🔥जांब प्रकरणात वारंवार सूचना देऊनही अहवाल नाही; सात दिवसांत अहवाल न दिल्यास कारवाईचा प्रस्ताव
🔥आर्णी पंचायत समितीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
(जाफर शेख साहसिक वृत्त -/) आर्णी पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी रमेश खरोडे यांच्या कार्यपद्धतीवर आता थेट अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रामुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जांब ग्रामपंचायतीशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणात वेळोवेळी कळवूनही आवश्यक लेखी अहवाल सादर करण्यात आलेला नसल्याचे अपर जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्या ४ सप्टेंबरच्या पत्रातून समोर आले आहे. एवढेच नव्हे, तर अहवालाअभावी न्यायालयाला प्रकरणात निर्णय घेण्यास अडचण निर्माण होत असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो वरिष्ठ कार्यालयाच्या वारंवार सूचनांनंतरही अहवाल गेला नाही तर BDO रमेश खरोडे नेमके करत होते तरी काय?
🔥कोट वरिष्ठांचे पत्र एकीकडे, BDO कार्यालयाचा विलंब दुसरीकडे!
अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून आर्णी पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांना तसेच ग्रामपंचायत जांबच्या सचिवांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रात प्रकरणाची गंभीरता स्पष्ट करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत विवाद मामला क्र. २३/१४(१)(ग)/२०२६, दत्ता वसंत इंगोले विरुद्ध अनुसया दिनेश पवार, सरपंच ग्रामपंचायत जांब या प्रकरणात संबंधितांकडून अहवाल अपेक्षित होता. पत्रातील मजकुरानुसार वेळोवेळी लेखी जबाबासह सुनावणीस उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले होते. तरीही अहवाल सादर झाला नसल्याचे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
🔥कोट 2,अहवाल कुठे अडकला खरोडेंनी उत्तर द्यावे..!
पंचायत समितीचा प्रशासकीय कारभार सांभाळणाऱ्या गट विकास अधिकाऱ्यांकडे वरिष्ठ स्तरावरून आलेल्या न्यायालयीन प्रकरणाची अशी अवस्था होत असेल तर सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींचे काय होत असेल असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अहवाल तयार करण्यात आला होता का? तयार असेल तर तो वेळेत पाठविण्यात का आला नाही? प्रकरण कोणत्या स्तरावर प्रलंबित राहिले ? त्यासाठी जबाबदार अधिकारी किंवा कर्मचारी कोण ? आणि BDO रमेश खरोडे यांनी या विलंबाची वेळेत दखल का घेतली नाही ? या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाने देणे गरजेचे आहे.
🔥कोट 3,न्यायालयालाच निर्णय घेण्यात अडचण; जबाबदारी कुणाची?
या प्रकरणातील सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे अहवाल प्राप्त न झाल्याने न्यायालयास प्रकरणात निर्णय घेण्यास अडचण निर्माण होत असल्याचा उल्लेख अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रात करण्यात आला आहे.
एखाद्या नागरिकाच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणात प्रशासनाकडून अपेक्षित अहवालच वेळेत पोहोचत नसेल तर हा साधा कार्यालयीन विलंब म्हणून दुर्लक्षित करता येईल का? पंचायत समितीच्या प्रमुख अधिकाऱ्याच्या नात्याने या प्रकाराची जबाबदारी निश्चित होणार का? असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत.
🔥कोट 4,आता थेट सात दिवसांची मुदत; अन्यथा कारवाईचा प्रस्ताव!
अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत संबंधितांना पत्र मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत लेखी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी ठेवण्यात आल्याचेही पत्रात नमूद आहे.
विशेष म्हणजे, अहवाल सादर करण्यास विलंब अथवा टाळाटाळ झाल्यास न्यायालयीन अडचण निर्माण होत असल्याने कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविण्यात येईल, अशी स्पष्ट तंबी देण्यात आली आहे.
🔥कोट 5,खरोडेंच्या कारभाराची वरिष्ठांकडून झाडाझडती होणार का?
अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनाच सात दिवसांची अंतिम मुदत देऊन कारवाईचा इशारा द्यावा लागत असेल, तर आर्णी पंचायत समितीतील प्रशासकीय नियंत्रणाबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
आता BDO रमेश खरोडे सात दिवसांत अहवाल सादर करून प्रकरण मार्गी लावतात, की विलंबासाठी जबाबदारी निश्चित होऊन वरिष्ठांकडे कारवाईचा प्रस्ताव जातो, याकडे आर्णी तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.(क्रमशः)
🔥हेच ते वरिष्ठांच्या आदेशाला ठेंगा दाखविणारे गट विकास अधिकारी रमेश खरोडे
