🔥मतिमंद मुलांच्या हक्कांवर डल्ला: यवतमाळमधील ‘संजीवनी’ मतिमंद शाळेत कोट्यवधींचा गैरव्यवहार?
🔥बोगस पटसंख्या दाखवून शासकीय अनुदान लाटला.
🔥 नातेवाईकांची बेकायदेशीर भरती करून घरकामासाठी वापर.
🔥पोषण आहार व शैक्षणिक साहित्यात प्रचंड अफरातफर; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
प्रतिनिधी,यवतमाळ -/ दिव्यांग व मतिमंद बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि कल्याणासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, यवतमाळ शहरात या सामाजिक बांधिलकीला काळीमा फासणारा एक अत्यंत गंभीर व संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. पांढरकवडा रोडवरील ‘आस्मा बहुउद्देशीय संस्था’ संचालित ‘संजीवनी निवासी मतिमंद शाळा’ येथे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार, बोगस पटसंख्या, साहित्याचा अपहार आणि कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीर भरती झाल्याची लेखी तक्रार जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडे करण्यात आली आहे. याप्रकरणी शाळेच्या मुख्याध्यापिका फरिदा शेख लाल खान पठाण यांच्या मनमानी कारभाराची सखोल चौकशी करून त्यांना तातडीने बडतर्फ करण्याची आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते मुहम्मद आसिम अंसारी यांनी सादर केलेल्या तक्रार अर्जानुसार, या अनुदानित शाळेमध्ये अधिकृत नोंदवहीत दर्शवण्यात आलेली विद्यार्थ्यांची संख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. कागदोपत्री दिव्यांग विद्यार्थ्यांची खोटी व बोगस नावे दाखवून शासनाकडून मिळणारे विविध योजनांचे अनुदान, देखभाल खर्च आणि पोषण आहाराचा निधी लाटला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात शाळेत उपस्थित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कागदावरील संख्येच्या निम्म्याहूनही कमी असल्याचे उघड झाले आहे.
या संस्थेतील वशिलेबाजी आणि प्रशासकीय गैरव्यवहाराचे धक्कादायक वास्तव तक्रारीत मांडण्यात आले आहे. मुख्याध्यापिका फरिदा शेख यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून स्वतःच्या घरातील दोन जवळच्या नातेवाईकांची शाळेत स्वयंपाकी/खानावळ कर्मचारी आणि लिपिक (क्लर्क) या शासकीय वेतनाच्या पदांवर नियुक्ती केली आहे. संतापजनक बाब म्हणजे, हे कर्मचारी दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सेवेसाठी किंवा कार्यालयीन कामकाजासाठी शाळेत उपस्थित न राहता, पूर्णवेळ मुख्याध्यापिकांच्या वैयक्तिक घरकामात आणि खासगी सेवेत राबत असतात; तर त्यांचे वेतन मात्र शासकीय तिजोरीतून नियमित उचलले जात आहे.
विशेष गरजा असणारी मतिमंद बालके स्वतःच्या हक्कांची जाणीव ठेवू शकत नाहीत अथवा कोणत्याही अन्यायाविरुद्ध तक्रार करू शकत नाहीत, याच हतबलतेचा गैरफायदा शाळा प्रशासनाकडून घेतला जात आहे. शासनाकडून मतिमंद मुलांसाठी येणाऱ्या पौष्टिक आहार आणि पोषण अनुदानाचा मोठा हिस्सा परस्पर लाटला जात असून विद्यार्थ्यांना अत्यंत निकृष्ट व अपुरा आहार दिला जात आहे.
याशिवाय, दिव्यांग बालकांच्या शारीरिक व मानसिक विकासासाठी मिळणारे विशेष शैक्षणिक साहित्य, व्हीलचेअर, श्रवणयंत्रे आणि वैद्यकीय उपचार साधनांचे वाटप न करता त्यामध्येही मोठ्या प्रमाणावर अपहार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शासकीय अनुदानाचा लाभ घेत असतानाही शाळेची स्वतःची सुसज्ज इमारत नाही किंवा नियमानुसार आवश्यक असलेले क्रीडांगण व सुरक्षित सुविधा उपलब्ध नाहीत. अत्यंत अस्वच्छ, अपुऱ्या आणि असुरक्षित अशा भाड्याच्या जागेत ही निवासी शाळा चालवली जात असून आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा, रुग्णवाहिका आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नियमित तपासणीचा पूर्ण अभाव आहे. तसेच, मतिमंद मुलांसाठी विशेष प्रशिक्षित शिक्षक असणे कायद्यानुसार बंधनकारक असताना, केवळ कागदावर तज्ज्ञ शिक्षकांची नावे दाखवून प्रत्यक्षात अप्रशिक्षित नातेवाईकांकडून वर्ग चालवले जात आहेत. इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून जबरदस्तीने परस्पर कपात करणे, कोऱ्या पावत्यांवर सह्या घेणे आणि विरोध केल्यास कामावरून काढून टाकण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचेही समोर आले आहे. संस्थेच्या बँक खात्यांचे आणि पटसंख्येचे तातडीने विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे.
स्वतंत्र चौकशी समितीमार्फत शाळेला अचानक भेट देऊन विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक व प्रत्यक्ष पटपडताळणी करावी. दोषी मुख्याध्यापिकेवर भारतीय न्याय संहितेनुसार (BNS) फसवणूक व अपहाराचा फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल करून त्यांना सेवामुक्त करावे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व सुसज्ज वातावरणात स्थलांतरित करून पर्यायी व्यवस्था करावी.
प्रशासनाने येत्या १५ दिवसांच्या आत या गंभीर गैरव्यवहाराची निःपक्ष चौकशी करून कठोर कारवाई न केल्यास, याविरोधात दिवाणी व सत्र न्यायालय (Sessions Court, Yavatmal), उच्च न्यायालय (High Court) तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) जनहित याचिका दाखल करण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. या तक्रार अर्जाच्या प्रती दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय (पुणे), शालेय शिक्षण मंत्री (मंत्रालय), महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग (SCPCR), जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनाही सादर करण्यात आल्या आहेत. आता दिव्यांग कल्याण विभाग या निगरगट्ट शाळा प्रशासनावर काय कारवाई करतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.(क्रमशः)
🔥मतिमंद मुलांच्या हक्कांवर डल्ला: यवतमाळमधील ‘संजीवनी’ मतिमंद शाळेत कोट्यवधींचा गैरव्यवहार?
