🔥मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण कागदावरच का ?
आर्णी -/ तालुक्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याची जणू ‘ॲलर्जी’च झाली आहे की काय असा सवाल उपस्थित होत आहे. तालुक्यातील ८१ ग्रामपंचायतींसाठी ५५ ग्रामपंचायत अधिकारी कार्यरत आहेत. मात्र यातील बहुतांश अधिकारी नियुक्त मुख्यालयी वास्तव्यास न राहता यवतमाळातून दररोज अप-डाऊन करीत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांना किरकोळ हेलपाटे घ्यावे लागत असल्याची चर्चा आहे
गावात नियुक्ती असताना यवतमाळात वास्तव्य अन् पगार शासनाचा पगार घेणाऱ्या ग्राम पंचायत अधिकाऱ्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा वचक संपला की काय हेच समजायला मार्ग नाही अशी परिस्थिती असेल, तर मुख्यालयी राहण्याचे नियम नेमके कुणासाठी आहेत ? अधिकारी गावात उपलब्ध नसतील तर ग्रामीण जनतेला शासकीय सेवा वेळेवर मिळणार तरी कशा ?
🔥मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा वचक संपला काय ?
ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या मुख्यालयी वास्तव्यासंदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासनाचे नियंत्रण नेमके कुठे आहे? बहुतांश अधिकारी यवतमाळातून अप-डाऊन करीत असल्याच्या चर्चेची चौकशी होणार का? की वरिष्ठांच्या नजरेसमोरच हा प्रकार जैसे थे सुरू राहणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे तसेच
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणालाच अधिकारी जुमानत नसेल तर ग्रामस्थांचा वाली कोण असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
🔥गावात राहत नाहीत तरी भत्त्यांची खैरात ?
मुख्यालयी वास्तव्यास न राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना घरभाडे भत्ता व इतर शासकीय लाभ कोणत्या नियमांनुसार दिले जात आहेत ? संबंधितांचे वास्तव्या संबंधीचे दाखले, परवानगी आदेश आणि भत्त्यांची चौकशी करण्याची गरज आहे. नियमबाह्य लाभ घेतल्याचे आढळल्यास वसुलीसह कठोर कारवाई होणार का ?
की जिल्हा परिषद यवतमाळचे नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी खत्री या गंभीर प्रकाराची दखल घेऊन ५५ अधिकाऱ्यांच्या वास्तव्यासंबंधी चौकशी करणार की ग्रामस्थांच्या नशिबी हेलपाटेच कायम ठेवणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. (क्रमशः)