🔥हेच ते महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासीं विकास मंत्री ना. अशोक रामाजी उईके यांनी आपल्याच बांधवा ची हडपली जमीन
🔥खुद्द आदिवासी विकास मंत्र्यांचाच ‘भू-माफिया’ अवतार? अशोक उईकेंनी एका आदिवासीला भूमिहीन करून लाटली कोट्यवधींची जमीन!
🔥रक्षकच बनले भक्षक: अशोक उईकेंनी पोकळ खरेदीखताद्वारे हडपली आदिवासीची जमीन; न्यायालयाचा मनाईहुकुम डावलून बिगर-आदिवासींना परस्पर विक्री!
यवतमाळ -/ ज्यांच्या खांद्यावर राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या संरक्षणाची आणि हक्कांच्या रक्षणाची जबाबदारी आहे, त्याच आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी आपल्याच समाजातील एका अशिक्षित आदिवासी शेतकऱ्याची जमीन हडप करून त्याला भूमिहीन केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. यवतमाळ लगतच्या मौजा किन्ही येथील गट क्रमांक १५९/४ मधील १ हेक्टर ३० आर जमीन दामदुप्पट मोबदला मिळवून देण्याच्या आमिषाने पोकळ खरेदीखताद्वारे आपल्या नावावर करून घेतली आणि पुढे दिवाणी न्यायालयाचा ‘जैसे थे’ आदेश धुडकावून ती जमीन परस्पर बिगर-आदिवासी व शहरातील नामांकित डॉक्टरांना विकून लाखोंचा मलिदा लाटल्याचा गंभीर आरोप महसूल दप्तरी दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन अर्जातून समोर आला आहे. राजकारणात पाऊल ठेवण्यापूर्वी प्राचार्य पदावर कार्यरत असतानाच आदिवासी विकास मंत्री अशोक रामाजी उईके यांनी आपल्या पदाचा आणि राजकीय वजनाचा गैरवापर करत एका अशिक्षित आदिवासी शेतकऱ्याला देशोधडीला लावल्याचे धक्कादायक वास्तव कागदपत्रांच्या पुराव्यानिशी समोर आले आहे. यवतमाळ तालुक्यातील सावरगड येथील भूमिहीन शेतमजूर लक्ष्मण बाल्या ऊर्फ बाबाराव उगले (वय ४५, जात- आंध) यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २५८ अंतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन (Review) अर्जामुळे मंत्र्यांच्या या जमीन घोटाळ्याचा बुरखा फाटला आहे. अर्जदार लक्ष्मण उगले हे ‘आंध’ या अनुसूचित जमातीचे असून पूर्णपणे अशिक्षित आहेत, त्यांना केवळ सही करता येते. मौजा किन्ही (ता. जि. यवतमाळ) येथील शेत गट क्रमांक १५९/४ मधील १ हेक्टर ३० आर जमीन त्यांना वडील मोतीराम रायभान आंध यांच्याकडून वारसा हक्काने मिळाली होती. ही जमीन मुळात कुळ कायद्यानुसार प्राप्त झालेली असल्याने ती ‘भोगवटदार वर्ग-२’ ची असून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ३६-अ अन्वये नियंत्रित होती. लक्ष्मण उगले यांच्याकडे उदरनिर्वाहासाठी या जमिनीशिवाय इतर कोणतीही मालमत्ता नव्हती. आरोपानुसार, तत्कालीन प्राचार्य अशोक उईके आणि त्यांच्या हस्तकांनी लक्ष्मण उगले यांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेतला. जमीन विकसित करून भरपूर पैसे मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून उगले यांच्याकडून अनेक कोऱ्या कागदपत्रांवर आणि स्टॅम्पवर सह्या घेण्यात आल्या. त्यानंतर आदिवासींकडून आदिवासींकडे जमीन हस्तांतरणाचे प्रकरण (क्र. १८/एल.एन.