🔥जाम व उबदा ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह; कार्यालयीन व्यवहारांची तपासणी करण्याची मागणी
समुद्रपूर -/ महिला सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांना सरपंचपदाची संधी देण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात ग्रामपंचायतींचा कारभार महिला सरपंचांच्या पती किंवा कुटुंबातील पुरुष सदस्यांकडून चालविला जात असल्याचे चित्र काही ठिकाणी दिसून येत आहे. समुद्रपूर तालुक्यातील जाम व उबदा या ग्रामपंचायतींना भेट दिल्यानंतर अशाच प्रकारचे प्रश्न उपस्थित झाले असून, महिला सरपंच केवळ नामधारी आहेत का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जाम ग्रामपंचायतीचे सचिव दिनेश चांदेवार यांच्याशी विविध विकासकामे आणि रोजगार हमी योजनेच्या कामकाजाबाबत विचारणा करण्यात आली. त्यावेळी अनेक कामे सरपंचांना विचारून केली जातात, तसेच रोजगार हमी योजनेचे काम सरपंच व रोजगार सेवक पाहतात, असे त्यांनी सांगितले. सरपंच लता कुळमेथे यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी संपर्क क्रमांक मागितला असता तो देण्यात आला. मात्र, फोनवर सरपंचांऐवजी त्यांच्या मुलाने प्रतिसाद दिला. सरपंचांची प्रतिक्रिया घ्यायची असल्याचे सांगितल्यावर दिवाळीच्या निमित्ताने घराची साफसफाई सुरू असल्याने त्या सध्या बोलू शकणार नाहीत, संध्याकाळी फोन करा, असे उत्तर मिळाले.
दुसरीकडे, उबदा ग्रामपंचायतीला भेट दिली असता कार्यालय बंद अवस्थेत आढळले. सचिव संदीप चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता सुरुवातीला प्रतिसाद मिळाला नाही. महिला सरपंच सारिका अनिकेत कांबळे यांचा मोबाईल बंद होता, तर शिपायाशीही संपर्क होऊ शकला नाही. सायंकाळी सचिव संदीप चव्हाण यांनी स्वतः फोन करून संपर्क साधला. ग्रामपंचायत कार्यालय बंद का होते, त्या दिवशी सुट्टी होती का, अशी विचारणा केली असता, माझ्याकडे तीन ग्रामपंचायतींचा कार्यभार असल्याने मी त्या ठिकाणी उपस्थित नव्हतो, असे त्यांनी सांगितले. यावरून सचिव अनुपस्थित असतील तर ग्रामपंचायत कार्यालय बंदच राहणार का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
विशेष म्हणजे, उबदा ग्रामपंचायतीमधील अनेक व्यवहार महिला सरपंच सारिका अनिकेत कांबळे यांच्या पतीकडून पाहिले जात असल्याचे निदर्शनास आले. जाम ग्रामपंचायतीच्या बाबतीतही महिला सरपंच लता कुळमेथे यांच्या प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेतील भूमिकेबाबत स्पष्टता मिळालेली नाही.
महिला आरक्षणाच्या माध्यमातून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नेतृत्वाची संधी देण्यात आली आहे. मात्र, त्या पदावरील अधिकार प्रत्यक्षात इतरांकडून वापरले जात असतील, तर महिला सक्षमीकरणाचा मूळ उद्देशच धोक्यात येतो. ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय कामकाजात सरपंचांच्या सह्या कोण घेतात, शासकीय योजनांचे निर्णय कोण घेतात, कामांच्या मंजुरीपासून देयकांपर्यंतच्या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष जबाबदारी कोण पार पाडते, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
🔥प्रशासनाने दखल घेण्याची गरज!
जाम व उबदा या दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयीन उपस्थिती नोंदी, ग्रामसभा व मासिक सभांचे इतिवृत्त, रोजगार हमी योजनेतील कामांचे प्रस्ताव, मोजमाप पुस्तिका, हजेरीपत्रके, देयके आणि आर्थिक व्यवहारांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करण्यात यावी.(क्रमशः)
🔥महिला सरपंच नामधारी; ग्रामपंचायतींचा कारभार पुरुषांच्या हाती?
