🔥आर्णी कृषी विभागात भ्रष्टाचाराचा ‘महापूर’; जलयुक्त शिवार कागदावरच, तर अधिकाऱ्यांचे खिसे गब्बर!
यवतमाळ -/ महाराष्ट्र शासनाचे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पाहणारे ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ आर्णी तालुक्यातील कृषी विभागाने अक्षरशः भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतवले आहे. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या उदात्त तत्वाला हरताळ फासत, आर्णीतील कृषी विभागाने ‘लोकशाही नव्हे, तर लूटशाही’ सुरू केल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेषतः उमरी पठार गावातील कामांमध्ये झालेला कोट्यवधींचा कथित घोटाळा पाहता, हा विभाग शेतकऱ्यांचा कैवारी नसून अधिकारी वर्गासाठी ‘भ्रष्टाचाराचे कुरण’ बनल्याची संतप्त भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत नाला खोलीकरण, रुंदीकरण, सिमेंट नाला बंधारे, आणि शेततळ्यांच्या माध्यमातून गाव पाणीदार करणे अपेक्षित होते. मात्र, उमरी पठार या गावामध्ये परिस्थिती अत्यंत भयानक आहे. या गावात प्रत्यक्षात एकही काम न होता केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवून शासकीय निधी हडप करण्यात आला आहे.
ज्या ठिकाणी पाण्याचा थेंब साठायला हवा होता, तिथे आज केवळ धूळ उडत आहे. पण शासकीय दफ्तरी मात्र ही कामे पूर्ण दाखवून बिले काढली गेली आहेत. हा थेट जनतेच्या कररूपाने जमा झालेल्या पैशांवर पडलेला दरोडाच आहे.
या संपूर्ण घोटाळ्याचे सूत्रधार म्हणून मंडळ अधिकारी कांबळे आणि सुपरवायझर घावडे यांची नावे आता चव्हाट्यावर आली आहेत. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दोघांच्या संगनमताने संपूर्ण तालुक्यात कृषी विभागाची वाट लावली आहे.
कुठल्याही कामाची टक्केवारी घेतल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही. प्रत्यक्ष कामाची पाहणी न करता, केवळ ‘टेबल वर्क’ करून कंत्राटदारांशी हातमिळवणी करत जनतेच्या पैशांची लूट केली जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांसाठी या योजना आहेत, त्यांनाच कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत, तर दलालांचे मात्र या विभागात ‘रेड कार्पेट’ स्वागत होत आहे. उमरी पठार गावातील ग्रामस्थांनी पुराव्यानिशी आरोप केला आहे की, त्यांच्या गावात जलयुक्त शिवारची कोणतीही कामे झाली नाहीत. कंपार्टमेंट बंडिंगपासून ते वृक्षलागवडीपर्यंत सर्वच कामांत केवळ भ्रष्टाचार झाला आहे. जर कामे झालीच नाहीत, तर मग प्रशासनाने लाखो रुपयांची देयके कोणाच्या नावावर आणि कशी अदा केली? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
आर्णी तालुक्यातील या अनागोंदी कारभारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. कृषी विभागाच्या या ‘भ्रष्ट’ कारभारामुळे दुष्काळ निवारणाचे उद्दिष्ट तर बाजूलाच राहिले, उलट भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या घरांच्या तिजोऱ्या मात्र भरल्या गेल्या आहेत.
”शासनाने दुष्काळ हटवण्यासाठी पैसे दिले, पण या लाचखोर अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवण्याचे काम केले आहे. कांबळे आणि घावडे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ चौकशी करून त्यांना निलंबित करावे, अन्यथा कृषी कार्यालयाला टाळे ठोकू!” — संतप्त शेतकरी, आर्णी तालुका. १. उमरी पठार येथील कामांची वरिष्ठ पातळीवरून तात्काळ चौकशी व्हावी.
२. मंडळ अधिकारी कांबळे व सुपरवायझर घावडे यांच्या मालमत्तेची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत.
३. जलयुक्त शिवारच्या कामांचे ‘सोशल ऑडिट’ करून दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावे.
आता या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी आणि कृषी आयुक्त काय पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. जर या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर हा जनक्षोभ रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. प्रशासनाने आता तरी जागे व्हावे, अन्यथा ‘जलयुक्त शिवार’ केवळ कागदावरच राहील आणि शेतकरी कोरडाच मरेल!(क्रमशः)