🔥 पळस कुंड घरकुल व ‘पेसा’ घोटाळा: दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबन व फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार
यवतमाळ (प्रतिनिधी) -/ राळेगाव तालुक्यातील पळसकुंड ग्रामपंचायतीमध्ये ‘पेसा’ आणि नरेगा कामांतील कोट्यवधींचा आर्थिक अपहार, २० अपात्र लाभार्थ्यांना बेकायदेशीर घरकुल वाटप आणि मूळ शासकीय अभिलेख गायब केल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. याप्रकरणी खुद्द राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग आणि यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईचे स्पष्ट आदेश देऊनही जिल्हा परिषद प्रशासन हातावर हात धरून बसले आहे. दोषी गटविकास अधिकारी केशव पवार यांना पाठीशी घालण्यासाठी जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा गंभीर आरोप करत, माजी सरपंच वनिश घोसले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना अंतिम स्मरणपत्र देत ७ दिवसांत कारवाई न झाल्यास आमरण उपोषणाचा आक्रमक इशारा दिला आहे. आदिवासींच्या विकासासाठी आलेल्या शासकीय निधीवर डल्ला मारणाऱ्या आणि मूळ शासकीय रेकॉर्डच गायब करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषद प्रशासन वाचवत असल्याचा खळबळजनक प्रकार यवतमाळ जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे. राळेगाव तालुक्यातील मौजे पळसकुंड ग्रामपंचायतीतील ‘पेसा’ व नरेगा कामांतील भ्रष्टाचार आणि बोगस घरकुल वाटप प्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST) आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट निर्देश देऊनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. प्रशासनाच्या या उदासीनतेविरोधात पळसकुंडचे माजी सरपंच वनिश नि. घोसले यांनी आक्रमक पवित्रा घेत १३ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘अंतिम स्मरणपत्र’ सादर केले आहे. येत्या ७ दिवसांत दोषींवर निलंबन व फौजदारी कारवाई न झाल्यास आयोगाकडे अवमान याचिका दाखल करून आमरण उपोषण छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मौजे पळसकुंड येथे आदिवासी जनजाती कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या ‘पेसा’ आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (नरेगा) कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अपहार झाला आहे. इतकेच नव्हे तर, नियमांना धाब्यावर बसवून तब्बल २० अपात्र लाभार्थ्यांना बेकायदेशीररीत्या घरकुलांचे वाटप करण्यात आले आहे. हा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे मूळ शासकीय अभिलेखच दडपून गहाळ करण्यात आल्याची तक्रार माजी सरपंच वनिश घोसले यांनी पुराव्यानिशी केली होती.
तक्रारदार वनिश घोसले हे अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधी असून, त्यांनी याप्रकरणी थेट नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे दाद मागितली होती. आयोगाने या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत कारवाईचे कायदेशीर निर्देश दिले. त्यानंतर यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सेतू विभागानेही ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पत्र काढून कारवाईचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने या घटनात्मक आयोगाच्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला अक्षरशः केराची टोपली दाखवली आहे. तक्रारीत राळेगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (BDO) केशव पाटिलबा पवार आणि ०४ ऑगस्ट २०२६ च्या चौकशी समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. गटविकास अधिकारी केशव पवार हे दीर्घकाळापासून एकाच पदावर ठाण मांडून असून, पदाचा गैरवापर करत त्यांनी शासकीय रेकॉर्ड गायब केले आणि संगनमताने बेकायदेशीर व बनावट चौकशी अहवाल सादर केला, असा आरोप घोसले यांनी केला आहे. एका आदिवासी लोकप्रतिनिधीला न्याय देण्याऐवजी त्यांना सतत मानसिक त्रास दिला जात असून, जिल्हा परिषद प्रशासन जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करून या भ्रष्ट कारभाराला पाठीशी घालत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
यापूर्वी १ ऑक्टोबर आणि २ नोव्हेंबर रोजी निवेदने देऊनही कोणतीही हालचाल न झाल्याने अखेर १३ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना अंतिम स्मरणपत्र देण्यात आले आहे. या अर्जाच्या प्रती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या अध्यक्षांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
१. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार येत्या ७ दिवसांत प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी पूर्ण करावी.
२. शासकीय अभिलेख गायब करणारे, अपात्रांना घरकुल देणारे आणि वरिष्ठांच्या आदेशाचा अवमान करणारे बीडीओ केशव पवार व इतर दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची आणि फौजदारी कारवाई करावी.
३. गहाळ झालेले मूळ शासकीय अभिलेख जप्त करून दोषींकडून अपहार झालेला संपूर्ण शासकीय निधी व्याजासह वसूल करावा.
आता या अंतिम स्मरणपत्रानंतर जिल्हाधिकारी आणि जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारतात की पुन्हा एकदा प्रकरण दडपले जाते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.(क्रमशः)
🔥हाच तो राळेगाव येथील गटविकास अधिकारी केशव पवार याचे गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
