🔥यवतमाळात सत्ताधारी ‘महायुती’त कंत्राटयुद्ध; पालकमंत्री संजय राठोड विरुद्ध अशोक उईकेंच्या वादाने राजकारण तापले🔥यवतमाळ पालिकेवर राळेगावच्या कंत्राटदारांची ‘कृपादृष्टी’: अशोक उईकेंच्या वाढत्या हस्तक्षेपाने भाजप-शिंदे गटात उघड संघर्ष!
यवतमाळ-/ जिल्ह्यात महायुतीतील भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील अंतर्गत वर्चस्वाची लढाई आता चव्हाट्यावर आली असून, विकासकामांच्या कंत्राटांवरून थेट सत्ताधारी मंत्र्यांमध्येच ‘सामना’ रंगला आहे. जलसंधारणाच्या कामावरून यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड आणि चंद्रपूरचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्यात पडलेली वादाची ठिणगी आता थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील हस्तक्षेपापर्यंत पोहोचली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारातून कंत्राट रद्द करवून घेण्यापासून ते कळंब नगरपंचायत आणि यवतमाळ नगरपरिषदेतील कामांवर राळेगावच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यापर्यंत उईकेंनी चालवलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणामुळे मित्रपक्षांत तीव्र दुफळी माजली असून, यवतमाळच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्याच्या राजकारणात एकेकाळी भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात निर्माण झालेला सत्तासंघर्ष आता शांत होण्याऐवजी नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. महायुतीच्या सत्तेत एकत्र नांदणाऱ्या दोन प्रमुख नेत्यांमधील अंतर्गत विसंवाद आता प्रशासकीय कामांमधील आर्थिक आणि राजकीय मक्तेदारीवरून उघडपणे समोर आला आहे. चंद्रपूरचे पालकमंत्री तथा राळेगावचे भाजप आमदार डॉ. अशोक उईके आणि यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्यात उद्भवलेला संघर्ष केवळ राजकीय वर्चस्वापुरता मर्यादित न राहता, विकासकामांच्या कंत्राट वाटपावरून टोकाला पोहोचल्याचे स्पष्ट चित्र दिसत आहे.
या राजकीय संघर्षाची सुरुवात यवतमाळ जिल्ह्यातील जलसंधारणाच्या महत्त्वपूर्ण कामांवरून झाली. संजय राठोड यांच्या अखत्यारीतील आणि प्रभावाखालील जलसंधारणाच्या मोठ्या प्रकल्पांच्या मंजुरीला व निविदांना मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी थेट आव्हान दिले. उईके यांनी थेट मुख्यमंत्री स्तरावर वजन वापरून संबंधित कंत्राट रद्द करून आणल्याने या वादाला मोठे राजकीय वळण मिळाले. आपल्याच जिल्ह्यातील कामांमध्ये दुसऱ्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या भाजपच्या नेत्याने आडकाठी आणल्याने शिंदे गटाच्या गोटात प्रचंड संताप उसळला होता. येथूनच भाजप आणि शिंदे गट यांच्यातील संघर्षाची ठिणगी अधिक भडकली.
जलसंधारणाच्या वादानंतर हा संघर्ष थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बांधकामांवर पसरला. कळंब नगरपंचायतीच्या विविध विकासकामांमध्ये आणि बांधकामांमध्ये डॉ. अशोक उईके यांच्या निकटवर्ती कंत्राटदारांनी पद्धतशीरपणे बाजी मारल्याचा आरोप केला जात आहे. स्थानिक पातळीवर असलेल्या इतर पदाधिकाऱ्यांना आणि मित्रपक्षाच्या घटकांना डावलून ही कामे आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांच्या पदरात पाडण्यात आल्याने कळंबमध्येही अंतर्गत नाराजीचा सूर उमटला. मात्र, एवढ्यावरच हे कंत्राटयुद्ध थांबले नाही.
कळंबनंतर या वादाचा केंद्रबिंदू ठरले ते यवतमाळ शहर. यवतमाळ नगरपरिषदेच्या अंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या शहर सुशोभीकरणाच्या कामांमध्ये नियम आणि निकषांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचा गंभीर आरोप आता समोर येत आहे. कोणताही पूर्वअनुभव नसताना केवळ राजकीय लागेबांधे जपण्यासाठी राळेगाव विधानसभा मतदारसंघातील डॉ. उईके यांच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांना लाखो रुपयांची सुशोभीकरणाची कामे देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. यवतमाळ शहराचा निधी आणि कामांचे टेंडर राळेगावच्या नवख्या कंत्राटदारांच्या घशात घालून सार्वजनिक पैशांची उधळपट्टी केली जात असल्याची तीव्र भावना स्थानिक पातळीवर उमटत आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक कंत्राटदार आणि भाजपसह शिंदे गटातील स्थानिक कार्यकर्तेही संतप्त झाले आहेत. सध्या यवतमाळ आणि राळेगाव या दोन्ही लगतच्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आपापला राजकीय दबदबा निर्माण करण्याची चढाओढ सुरू आहे. एका बाजूला संजय राठोड यांचा जिल्ह्यात असलेला पारंपारिक प्रभाव आणि दुसरीकडे डॉ. अशोक उईके यांनी राळेगावच्या परिघाबाहेर पडून थेट यवतमाळ शहराच्या राजकारणात आणि स्थानिक प्रशासनात केलेला शिरकाव, यातून ही लढाई अधिक हिंसक बनली आहे. उईके यांच्या यवतमाळ नगरपरिषदेतील या थेट हस्तक्षेपामुळे स्थानिक नेतृत्वाला दुय्यम स्थान मिळत असल्याचा रोष स्थानिक पातळीवर पाहायला मिळत आहे. मंत्र्यांच्या या वाढत्या मनमानीमुळे आणि प्रशासनावरील पकड दाखवण्याच्या नादात भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) या दोन्ही सत्ताधारी मित्रपक्षांमध्ये कमालीची कटुता निर्माण झाली आहे. दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक पदाधिकारी उघडपणे एकमेकांवर कुरघोडी करताना दिसत आहेत. वरिष्ठ पातळीवर महायुती अभेद्य असल्याचे चित्र रंगवले जात असले, तरी यवतमाळात कंत्राट आणि निधी वाटपावरून निर्माण झालेली ही दरी दिवसेंदिवस रुंदावत चालली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हा सत्तासंघर्ष आणखी उग्र रूप धारण करण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.(क्रमशः)