🔥“महाराष्ट्राच्या भावी पिढीच्या शिक्षणावरचा प्रशासकीय प्रयोग थांबवा;
🔥शिक्षकांना BLO नव्हे, राष्ट्रनिर्मितीसाठी वर्गखोलीत ठेवणे हीच खरी लोकहिताची आणि राज्यहिताची भूमिका आहे.”
🔥शिक्षकांच्या अध्यापन वेळेचे संरक्षण ही केवळ शैक्षणिक गरज नसून राज्यघटनेतील शिक्षणाच्या मूल्यांचे पालन करण्याची राज्याची जबाबदारी आहे
🔥जनसेवा गोंडवाना पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अवचितराव सयाम यांची भूमिका
लोकशाहीची ताकद केवळ अचूक मतदार यादीत नसते; ती सुशिक्षित, जागरूक आणि मूल्यनिष्ठ नागरिकांमध्ये असते,आणि असे नागरिक घडविण्याचे सर्वात मोठे दायित्व शिक्षक पार पाडतात. म्हणूनच शिक्षकांना सातत्याने अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतविण्याची कोणतीही व्यवस्था शिक्षण व्यवस्थेच्या दीर्घकालीन हिताच्या कसोटीवर तपासली गेली पाहिजे असे मत अवचितराव सयाम राष्ट्रीय अध्यक्ष,जनसेवा गोंडवाना पार्टी यांनी मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे केले.
महाराष्ट्रात मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिक्षकांची बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) म्हणून नियुक्ती केली जाते. निवडणूक प्रक्रियेचे महत्त्व निर्विवाद आहे; परंतु विशेषतः ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांची उपलब्धता कमी असताना, त्यांच्या अध्यापन वेळेवर होणारा परिणाम गांभीर्याने विचारात घेणे तितकेच आवश्यक आहे.
भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक बालकाच्या शिक्षणाला विशेष महत्त्व दिले आहे. शिक्षणाचा अधिकार हा केवळ शाळेत प्रवेश मिळण्यापुरता मर्यादित नाही; तर दर्जेदार आणि सातत्यपूर्ण अध्यापन उपलब्ध होणेही त्याचा मूलभूत भाग आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या वेळेचा वापर करताना विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च स्थान दिले पाहिजे.
महाराष्ट्रातील अनेक शाळा मर्यादित शिक्षकांवर चालतात. अशा परिस्थितीत शिक्षकांना वारंवार प्रशासकीय कामांसाठी वर्गाबाहेर पाठविल्यास सर्वाधिक फटका आधीच वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांना बसतो. हे केवळ शिक्षणाचे नव्हे, तर सामाजिक न्यायाचेही प्रश्न आहे.
जनसेवा गोंडवाना पार्टीचे मत स्पष्ट आहे की निवडणूक व्यवस्थेची कार्यक्षमता आणि शिक्षणाचा दर्जा या दोन्ही गोष्टी एकत्र साध्य करता येतात. त्यासाठी शिक्षकांवरील अवलंबित्व कमी करणारी, प्रशिक्षित आणि स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था विकसित करण्याचा गंभीर विचार राज्याने करावा.
🔥आमच्या प्रमुख मागण्या
शिक्षकांच्या अध्यापन वेळेचे संरक्षण करणारे स्पष्ट राज्यस्तरीय धोरण जाहीर करावे.
एक व दोन शिक्षकांच्या शाळांतील शिक्षकांना BLO कामातून शक्य तितकी सूट देण्याची कार्यपद्धती विकसित करावी.
ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील शाळांसाठी विशेष संरक्षणात्मक उपाययोजना कराव्यात.
शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी.
निवडणूक प्रक्रियेला बाधा न आणता शिक्षणाचे नुकसान टाळण्यासाठी पर्यायी मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करण्याचा आराखडा तयार करावा.
या विषयावर शिक्षक, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि निवडणूक प्रशासन यांच्यात राज्यस्तरीय संवाद सुरू करावा.
आजचा प्रश्न केवळ BLO नियुक्तीचा नाही; तो महाराष्ट्राच्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमाचा आहे. वर्गखोलीत शिक्षक असतील तरच विद्यार्थी सक्षम होतील, आणि सक्षम विद्यार्थ्यांमधूनच सक्षम समाज, सक्षम प्रशासन आणि सक्षम लोकशाही निर्माण होईल.
महाराष्ट्रा शासनाने अशी भूमिका घ्यावी की निवडणूक व्यवस्थाही सक्षम राहील आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचाही एकही तास अनावश्यकपणे बाधित होणार नाही. हाच सुशासनाचा आणि दूरदृष्टीचा खरा मार्ग आहे.अश्या मागण्याचे निवेदन मा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना पाठविले.
🔥“महाराष्ट्राच्या भावी पिढीच्या शिक्षणावरचा प्रशासकीय प्रयोग थांबवा;
