऊन अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल असे सांगितले.

साहसिक न्यूज-24 वर्धा