🔥हाच तो पुसद अर्बन बँक चा उपाअध्यक्ष राकेश खुराणा बँक लुटण्याचे धेय समोर ठेवून गरीब ग्राहकाचे पैसे केले लंपास🔥हाच तो पुसद अर्बन बँक चा अध्यक्ष याने स्वतः च्या खर्चासाठी गरीब ग्राहकांच्या खात्यावर मारला डल्ला
🔥पुसद अर्बन बँक महाघोटाळा शरद मैंद आणि राकेश खुराणांच्या मनमानी कारभाराने हजारो कोटी संकटात
यवतमाळ -/ सहकार क्षेत्रातील कथित विश्वासाला काळीमा फासत, पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि भारती मैंद नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा दरोडा टाकल्याचे भीषण वास्तव रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) गोपनीय फॉरेन्सिक अहवालातून चव्हाट्यावर आले आहे. सर्वसामान्य ठेवीदार आणि शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशांवर चेअरमन शरद मैंद आणि उपाध्यक्ष राकेश खुराना यांनी बेकायदेशीर आर्थिक साम्राज्य उभे केल्याचे कायदेशीर पुराव्यांवरून सिद्ध झाले आहे. मॅन्युअल हस्तक्षेप करून आकडे लपवणे, बनावट डिजिटल ओळख तयार करणे, वसुलीसाठी मॅनेजरचा बळी घेणे आणि अखेर संपूर्ण बँकच दिवाळखोरीत ढकलणे, असा थक्क करणारा गुन्हेगारी कट या घोटाळ्यात उघडकीस आला आहे. बँकेत येणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांना जुनी कर्ज खाती बंद करण्याचे खोटे आश्वासन देऊन त्यांच्याकडून स्वाक्षरी केलेले कोरे धनादेश आणि कोरे आरटीजीएस फॉर्म्स सक्तीने गोळा केले जात होते. हे कोरे दस्तऐवज ग्राहकांच्या परस्पर स्वतःच भरून, बँकेतील कोट्यवधी रुपयांचा निधी शरद मैंद यांच्या बेनामी संस्था आणि सह-आरोपींच्या खात्यांवर परस्पर वळवून प्रचंड अपहार करण्यात आला.
या गुन्हेगारी कारवाया केवळ धनादेशांपुरत्या मर्यादित राहिल्या नाहीत. १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी दाखल झालेल्या एका अधिकृत तक्रारीनुसार, शरद मैंद यांनी भ्रष्ट आयकर अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून एका मुख्य व्यक्तीच्या नकळत त्याच्या पॅन (PAN) कार्डच्या आधारे दोन बनावट पॅन कार्ड तयार केले. या बनावट डिजिटल ओळखीचा वापर करून ₹१० कोटी रुपयांच्या भूसंपत्तीचे बनावट गहाणखत नोंदवण्यात आले. हा काळा पैसा बुडीत खात्यांचे ‘एव्हरग्रीनिंग’ खाती नियमित दाखवण्यासाठी नव्याने कर्ज दाखवणे) करण्यासाठी पद्धतशीरपणे फिरवण्यात आला.
बँकेचे उपाध्यक्ष राकेश खुराना यांनी आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर करत मालकीच्या ‘गजानन नागरी सहकारी पतसंस्थे’मध्ये बोगस कर्ज वाटप करून ती संस्था अक्षरशः दिवाळखोरीत काढली. एवढेच नव्हे, तर संचालक मंडळाच्या कोणतीही कायदेशीर मंजुरी न घेता ती पतसंस्था छुप्या मार्गाने विकून टाकण्यात आली. या संपूर्ण गैरव्यवहारांचा आणि दबावाचा छळ सहन न झाल्यामुळे पतसंस्थेचे मुख्य मॅनेजर उमेश बापूराव निंबाळकर (रा. विठ्ठल वाडी, वणी) यांनी आत्महत्या केली. एका निष्पाप व्यवस्थापकाचा बळी घेण्यापर्यंत या पदाधिकाऱ्यांची मजल गेली होती.
