🔥हेच ते आदिवासी शेतकऱ्याची जमीन हडप करणार्या भुमाफीया आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईकेची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
🔥महामार्गालगतच्या जमिनीच्या व्यवहारात फसवणूक करून शासनाचे लाटले पैसे मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांकडे दाद
यवतमाळ -/ यवतमाळ जिल्ह्यातील मौजा किन्ही येथील एका आदिवासी शेतकऱ्याची महामार्गालगतची जमीन फसवणूक करून हडप करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. पीडित शेतकरी लक्ष्मण बाबाराव उर्फ बाल्या उगले यांनी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर हे आरोप केले आहेत. दुसरी जमीन देण्याचे आमिष दाखवून मूळ जमिनीचे खरेदीखत करून घेतल्याचा आणि त्यावर अकृषक (NA) लेआऊट पाडून कोट्यवधींचा नफा कमावल्याचा दावा उगले यांनी केला आहे. या व्यवहारात तीन डॉक्टरांचीही आर्थिक फसवणूक झाल्याचे तक्रारदाराने म्हटले असून, या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
जिल्ह्यातील मौजा किन्ही शिवारातील शेत गट क्रमांक १५९/४० मधील १ हेक्टर ३० आर जमीन हडप करून आपल्याला भूमिहीन करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप आदिवासी शेतकरी लक्ष्मण बाबाराव उर्फ बाल्या उगले यांनी केला आहे. तक्रारदार उगले यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांचा सहभाग असून, या व्यवहारातून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. लक्ष्मण उगले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,मौजा किन्ही येथील त्यांची वडिलोपार्जित १ हेक्टर ३० आर जमीन ही महामार्गाला लागून असल्याने तिला मोठे व्यावसायिक महत्त्व प्राप्त झाले होते. या जमिनीवर डोळा ठेवून आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी आपल्या एका निकटवर्तीयाच्या माध्यमातून उगले यांच्याशी संपर्क साधला. उगले यांना या जमिनीच्या बदल्यात दुसरी अधिक चांगली आणि सुपीक जमीन घेऊन देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले. मात्र, नवीन जमीन देण्यापूर्वी सध्याची जमीन खरेदीखत करून देण्याची अट घालण्यात आली. उगले हे अशिक्षित असल्याने त्यांनी विश्वासाने कागदपत्रांवर सह्या केल्या आणि जमिनीचे खरेदीखत करून दिले, असा दावा उगले यांनी केला आहे.
खरेदीखत पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित जमिनीचे तातडीने अकृषक (NA) रूपांतरण करण्यात आले आणि त्यावर भूखंड (प्लॉट) पाडून त्यांची विक्री करण्यात आली. तसेच, यातील काही जमीन महामार्गाच्या कामात संपादित झाल्याने त्याचाही कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला संबंधित व्यक्तींनी लाटला, असा आरोप उगले यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत आपली फसवणूक झाली असून, आपल्याला बदल्यात कोणतीही जमीन मिळाली नसल्याने आपले कुटुंब भूमिहीन झाल्याचे उगले यांचे म्हणणे आहे. या जमीन व्यवहारात यवतमाळातील एका बिल्डरला सहभागी करून घेण्यात आले होते. तसेच, या प्रकल्पात गुंतवणूक केल्यास मोठा परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवून शहरातील तीन डॉक्टरांकडूनही मोठी रक्कम घेण्यात आली होती, असा दावा तक्रारदाराने केला आहे. मात्र, जमिनीचे प्लॉट विकून आणि महामार्गाचा मोबदला मिळवूनही संबंधित डॉक्टरांचे पैसे परत करण्यात आले नाहीत. डॉक्टरांनी या पैशांची मागणी केली असता, त्यांनाही उडवाउडवीची उत्तरे देऊन धमकावण्यात आल्याचे उगले यांनी नमूद केले आहे. तक्रारदार उगले यांच्या दाव्यानुसार, हे प्रकरण तत्कालीन दिवंगत आमदार निलेश पारवेकर यांच्यापर्यंतही पोहोचले होते. त्यावेळी पारवेकर यांनी मध्यस्थी करत संबंधित डॉक्टरांचे पैसे आणि उगले यांची जमीन परत देण्याबाबत सूचना केल्या होत्या. मात्र, दुर्दैवाने त्याच काळात निलेश पारवेकर यांचे अपघाती निधन झाले. त्यानंतर हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आणि पैसे व जमीन परत मागणाऱ्या डॉक्टरांना तसेच लक्ष्मण उगले यांना मारहाण करण्यात आली, असा गंभीर आरोप तक्रारदाराने केला आहे. या प्रकरणाची कुठेही वाच्यता केल्यास जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याने उगले कुटुंब सध्या प्रचंड दहशतीखाली जीवन जगत असल्याचे त्यांनी सांगितले. संबंधित व्यक्ती सत्ताधारी पदावर असल्याने स्थानिक पोलीस प्रशासनही आपल्या तक्रारीची दखल घेणार नाही, अशी भीती उगले यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आपल्या कुळाची जमीन परत मिळावी आणि आपल्या कुटुंबाला संरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर आपली व्यथा मांडली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना या प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी स्थानिक पातळीवरून केली जात आहे. आदिवासींच्या जमिनीच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्यांचे उल्लंघन करून जमीन बळकावल्याच्या या आरोपांची सत्यता पडताळून पीडित कुटुंबाला न्याय व जमीन परत मिळवून द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.(क्रमशः)
🔥हेच ते आदिवासी शेतकऱ्याची जमीन हडप करणार्या भुमाफीया आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईकेची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
