यवतमाळ -/ स्थानिक भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्याच्या रागातून गावातील प्रस्थापितांनी सशस्त्र हल्ला केला, घराची तोडफोड केली आणि संपूर्ण गावाने बेकायदेशीर सामाजिक बहिष्कार टाकल्यामुळे एका दलित माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्त्याला आपल्या कुटुंबासह स्वतःचे हक्काचे घर आणि मूळ गाव सोडून बिऱ्हाड भरून विस्थापित होण्याची धक्कादायक वेळ आली आहे. बाभुळगाव तालुक्यातील कृष्णापूर येथे ही घटना घडली असून, या प्रकरणात पोलीस प्रशासनाने पीडितांना संरक्षण देण्याऐवजी हल्लेखोरांनाच अभय देत उलट फिर्यादीवरच खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा गंभीर आरोप विश्व विजेता पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष व माहिती अधिकार कार्यकर्ते रत्नपाल गोवर्धन डोफे यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणी निष्पक्ष तपासाची अपेक्षा नसल्याने, आपला व प्रत्यक्षदर्शी जखमी साक्षीदारांचा जबाब पोलिसांऐवजी थेट बाभुळगाव येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर (JMFC) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम १८३ अन्वये नोंदवून घेण्यात यावा, अशी मागणी रत्नपाल डोफे यांनी तपास अधिकाऱ्यांकडे लेखी अर्जाद्वारे केली आहे. या अर्जाच्या प्रती जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांनाही सादर करण्यात आल्या आहेत. अर्जात नमूद केल्यानुसार, २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास गावातील माजी सरपंच व काही आजी-माजी ग्रामपंचायत सदस्यांसह ४५ ते ५० जणांच्या जमावाने कट रचून रत्नपाल डोफे यांच्या घरावर सशस्त्र प्राणघातक हल्ला चढवला. “आमचा भ्रष्टाचार बाहेर काढतो का?” असे म्हणत हल्लेखोरांनी सार्वजनिक ठिकाणी जातीवाचक शिवीगाळ करत जिवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर घराचे गेट तोडून आत घुसलेल्या जमावाने लोखंडी रॉड व शस्त्रांनी घराचे दरवाजे, खिडक्या, विद्युत मीटर (ELCB), पिलर व अंगणातील चारचाकी वाहनाची मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली आणि घरातील मौल्यवान वस्तू लुटून नेल्या. हा प्रकार पाहून मध्यस्थी करण्यासाठी आलेले फिर्यादीचे भाऊ संघपाल डोफे आणि भावजय प्रियंका डोफे यांनाही बेदम मारहाण करून जखमी करण्यात आले. या घटनेचे फिर्यादीची पत्नी सुजाता, मुलगी कल्याणी आणि आई बेबीबाई हे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत.
बाभुळगाव पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा (क्र. ५११/२०२६) दाखल झाला असला तरी, पोलिसांनी आजवर कोणतेही संरक्षण दिले नसल्याचे डोफे यांचे म्हणणे आहे. उलट हल्लेखोरांना वाचवण्यासाठी एका महिलेला पुढे करून आपल्याच विरोधात विनयभंग व मारहाणीचा खोटा प्रतिगुन्हा (क्र. ५१०/२०२६) दाखल करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, पीडित कुटुंब जीव वाचवण्यासाठी गावाबाहेर असताना २४ ऑक्टोबर रोजी बाभुळगावच्या ठाणेदार दिपमाला भेंडे आणि तहसीलदार मीरा पागोरे यांनी फिर्यादीच्या गैरहजेरीत केवळ हल्लेखोरांना सोबत घेऊन गावात एकतर्फी ‘शांतता बैठक’ घेतल्याचा आक्षेपही अर्जात नोंदवण्यात आला आहे. या घटनेनंतर गावात दहशतीचे वातावरण निर्माण करून डोफे कुटुंबावर अघोषित सामाजिक बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. “डोफे कुटुंबाशी कोणीही संबंध ठेवल्यास, बोलल्यास किंवा साक्ष दिल्यास त्यांच्यावरही असाच हल्ला करू,” अशी उघड धमकी गावात दिली जात असल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला आहे. गेल्या १५ दिवसांपासून प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस दखल न घेतल्याने आणि जीवितहानीच्या तीव्र भीतीमुळे अखेर संपूर्ण कुटुंबाला संसारोपयोगी साहित्यासह कृष्णापूर गाव सोडून अज्ञात स्थळी आश्रय घ्यावा लागला आहे.
रत्नपाल डोफे यांच्या मुलीने बाभुळगाव पोलीस ठाण्याच्या ठाणेदार दिपमाला भेंडे व अन्य तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध अमरावती येथील विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रार (क्र. ३६/२०२६) दाखल केली होती. त्यावर प्राधिकरणाने २३ सप्टेंबर २०२६ रोजीच संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अधिकृत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याच चौकशीचा सूड उगवण्यासाठी स्थानिक पोलीस हल्लेखोरांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत, या गुन्ह्यात तात्काळ ‘ॲट्रॉसिटी’ (अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) आणि ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा, २०१७’ ची कलमे समाविष्ट करावीत, तपास उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे (DySP) वर्ग करावा आणि न्यायालयात जबाब नोंदवण्यासाठी सशस्त्र पोलीस संरक्षण द्यावे, अशी मागणी पीडित कुटुंबाने केली आहे.
तहसिलदार मॅडम मिरा पागोरे कृष्णापुरात न जाताच या हल्याचा माहीती घरी बसुनच दिली त्यामुळे अधिकारी सत्तेच्या ताटाखालचे मांजर कसे झाले यावरून दिसत आहे.(क्रमशः)