यवतमाळ -/ शहर विकासासाठी निधीची चणचण भासत असतानाच यवतमाळ नगरपरिषदेत मात्र प्रशासकीय इमारतीच्या सजावटीच्या नावाखाली जनतेच्या पैशाची अक्षरशः उधळपट्टी सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुख्य इमारतीत हिरवळीची झाडे आणि कुंड्या लावण्यासाठी नियोजन विभागाचे तब्बल ३० लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. धक्कादायक म्हणजे, बाजारात अवघ्या ३० रुपयांना मिळणारी कुंडी तब्बल ९०० रुपयांना खरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखवून मर्जीतील कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात थेट नगराध्यक्षा प्रियदर्शनी उईके यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि कंत्राट वाटपाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून शहरात संतापाची लाट उसळली आहे.
शहरातील मूलभूत सुविधांसाठी निधी नसल्याचे कारण पुढे करणाऱ्या यवतमाळ नगरपरिषदेने मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या अंतर्गत सजावटीसाठी मात्र तिजोरी मोकळी सोडल्याचे समोर आले आहे. इमारतीच्या कार्यालयांमध्ये हिरवळीची झाडे आणि शोभेच्या कुंड्या लावण्याच्या नावाखाली तब्बल ३० लाख रुपयांचा चुराडा करण्यात आला असून, ही सर्व कंत्राटे नियमबाह्य पद्धतीने मर्जीतील कंत्राटदारांना वाटप केल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, एमआयडीसी परिसरात अवघ्या ३० रुपयांना मिळणारी साधी कुंडी तब्बल ९०० रुपयांना दाखवून शासनाच्या निधीवर दिवसाढवळ्या डल्ला मारण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
यवतमाळ नगरपरिषदेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीचे सुशोभीकरण आणि कार्यालयांमध्ये हिरवळ निर्माण करण्यासाठी नियोजन विभागातून तीन स्वतंत्र कंत्राटे काढण्यात आली. यातील पहिल्या कंत्राटाची अंदाजपत्रकीय किंमत ९ लाख ९८ हजार रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली होती. अशाच प्रकारे एकूण ३० लाख रुपयांच्या निधीचे तीन तुकडे पाडून हे काम मंथन प्रदिपराव ठुणे, प्रशांत घुले आणि आकाश ताठे या कंत्राटदारांना देण्यात आले. नगराध्यक्षा प्रियदर्शनी उईके यांनी आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना खुश करण्यासाठीच निविदा प्रक्रियेचे तुकडे पाडून ही कामे बहाल केल्याची चर्चा आता नगरपरिषद वर्तुळात आणि राजकीय गोटात रंगली आहे. संबंधित कंत्राटदारांनी जुजबी झाडे लावून या कामाची देयकेही तातडीने उचलली आहेत.
या प्रकरणाची प्रत्यक्ष पाहणी आणि पडताळणी केली असता, प्रशासकीय कारभारातील मोठा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला आहे. नगरपरिषदेच्या इमारतीत प्रत्यक्षात किती झाडे लावली गेली आणि कोणते सुशोभीकरण झाले, याचा कोणताही ठोस ताळमेळ आढळून येत नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, स्थानिक एमआयडीसी बाजारपेठेत जी कुंडी अवघ्या ३० रुपयांना सहज उपलब्ध होते, त्याच कुंडीसाठी कंत्राटदारांनी तब्बल ९०० रुपये दर आकारला आहे. याहीपेक्षा आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, या देयकांमध्ये केवळ कुंड्यांचे अवाजवी दर लावले गेले असून त्यामध्ये लावलेल्या झाडांची स्वतंत्र किंमतच दाखवण्यात आलेली नाही. प्रत्यक्षात इमारतीत किती कुंड्या ठेवण्यात आल्या आहेत, याचे कोणतेही अधिकृत मोजमाप किंवा नोंदणी प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याने ‘कागदावरच हिरवळ फुलवून’ बिले काढली गेली का, असा संशय बळावला आहे.
यवतमाळच्या नगराध्यक्षा प्रियदर्शनी उईके या उच्चशिक्षित असून त्यांच्याकडून पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध कारभाराची अपेक्षा शहरवासीयांना होती. मात्र, त्यांच्याच कार्यकाळात अशा प्रकारे जनतेच्या कररूपी पैशाची उधळपट्टी होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. “सत्ता हातात आहे म्हणून सामान्य जनतेच्या पैशाचे असे सहज वाटप करण्याचा हा कोणता धंदा लावला आहे?” असा संतप्त सवाल आता यवतमाळकर विचारू लागले आहेत. एका सुशिक्षित लोकप्रतिनिधीच्या देखरेखीखाली होणाऱ्या या कामातील आर्थिक अनियमितता त्यांच्या लक्षात आली नाही की जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, याबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेचे प्रश्न प्रलंबित असताना कार्यालयाच्या सजावटीवर ३० लाख रुपये खर्च करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न सामाजिक संघटनांनी उपस्थित केला आहे. ३० रुपयांची कुंडी ९०० रुपयांना खरेदी करण्यास मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आणि देयके अदा करणाऱ्या यंत्रणेची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या प्रकरणातील दोषी कंत्राटदार आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊन जनतेचा पैसा वसूल केला जाणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.(क्रमशः)
🔥यवतमाळ नगरपरिषदेत ‘हरित’ घोटाळा? ३० रुपयांच्या कुंडीसाठी ९०० रुपयांची उधळपट्टी; नगराध्यक्ष प्रियदर्शनी उईके मॅडमचा एक कलमी आदेश
