🔥हाच तो जनतेच्या जमा ठेव रक्कमेमेतून विधान सभा निवडणूक लढून ठेवी दार यांचे पैसे हडप करणारा बँक अध्यक्ष शरद मेंद
🔥हाच तो ठेवीदार यांचे ७१० कोटी रुपयांच्या ठेवी बुडविणारा अजगर बँकेचा उपाध्यक्ष राकेश खुराणा
🔥पुसद अर्बन बँकेवर दरोडा: ७९५ कोटींच्या ठेवी धोक्यात;सावकरी अजगर शरद मैंद, राकेश खुराणा यांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे खातेदार हवालदिल
🔥विधानसभा निवडणुकीत उडविलेला पैसा ठेविदारांचाच
प्रतिनिधी,यवतमाळ-/जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात एकेकाळी अग्रगण्य मानल्या जाणाऱ्या पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि भारती मैंद पतसंस्थेतील हजारो ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये आता संकटात सापडले आहेत. बँकेतील तब्बल ७९५ कोटी रुपयांच्या ठेवींवर डल्ला मारून ठेवीदारांचे शोषण करणारे मुख्य सूत्रधार शरद मैंद आणि त्यांचे निकटवर्ती राकेश खुराणा यांच्या मनमानी कारभाराचे काळे कारनामे आता चव्हाट्यावर आले आहेत. सर्वसामान्य, अल्पभूधारक शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या नावे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कोट्यवधींची बोगस कर्जे लाटून संपूर्ण संस्थाच गिळंकृत करण्याचा कट या चौकडीने रचल्याचे उघड झाले असून, ठेवीदारांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ च्या कलम १०ए(२ए)(१) सह कलम ५६ मधील तरतुदींनुसार, कोणत्याही नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर एका व्यक्तीला सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर राहता येत नाही. त्यानंतर किमान ३ वर्षांचा ‘कूलिंग-ऑफ’ कालावधी अनिवार्य असतो. मात्र, शरद मैंद यांनी सहकार कायद्याच्या या स्पष्ट नियमांची उघडपणे पायमल्ली करत तब्बल २४ वर्षे—सन २००२ पासून आजतागायत—पुसद अर्बन बँक आणि भारती मैंद पतसंस्थेची सर्व सत्ता अनधिकृतपणे स्वतःच्या मुठीत ठेवली. नियम धाब्यावर बसवून त्यांनी बँकेच्या तिजोरीतून आपल्या मर्जीतील सह-आरोपींना आणि बगलबच्चांना कोट्यवधी रुपयांची नियमबाह्य कर्जे वाटली.
शरद मैंद आणि राकेश खुराणा यांच्या या आर्थिक गैरव्यवहाराची व्याप्ती प्रचंड मोठी आहे. अल्प उत्पन्न असलेल्या निष्पाप शेतमजुरांच्या कागदपत्रांचा गैरवापर करून त्यांच्या नकळत लाखो रुपयांची कर्जे उचलण्यात आली आणि ती परस्पर हडप करण्यात आली. या प्रकरणी गंभीर गुन्हे दाखल होऊन शरद मैंद यांना अटकही झाली होती. दुसरीकडे, राकेश खुराणा याने वणी परिसरात आपल्या स्वकीयांना शून्य तारण अथवा शून्य टक्के अटींवर नियमबाह्य रितीने कर्जवाटप करत बँकिंग नियमांची आणि शासनाची उघड अवहेलना केली. या दोघांनी मिळून सर्वसामान्यांच्या कष्टाचा पैसा स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यासाठी वापरल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
गुन्हे शाखेच्या प्राथमिक तपासानुसार, आरोपींची राजकीय व सामाजिक दहशत एवढी प्रचंड आहे की अनेक पीडित मजूर आणि सामान्य ठेवीदार उघडपणे पोलिसांत तक्रार देण्यासही धजावत नाहीत. जिल्हा निबंधकांकडे या संदर्भात शेकडो तक्रारी धूळ खात पडल्या आहेत. बँकेतील प्रामाणिक कर्मचारीही या दहशतीच्या वातावरणात धास्तावले आहेत. केवळ पोकळ आश्वासने देऊन वेळकाढूपणा करायचा आणि शेवटी संपूर्ण बँक दिवाळखोरीत काढून पलायन करायचे, असाच कुटिल डाव या दोघांचा असल्याचे बोलले जात आहे.
बँकेची आर्थिक स्थिती ढासळल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने कठोर निर्बंध लादले असून, खातेदारांसाठी अवघ्या ₹५,००० ची विथड्रॉल मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. विलीनीकरणाचा प्रस्तावही रिझर्व्ह बँकेने फेटाळल्यामुळे सुमारे ७९५ कोटी रुपयांच्या ठेवी अडकलेल्या हजारो खातेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. सणासुदीच्या काळात, आजारपणात किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी स्वतःचेच हक्काचे पैसे काढता येत नसल्याने सर्वसामान्य जनता अक्षरशः रडकुंडीला आली आहे. या संपूर्ण आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात जिल्हा न्यायालयात आधीच दोन स्वतंत्र दोषारोपपत्रे (चार्जशीट्स) दाखल झाली आहेत. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेवर आता सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. कायद्याची उघड पायमल्ली करून हजारो कुटुंबांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या या आर्थिक गुन्हेगारांवर न्यायालय काय बडगा उगारते, यावरच आता सहकार क्षेत्रातील सर्वसामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील उरलासुरला विश्वास अवलंबून आहे.(क्रमशः)
🔥हाच तो जनतेच्या जमा ठेव रक्कमेमेतून विधान सभा निवडणूक लढून ठेवी दार यांचे पैसे हडप करणारा बँक अध्यक्ष शरद मेंद
