🔥कोट्यवधींचा गैरव्यवहार अन् ‘एफआयआर’ दाबणारा वर्ग-१ चा अधिकारी जनतेचा सेवक की नेत्यांचा ‘साल गडी’? बीडीओसह टोळीवर कारवाईसाठी ‘हायकोर्टात’ खेचण्याचा इशारा!
यवतमाळ -/ राळेगाव पंचायत समितीमध्ये शासकीय नियमांचा बोजवारा उडवत कोट्यवधींच्या विकास निधीचा गैरव्यवहार करणाऱ्या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना खुद्द गटविकास अधिकारीच अभय देत असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. पळसकुंड ग्रामपंचायतीत मूळ दप्तर गहाळ करणे, बोगस घरकुल घोटाळा व परस्पर कर्जाची उचल या प्रकरणी जिल्हा परिषदेने गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट लेखी आदेश देऊनही बीडीओ केशव पवार यांनी ते केराच्या टोपलीत टाकले आहेत. यावरून संताप व्यक्त करत तत्कालीन सरपंच वनिश घोसले यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) थेट कायदेशीर तक्रार दाखल केली असून, बीडीओ पवारांना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवून ‘एसआयटी’ चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
राळेगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (बीडीओ) केशव पवार हे प्रशासनात वर्ग-१ पदावर कार्यरत असताना जनतेचे सेवक म्हणून काम करण्याऐवजी स्थानिक राजकीय नेत्यांचे ‘साल गडी’ असल्यासारखा कारभार हाकत असल्याचा संतप्त आरोप तक्रारदार तथा पळसकुंड ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन सरपंच वनिश घोसले यांनी केला आहे. जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या स्पष्ट आदेशान्वये ग्रामविकास अधिकारी अरुण जांभूळकर, उपसरपंच सुभाष शिंदे व इतरांवर फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, जवळपास महिना उलटूनही बीडीओ यांनी कोणतीही कारवाई न करता दोषींना पाठीशी घातले आहे. यावरून बीडीओ स्वतः या भ्रष्टाचारात भागीदार असल्याचे निष्पन्न होत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. पळसकुंड येथील ग्रामविकास अधिकारी अरुण जांभूळकर यांची प्रशासकीय बदली होऊन दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला आहे. तरीही एका बदली झालेल्या कर्मचाऱ्याने पदभार स्वतःकडेच ठेवून मूळ दप्तर, कॅशबुक, मोजमाप पुस्तिका (MB) आणि ठराव वह्या बेकायदेशीरपणे स्वतःच्या ताब्यात ठेवल्या आहेत. हे थेट शासकीय नियमांचे उल्लंघन असून, बीडीओ केशव पवार यांच्याशी संगनमत करून दप्तरामध्ये खाडाखोड, फेरफार आणि बनावट नोंदी केल्या जात आहेत. आदिवासी विकास आयोग व पोलिसांच्या चौकशीतून वाचण्यासाठी पुरावे नष्ट करण्याचे षड्यंत्र राबवले जात असल्याचा घणाघाती आरोप करण्यात आला आहे.
वडकी पोलीस स्टेशनने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पत्राद्वारे ‘फेड बँक फायनान्स लि.’ घोटाळा व बनावट दस्तांच्या चौकशीसाठी अधिकृत कागदपत्रे व अहवाल मागितला होता. परंतु आपल्या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना आणि उपसरपंच सुभाष शिंदे यांना वाचवण्यासाठी बीडीओ पवारांनी आजतागायत पोलिसांना वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल न देता पोलीस तपासात खोडा घातला आहे. याशिवाय, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांनी २९ सप्टेंबर २०२६ ची तहकूब ग्रामसभा ‘पेसा’ कायद्याचा भंग करणारी असल्याने रद्द करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. तरीही बीडीओंच्या आशीर्वादाने आचारसंहिता काळात बेकायदेशीर सभा भरवून जनतेच्या हक्कांवर दरोडा टाकण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. शासकीय नियमांनुसार एकाच ठिकाणी कार्यकाळ संपल्यानंतरही गेल्या ४ वर्षांहून अधिक काळ बीडीओ केशव पवार याच तालुक्यात ठाण मांडून आहेत. राजकीय वरदहस्तामुळे ते कार्यालयात वारंवार गैरहजर राहतात आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारी दडपून ठेवतात, असा घणाघात करत तक्रारदारांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
वरिष्ठ आदेशांची पायमल्ली करणाऱ्या बीडीओ केशव पवार यांना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांच्या ४ वर्षांच्या कार्यकाळातील आर्थिक व्यवहारांची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सखोल चौकशी व्हावी.
जि. प. आदेशानुसार ग्रामविकास अधिकारी अरुण जांभूळकर, उपसरपंच सुभाष शिंदे यांच्यासह आरोपींना वाचवणारे बीडीओ केशव पवार यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेनुसार तत्काळ सहआरोपी म्हणून ‘एफआयआर’ दाखल करावा.
अरुण जांभूळकर यांच्याकडून आजच्या आज पदभार काढून घेऊन पळसकुंड ग्रामपंचायतीचे संपूर्ण मूळ रेकॉर्ड पंचांसमक्ष जप्त करून पंचनामा करावा.वरिष्ठ आदेश झुगारून २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी घेतलेल्या नियमबाह्य ग्रामसभेचे प्रोसिडिंग बुक जप्त करून त्यातील सर्व ठराव तात्काळ रद्दबातल ठरवावेत.
दिवसांत कारवाई न झाल्यास लाचलुचपत व मुंबई उच्च न्यायालयात खेचणार!
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लेखी आदेश असतानाही जर राजकीय दबावापोटी किंवा प्रशासकीय लाचारीपोटी या महाघोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न झाला, तर येत्या ७ दिवसांत संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB), विभागीय आयुक्त अमरावती आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका (PIL) दाखल करून न्यायालयीन अवमान व फौजदारी कारवाईची मागणी केली जाईल, असा सज्जड इशारा माजी सरपंच वनिश घोसले यांनी प्रशासनाला दिला आहे. या तक्रारीच्या प्रती अमरावती विभागीय आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि एसीबी पोलीस उपाधीक्षकांनाही सादर करण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
🔥राळेगाव पंचायत समितीत भ्रष्टाचाराची पाठराखण,बीडीओ केशव पवारांकडून जि.प.आदेशांची उघड पायमल्ली,भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना राजकीय वरदहस्त!