याशिवाय, सह-आरोपी राधेश्याम बियाणी यांच्या कोट्यवधींच्या थकीत कर्जाची तारण मालमत्ता वाचवण्यासाठी शरद मैंद यांनी डीआरटी लिलाव प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप केला. कायदेशीर ई-लिलाव रोखण्यासाठी बियाणी यांच्याकडून केवळ १५ लाख रुपयांचा नाममात्र भरणा स्वीकारून लिलाव तडकाफडकी स्थगित करण्यात आला.
बँकेने सर्वसामान्य सभासद आणि ठेवीदारांची दिशाभूल करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळावरून वार्षिक अहवालच गायब केले होते. मात्र, आरबीआयच्या गोपनीय तपासणी अहवालाने बँकेचा खरा बुरखा टराटरा फाडला आहे: २०२१-२२ मधील विसंगती: बँकेने प्रसिद्धीसाठी नफ्याचा खोटा दावा केला; परंतु आरबीआयच्या तपासणीत बँकेला प्रत्यक्षात ₹१५.४५ कोटींचा प्रचंड निव्वळ तोटा झाल्याचे उघड झाले, ज्यामुळे बँकेचे ‘टियर-१’ भांडवल पूर्णपणे नष्ट झाले.
२०२०-२१ मधील गोलमाल: बँकेने कागदावर ₹५.१० कोटींचा निव्वळ नफा दाखवला होता, मात्र अतिरिक्त तरतूद आणि बोगस व्याजाचा हिशोब काढल्यानंतर ₹७.७० कोटींचा प्रत्यक्ष तोटा समोर आला.
भांडवल पर्याप्ततेत घसरण: भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर (CRAR) मार्च २०२१ मधील १५.३६ टक्क्यांवरून मार्च २०२२ मध्ये १२.६० टक्क्यांपर्यंत खाली घसरले.
घटणारे भागभांडवल: बँकेचे पेड-अप शेअर कॅपिटल मार्च २०२० मधील ₹३५.९९ कोटींवरून जून २०२२ अखेर ₹३२.४७ कोटींवर आले.
बड्या धेंडांवर मेहेरबानी: सर्वसमावेशक बँकिंगचा खोटा दावा करणाऱ्या या बँकेत एकूण कर्ज खात्यांपैकी अवघ्या १.७३% खात्यांमध्ये १ कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी होती; ही थकबाकी बँकेच्या एकूण वाटपाच्या तब्बल ५४.३४% इतकी प्रचंड होती.
बँकेने आपली बुडीत कर्जे लपवण्यासाठी ‘कोर बँकिंग सॉफ्टवेअर’मध्ये थेट मॅन्युअल हस्तक्षेप करून व्याज आकारणी गोठवली जेणेकरून ही बुडीत खाती ताळेबंदात नियमित (Standard) दिसतील. तसेच, दरवर्षी ३१ मार्च रोजी कर्जदारांच्या नावावर कोरे चेक जमा करून अंतर्गत खाती डेबिट केली जायची आणि १ एप्रिलला हे व्यवहार उलटवून ऑडिटमध्ये बँकेला ‘अ’ वर्ग मिळवला जायचा.
पुसद अर्बन बँकेची ही नजीकच्या काळातील ‘शून्य मालमत्ता’ पाहून महाराष्ट्रातील एकाही सक्षम बँकेने तिच्या विलीनीकरणास (Merger) संमती दिलेली नाही. परिणामी, बँकेतील सर्वसामान्य ठेवीदारांचे सुमारे ११,६०० कोटी रुपये अक्षरशः वाऱ्यावर पडले आहेत. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवाणी यांच्यासमोर गुन्हा क्रमांक ५८१ रद्द करण्यासाठी शरद मैंद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आता १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुढील सुनावणी होणार असून, संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे.(क्रमशः)