यवतमाळ -/ तालुक्यातील मोहदा येथील गट क्रमांक ८५ आणि ८६/१ मधील गौण खनिजाचे बेकायदेशीर उत्खनन उघडकीस येऊन पंचनामा झाल्यानंतरही तब्बल दोन महिन्यांपासून प्रशासकीय कारवाईला ब्रेक लागला आहे. उत्खननाची अधिकृत परवानगी मिळण्यापूर्वीच संबंधित जागेवर पोकलॅन आणि जेसीबीच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम झाल्याची स्पष्ट नोंद पंचनाम्यात आहे. तरीही ‘खनिज आपल्याच बापाचे’ अशा अविर्भावात वावरणारे स्वयंघोषित नेते रमेश राजूरकर यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी वणीचे तहसीलदार निखिल धुळधर आणि जिल्हा खनिकर्म विभाग यांनी संशयास्पद मौन बाळगले आहे. या साऱ्या प्रकारात कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवून केवळ ‘अर्थपूर्ण संबंधां’पोटी राजूरकर यांना अभय दिले जात असल्याचा थेट आरोप आता केला जात असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या ढिम्म यंत्रणेवर ‘रट्टा’ बसवून सखोल चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
मोहदा येथील संबंधित जमिनीतून गौण खनिज उत्खननासाठी रीतसर परवानगीचा अर्ज प्रलंबित असताना, प्रशासकीय मंजुरी मिळण्यापूर्वीच त्या ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने खोदकाम उरकण्यात आले. महसूल विभागाच्या प्राथमिक पंचनाम्यातच या गंभीर बेकायदेशीर कृत्याची नोंद झाली होती. नियमानुसार पंचनामा झाल्यावर तातडीने प्रत्यक्ष उत्खननाची खोली, घनता आणि खनिजाचे नेमके प्रमाण मोजण्यासाठी ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) मोजणी होणे बंधनकारक होते. मात्र, दोन महिने उलटूनही ही मोजणी कागदावरच रेंगाळत ठेवण्यात आली आहे. ईटीएस मोजणी पूर्ण झाल्यास चोरी गेलेल्या खनिजाची नेमकी व्याप्ती समोर येईल आणि राजूरकर यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावून फौजदारी कारवाई करावी लागेल, या एकाच उद्देशातून वणी तहसील कार्यालयात कागदपत्रांचे घोडे अडवून ठेवण्यात आले का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वणीचे तहसीलदार निखिल धुळधर यांनी या प्रकरणात प्राथमिक पंचनाम्यानंतर ठोस कारवाईचा बडगा उगारण्याऐवजी निव्वळ कागदी फार्स रंगवला. खनिज चोरावर कारवाई करण्याऐवजी दोन महिने कागदपत्रे कार्यालयातच पडून राहिल्याने तहसील प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. एका स्थानिक स्वयंघोषित पुढाऱ्याला कायद्याच्या कचाट्यातून वाचविण्यासाठी महसूल प्रशासनाने कायदा पायदळी तुडवला असून, या चालढकलमागे नक्की कोणाचा राजकीय दबाव आणि कोणती ‘आर्थिक देवाणघेवाण’ कार्यरत आहे, अशी उघड चर्चा परिसरात सुरू आहे.
दुसरीकडे, जिल्ह्याच्या खजिन्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेला जिल्हा खनिकर्म विभाग या प्रकरणात नेमका कुठे आहे, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे. खनिकर्म अधिकारी संजीव जोशी यांच्या विभागाने स्वतःहून जागेची तांत्रिक पाहणी केली का? ईटीएस मोजणीचे थेट आदेश दिले का? उत्खनन अहवाल वेळेत मागवला का? आणि पुढील कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित केली का? या सर्व प्रश्नांचा दिनांकवार हिशेब जनतेसमोर मांडण्याची गरज आहे. पंचनाम्याची प्रत हाती असतानाही खनिकर्म विभागाने कारवाईच्या नावाखाली केवळ झोपेचे सोंग घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
रमेश राजूरकर यांना कायद्याचे उल्लंघन करून शासकीय खनिजावर स्वतःची मालकी असल्यासारखा तोरा दाखविण्याचा अधिकार कोणत्या नियमाने दिला, आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना शासकीय महसूल बुडवून कारवाई थांबविण्याची मुभा कोणी दिली, याचा जाब आता विचारला जात आहे. जर शासकीय पंचनामा खरा असेल, तर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई कागदावर आणि प्रत्यक्षात कधी दिसणार? तहसीलदार निखिल धुळधर आणि खनिकर्म अधिकारी संजीव जोशी यांच्या या प्रकरणातील भूमिकेची जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र पथकामार्फत निष्पक्ष चौकशी करावी. या प्रकरणात कोणतीही ‘अळीमिळी गुपचिळी’ खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे.(क्रमशः)
🔥हाच तो वनी राजुरा येथील कुप्रसिद्ध मुरूम चोर रमेश राजूरकर
🔥हेच ते वनी चे तहशीलदार निखिल धुळधर माजी आमदार रेड्डी च्या भरोशावर मारतो उड्या
🔥मोहदा अवैध उत्खनन प्रकरण तहसीलदार आणि खनिकर्म विभागाच्या संशयास्पद ‘अर्थपूर्ण’ चुप्पीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘रट्टा’ बसविण्याची वेळ!
