🔥शासनाचे नवीन जीआर नुसार जनतेला सहाशे रुपये ब्रास रेती मिळणार !
वणी -/ संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये रेतीचा लिलाव झाला नसल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या घराचे बांधकामाचे कामे मोठ्या प्रमाणात खोळंबली होती. रेती मिळतं नसल्यामुळे घरकुल धारकांचे घरे अर्धवट राहिली होती. रेती ही कोणत्याही नागरिकास मिळत नसल्यामुळे जनतेचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत होते. याबाबतची दखल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस व महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री मा.चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांनी घेतली. जनतेच्या हिताचा प्रश्न म्हणून महायुती सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे विकसनशील आवश्यक पाऊल म्हणून शासनाने नुकताच दिनांक 30 एप्रिल 2025 रोजी शासन निर्णय काढून महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा दिला. युती सरकारने जनते प्रती अतिशय चांगला कल्याणकारी निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारचे कौतुक होत आहे. शासन निर्णय क्रमांक/ गौखणी/ 10,/125/प्र. प्र.क्र..05/ख-एक. दिनांक 30 एप्रिल 2025 नुसार घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास रेती फुकटात मिळणार आहे. त्याकरिता संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्याकडून विविध योजना अंतर्गत पात्र घरकुल लाभार्थीची यादी घेणे तहसीलदाराची जबाबदारी आहे. त्यांच्याकडून यादी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित घरकुल धारकांना ऑनलाईन पासेस उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी तहसीलदार यांची आहे. सदर ऑनलाइन पासेस हे संबंधित गावातील घरकुल लाभार्थ्यांना घरपोच पंधरा दिवसांचे आत देण्याची जबाबदारी संबंधित तलाठी व ग्रामसेवक, त्याचप्रमाणे ग्राम विकास अधिकारी यांची असणार आहे. याकरता लाभार्थींना कोणत्याही प्रकारचा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. ऑनलाइन मध्ये काही तांत्रिक अडचण आल्यास संबंधित लाभार्थ्यांना ऑफलाईन पास उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक तहसीलदाराची राहणार आहे. जर याआधी कोणत्याही महसूल अधिकाऱ्याने अवैध उत्खनन किंवा अवैध रेती वाहतुकीतून जर रेती जप्त केली असेल तर अशा जप्त रेती साठ्यातूनही घरकुल धारकांना रेती देण्यात येते. असे शासनाचे आदेश आहेत. घरकुल लाभार्थी व्यतिरिक्त स्थानिक नागरिकांनी जर रेतीची मागणी केल्यास केवळ प्रति ब्रास रुपये 600 (सहाशे रुपये ) भरून रेती मिळणार आहे. ही मर्यादा पाच ब्रास रेती पर्यंत असणार आहे. त्यामुळे जनतेला पाच ब्रास रेती केवळ तीन हजार रुपयांमध्ये मिळणार आहे. यापूर्वी अवैध रेतीचे एक ब्रास ट्रॅक्टर करिता रुपये आठ ते दहा हजार घेऊन जनतेची लूट होत होती. ती होणारी लूट आता थांबणार आहे असे दिसते. सदर शासन निर्णया मध्ये मायबाप सरकार यांनी उशिरा का होईना विविध योजने अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या घरकुल लाभार्थींना तसेच सर्वसामान्य जनते करीता योग्य असा शासन निर्णय काढून अतिशय महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याचे दिसून येते. लाभार्थींना सदर ऑनलाईन पास किंवा ऑफलाइन पास मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आता रेतीची उचल करणे आवश्यक आहे. अथवा सदर पास आपोआप रद्द होतो. ही सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे करण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक तहसीलदार व स्थानिक गटविकास अधिकारी यांची राहणार आहे. शासनाने सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घरकुल लाभार्थीना पंधरा दिवसाच्या आत ऑनलाइन पास किंवा ऑफलाइन पास मिळाला पाहिजे. जर मिळाला नाही तर संबंधित तहसीलदाराची तक्रार वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे करू शकता येणार आहे.
सदर शासन निर्णय हा 30 एप्रिल 2025 रोजी प्रकाशित झाला असून त्यादिवशी पासूनच लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे घरकुल लाभार्थी व जनतेला रेती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
🔥शासनाचे नवीन जीआर नुसार जनतेला सहाशे रुपये ब्रास रेती मिळणार !
