🔥हेच ते बीजेपी च्या दबावात पोलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट चे आदेश विसरून कराळे सर यांना केली अट्क
🔥कलम 35(3) BNSS च्या नोटिशीशिवाय नितेश कराळे यांना अटक; पोलिसांचा कस्टडी रिमांड न्यायालयाने फेटाळला
वर्धा -/ ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत वर्धा शहर पोलीस ठाण्यात दाखल अपराध क्रमांक 1359/2026 प्रकरणात आरोपी नितेश बाळकृष्ण जी. कराळे यांना पोलिसांनी केलेली अटक कायदेशीर प्रक्रियेच्या निकषांवर प्रश्नांकित ठरवत बचाव पक्षाने केलेल्या जोरदार युक्तिवादानंतर पोलिसांनी मागितलेला पोलीस कस्टडी रिमांड (PCR) जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा यांनी फेटाळून लावला. न्यायालयाने आरोपीस न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
सदर गुन्हा 20 ऑगस्ट 2026 रोजी रात्री 1.11 वाजता वर्धा पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर 26 ऑगस्ट रोजी रात्री 12 वाजता नितेश कराळे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांना 27 ऑगस्ट रोजी दुपारी 3 वाजता जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा येथे हजर करण्यात आले. यावेळी पोलिसांनी तपासासाठी त्यांची पोलीस कोठडी मागितली.
आरोपीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ॲड. आदिल मिर्झा, ॲड. गुरुराज राऊत तसेच वर्धा सत्र न्यायालयातील अधिवक्ता ॲड. प्रवीण पेटकर यांनी बाजू मांडली. बचाव पक्षाने पोलिसांकडून करण्यात आलेली अटक ही BNSS मधील अनिवार्य प्रक्रियेचे पालन न करता करण्यात आल्याचा ठोस युक्तिवाद न्यायालयासमोर केला.
बचाव पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation या 15 जानेवारी 2026 रोजीच्या निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक 6 चा विशेष आधार घेतला. सदर परिच्छेदात सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात BNSS च्या कलम 35(3) अन्वये आरोपीस नोटीस बजावण्याची आवश्यकता आणि दुसरीकडे अटक करण्यासाठी पोलिसांकडून “Reasons of Arrest” नोंदविण्याचा मुद्दा यांच्यातील प्रक्रियात्मक स्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या दोन्ही बाबींच्या परस्परसंबंधातून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर प्रश्नाकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. याच मुद्यावर बचाव पक्षाने न्यायालयासमोर प्रभावी युक्तिवाद करताना केवळ अटकेची कारणे नोंदविणे हे कलम 35(3) अंतर्गत आरोपीला नोटीस देण्याच्या अनिवार्य प्रक्रियेचा पर्याय होऊ शकत नाही, असा मुद्दा मांडला. अटक करण्याची कारणे नोंदविणे आणि अटकपूर्व नोटीस बजावणे या स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया असून, नोटीस देण्याची प्रक्रिया टाळून थेट अटक करण्यासाठी केवळ “Reasons of Arrest” चा आधार घेता येणार नाही, असे बचाव पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.तसेच, “for proper investigation of the offence” या कारणाचा आधार घेत पोलिसांना प्रत्येक प्रकरणात थेट अटक करण्याचा अमर्याद अधिकार प्राप्त होत नाही, असा युक्तिवादही बचाव पक्षाने केला. अटक ही व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम करणारी गंभीर कारवाई असल्याने कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे काटेकोर पालन आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.बचाव पक्षाने Arnesh Kumar तसेच Satender Kumar Antil या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेत अटक करण्यापूर्वी पोलिसांनी कायदेशीर निकषांचे पालन करणे आणि आरोपीला पुढील कोठडीत पाठविण्यापूर्वी न्यायालयानेही त्या प्रक्रियेची पडताळणी करणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद केला.बचाव पक्षाच्या या युक्तिवादानंतर माननीय जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पोलिसांनी मागितलेला पोलीस कस्टडी रिमांड नाकारला आणि नितेश कराळे यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली.सदर प्रकरणात BNSS कलम 35(3) अंतर्गत नोटीसची अनिवार्यता, अटकेची कारणे आणि अटक करण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रक्रिया हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला.
🔥हेच ते बीजेपी च्या दबावात पोलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट चे आदेश विसरून कराळे सर यांना केली अट्क