डी. ३१/२०१०-२०११) दाखल करण्यात आले. विशेष म्हणजे, २३ नोव्हेंबर २०१० रोजीच्या तहसीलदारांच्या अहवालात ही जमीन विकल्यास अर्जदार पूर्णपणे भूमिहीन होईल, असा स्पष्ट उल्लेख होता. तरीही अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने १५ डिसेंबर २०१० रोजी विक्रीस परवानगी दिली. यानंतर अवघ्या सहा दिवसांत, म्हणजेच २१ डिसेंबर २०१० रोजी उगले यांना ४ लाख ९० हजार रुपयांची कोणतीही रक्कम प्रत्यक्षात न देता नामधारी व पोकळ खरेदीखत नोंदवून घेतले. जमीन नावावर होताच अशोक उईके यांनी ही जमीन अकृषक (N.A.) निवासी वापरासाठी रूपांतरित करण्यासाठी २१ मे २०११ रोजी अर्ज दाखल केला. यावेळी जमिनीचा दर्जा ‘भोगवटदार वर्ग-२’ (कुळाची जमीन) असतानाही राजस्व दप्तरी फेरफार करत ती ‘भोगवटदार वर्ग-१’ ची असल्याचे खोटे सातबारा दस्तऐवज जोडल्याचा गंभीर आरोप अर्जात करण्यात आला आहे. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच लक्ष्मण उगले यांनी ६ फेब्रुवारी २०१२ रोजी लेखी आक्षेप नोंदवून जमिनीच्या विकासावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. मात्र, नियमित उपविभागीय अधिकारी एम. डी. शेगांवकर यांच्या गैरहजेरीत प्रभारी उपविभागीय अधिकारी पी. एन. ठाकरे यांनी उगले यांचा प्रलंबित आक्षेप आणि कायदेशीर तरतुदींची कोणतीही शहानिशा न करता ३ नोव्हेंबर २०१२ रोजी घाईघाईत अकृषक परवानगीचा आदेश पारित केला. शासनाच्या २ एप्रिल २०१२ च्या परिपत्रकानुसार, जमीन हस्तांतरणामुळे आदिवासी शेतकरी भूमिहीन होत असल्यास त्याला पर्यायी जमीन खरेदी करून दिल्याशिवाय परवानगी देता येत नाही; मात्र येथे खोटे सौदेपत्र आणि दुसऱ्याच व्यक्तीचे सातबारे जोडून प्रशासनाची दिशाभूल करण्यात आली. या अन्यायाविरोधात उगले यांनी दिवाणी न्यायालयात विशेष दिवाणी दावा (क्र. ७६/२०१२) दाखल केला. न्यायालयाने ८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी स्पष्टपणे ‘जैसे थे’ आदेश देत सदर जमीन कोणालाही हस्तांतरित न करण्याची ताकीद दिली होती. असे असतानाही, अशोक उईके यांनी न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत अवघ्या १८ दिवसांत, म्हणजेच २६ फेब्रुवारी २०१३ रोजी संपूर्ण लेआउट जमीन बिगर-आदिवासी असलेले एका कार्यकर्त्याने परस्पर विक्री करून टाकली. अकृषक जमिनीच्या हस्तांतरणासाठीही सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असताना कोणतीही परवानगी न घेता हा व्यवहार करण्यात आला. याशिवाय, शहरातील तीन नामांकित डॉक्टरांनाही ही जमीन परस्पर विकून त्यांचीही फसवणूक केल्याची चर्चा आता शहरात जोर धरू लागली आहे. आदिवासी विकास मंत्र्यांनीच कायद्याच्या पळवाटा शोधत आणि प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून एका गरीब आदिवासीला भूमिहीन केले आहे. त्यामुळे ३ नोव्हेंबर २०१२ रोजीचा बेकायदेशीर अकृषक परवानगीचा आदेश रद्द करून मौजा किन्ही येथील गट क्रमांक १५९/४ ही जमीन मूळ मालक लक्ष्मण उगले यांना परत (Restore) करावी आणि महसूल दप्तरी त्यांची नावे पूर्ववत नोंदवावीत, अशी आक्रमक मागणी या अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे यवतमाळच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.(क्रमशः)
🔥हेच ते महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासीं विकास मंत्री ना. अशोक रामाजी उईके यांनी आपल्याच बांधवा ची हडपली जमीन
