यवतमाळ -/ यवतमाळ येथील श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर संस्थान ट्रस्टमध्ये कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अमोल कोमावार यांनी केला आहे. दरम्यान तक्रारीनंतर विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर यवतमाळच्या सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तांनी अहवाल सादर न केल्याने राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे तक्रार करुन कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
व्हिसल ब्लोअर अमोल कोमावार यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांकडे दिलेल्या तक्रार अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे, केदारेश्वर मंदिर ट्रस्टमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांमध्ये अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. मंदिर परिसरात विविध कामे व बांधकाम परवानगीशिवाय करण्यात आले आहे. मंदिराच्या गाभाऱ्यातील पुरातन विधीवत स्थापित मुख्य शिवलिंगाच्या संरचनेत बदल करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे. मंदिर परिसरात असलेले सुमारे पंधराशे वर्षे जुने ऐतिहासिक कुंड बुजवून संरचनेत बदल करण्यात आला आहे. हे कुंड केवळ धार्मिकच नव्हे तर ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्वीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे होते. या कुंडातील मोठ्या संख्येत असलेले कासव कुठे गेले किंवा ते सुरक्षीत आहे कि नाही याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. पुरातण मुर्तींना रंगरंगोटी, परिसरातील पुजणीय झाडांची कत्तल, शिवलिंग मध्ये बदल, कुंड बुजविणे आणि मूळ रचनेत बदल करणे पुरातत्व कायद्याचा भंग असून हिंदू धर्मीयांच्या श्रद्धा, परंपरा आणि सांस्कृतिक वारशावर घाला असल्याचे अमोल कोमावार यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, देणगी व्यवस्थापनाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, QR कोडद्वारे जमा होणाऱ्या देणग्यांच्या पारदर्शकतेबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. मंदिराच्या जमिनीला कुळ लागल्याचे प्रकरण सुध्दा संशयाच्या भोव-यात सापडले असून या सर्व आरोपांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी अमोल कोमावार यांनी केली आहे.
🔥पुरातत्वच्या आदेशाला केराची टोपली.
पुरातत्त्व विभागाच्या नियमानुसार त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या कोणत्याही प्राचीन मंदिरात बांधकाम, दुरुस्ती किंवा बदल करता येत नाही आणि तसे करायचे असल्यास पूर्वपरवानगी अनिवार्य असते. मात्र केदारेश्वर मंदिराच्या ट्रस्टींनी या नियमांना बगल देत मंदिरालगत बांधकाम केल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणाची दखल घेत पुरातत्त्व विभागाने दिनांक 12 ऑगष्ट 2023 रोजी पाहणी करुन केदारेश्वर मंदिर या राज्य संरक्षित स्मारकाच्या दर्शनी भागातील अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिलेले आहे. तरीही जिल्हा प्रशासन कुठलीच कारवाई करायला तयार नसून त्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे.
🔥केदारेश्वर मंदिर गैरव्यवहार प्रकरणी विधी व न्याय विभागाकडे तक्रार.
