🔥मुद्द्यांचे समाधान करा, नंतरच शहरातील भुयारी मलनिःसारण योजनेचा तिसरा टप्पा राबवा!,शिवसेनेच्या नगरसेवकांची नगराध्यक्षांकडे मागणी
प्रतिनिधी,यवतमाळ -/ यवतमाळ शहरातील भुयारी मलनिःसारण योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील कामांचा लेखाजोखा मांडावा, प्रकल्पातील त्रुटी दूर कराव्यात आणि आर्थिक नियोजनासह सर्व बाबींवर स्पष्टता आणावी तसेच आमच्या मुद्द्यांचे समाधान करावे अशी मागणी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष ॲड. प्रियदर्शिनी बिना अशोक उईके यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
यवतमाळ शहरासाठी तब्बल १ हजार १२८ कोटी ७३ लाख रुपयांचा भुयारी मलनिःसारण योजनेचा तिसरा टप्पा प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी ८५ टक्के म्हणजेच ९५९ कोटी ४२ लाख रुपये अनुदान अपेक्षित असून, उर्वरित १५ टक्के म्हणजेच १६९ कोटी ३१ लाख रुपयांचा आर्थिक हिस्सा नगर परिषदेला उभारावा लागणार आहे. एवढ्या मोठ्या आर्थिक जबाबदारीचा विचार करता नगर परिषदेची आर्थिक क्षमता, निधीचा स्रोत, कर्जाची शक्यता आणि भविष्यातील देखभाल खर्च याबाबत आधीच स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे नगरसेवकांनी निवेदनात नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे, शहरात या योजनेचे पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील काम सुरू आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील अनेक कामे अद्याप प्रलंबित असताना तिसऱ्या टप्प्याच्या मंजुरी आणि अंमलबजावणीची घाई का केली जात आहे, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. यापूर्वीच्या कामांमध्ये काही त्रुटी, अपूर्ण जोडण्या आणि दर्जाबाबत तक्रारी असल्याचे नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट करून स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची तसेच
या योजनेसाठी नगरपरिषदेने हिस्सा दिला असल्यामुळे तांत्रिक बाजू तपासण्याचा आणि दोष आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार नगरपरिषदेला असावा अशी मागणी पिंटू बांगर यांनी केली आहे.
तिसऱ्या टप्प्याच्या कामासाठी शहरातील किती किलोमीटर रस्ते खोदले जाणार, खोदकामानंतर रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी किती निधी राखीव आहे, सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते मूळ दर्जानुसार पुन्हा तयार केले जाणार का, तसेच रस्ते दुरुस्तीची कालमर्यादा काय असेल, असे अनेक प्रश्न निवेदनातून उपस्थित करण्यात आले आहेत. याशिवाय प्रभागनिहाय कामांचे नकाशे, प्रत्येक घराला मलनिःसारण जोडणी, गरीब वस्त्यांचा समावेश, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची क्षमता आणि नागरिकांवरील संभाव्य अतिरिक्त कर किंवा शुल्क याबाबतही माहिती मागविण्यात आली आहे. प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता आणि संबंधित शासन निर्णयांच्या प्रती सर्व नगरसेवकांना उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी नगर परिषदेचा आर्थिक हिस्सा कसा उभारला जाणार, त्याचा शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, पथदिवे आणि इतर विकासकामांच्या निधीवर काय परिणाम होणार, याचा आर्थिक क्षमता अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या सर्व बाबींची माहिती मिळाल्यानंतरच प्रकल्पाबाबत अंतिम आर्थिक बांधिलकी निश्चित करावी. सर्व नगरसेवकांना संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून अभ्यासासाठी किमान १५ दिवसांचा अवधी द्यावा आणि त्यानंतरच पुढील बैठक घ्यावी, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे. तसेच कामाच्या गुणवत्तेची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी, प्रभागनिहाय तक्रार निवारण यंत्रणा, कामांचे टप्पानिहाय वेळापत्रक आणि प्रकल्पाच्या प्रगतीचा नियमित अहवाल सभागृहात सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
🔥तिसऱ्या टप्प्याची घाई नको
हजारो कोटींचा प्रकल्प राबविताना केवळ मंजुरी आणि खर्चाला महत्त्व न देता त्याचा प्रत्यक्ष फायदा नागरिकांना मिळाला पाहिजे. आधीच्या टप्प्यांतील त्रुटी दूर करून, आर्थिक पारदर्शकता राखून आणि पैशाची नासाडी टाळूनच तिसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी करावी, त्यासाठी घाई करण्याची गरज नाही अशी भूमिका शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी घेतली आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे विशेष सभेच्या अधिकृत इतिवृत्तात नोंदवून प्रशासनाने सभागृहात स्पष्ट खुलासा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
या निवेदनावर गटनेत्या चैताली निलेश बेलोकार,महिला व बालकल्याण सभापती शोभा उद्धव साबळे,पूजा मंगल गायकी, सपना संजय उपगानलवर, नितीन उर्फ पिंटू बांगर, लोकेश वसंत इंगोले, आकाश परतेकी आणि गजानन इंगोले यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत