यवतमाळ-/ यवतमाळच्या राळेगाव तालुक्यातील पळसकुंड ग्रामपंचायतीत आदिवासी विकास निधी, बोगस घरकुल योजना आणि वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा महाघोटाळा उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे, चक्क राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग , जिल्हाधिकारी आणि निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे कडक आदेश देऊनही जिल्हा परिषदेचे प्रशासन कारवाई करण्याऐवजी चौकशी अहवाल दाबून संशयित आरोपींना अभय देत असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. गटविकास अधिकारी केशव पवार आणि ग्रामविकास अधिकारी अरुण जांभुळकर यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्याचे निर्देश असतानाही प्रशासन सुस्त असल्याने या भ्रष्ट कारभारामागे नेमकी कोणती अदृश्य राजकीय ताकद आहे, असा संतप्त सवाल माजी सरपंचांनी विचारत अवमान याचिकेचा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
राळेगाव तालुक्यातील पळसकुंड ग्रामपंचायतीत आदिवासींच्या हक्काच्या योजनांवर आणि विकास निधीवर खुलेआम डल्ला मारण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव अधिकृत कागदपत्रांवरून उघड झाले आहे. ग्रामपंचायतीमधील बोगस घरकुल योजना, विकास निधीचा अपहार, फेडे बँक फायनान्स लि. सारख्या वित्तीय संस्थांच्या नावे बनावट दस्तांआधारे परस्पर कोट्यवधी रुपयांची कर्जे उचलणे, तसेच मूळ दप्तर गायब करणे यांसारखे गंभीर गैरव्यवहार संगनमताने करण्यात आल्याची तक्रार माजी सरपंच वनिश निवृत्ती घोसले यांनी पुराव्यासह केली आहे.
या गंभीर प्रकरणाची दखल खुद्द नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने (NCST) घेतली होती. आयोगाच्या निर्देशानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी ६ ऑक्टोबर रोजी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीचे आदेश दिले. यापूर्वी ४ ऑगस्ट रोजी सादर झालेला चौकशी अहवाल हा निव्वळ दिशाभूल करणारा, त्रुटीपूर्ण आणि संशयितांना पाठीशी घालणारा असल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाने (पत्र क्र. २४४५/२०२६, दि. ९ ऑक्टोबर) तो तात्काळ रद्दबातल ठरवला होता. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) यांनी स्वतंत्र त्रयस्थ समिती नेमून सखोल फेरचौकशी करण्याचे आणि त्याचा अहवाल तक्रारदारास देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, महिना उलटत आला तरीही चौकशी थंड बस्त्यात गुंडाळून ठेवत उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहे. तक्रारीनुसार, राळेगावचे गटविकास अधिकारी केशव पवार, ग्रामविकास अधिकारी अरुण जांभुळकर आणि उपसरपंच सुभाष शिंदे यांनी संगनमत करून खोटे व बनावट दस्तावेज तयार केले. प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या लाभार्थ्यांच्या नावावर बोगस घरकुले दाखवून खोटी जिओ-टॅगिंग करण्यात आली आणि राष्ट्रीय आयोगाचीही उघड दिशाभूल करण्यात आली. ग्रामपंचायतीचे मूळ सरकारी रेकॉर्ड गायब करून पुरावे नष्ट करण्याचा उद्योग सुरू असताना पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन मात्र डोळे मिटून बसले आहे. वडकी पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात तक्रार दाखल असूनही, पोलिसांनी केवळ कागदी घोडे नाचवत अर्ज निकाली काढण्याची घाई दाखवल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. चार वर्षांहून अधिक काळ एकाच जागेवर ठाण मांडून बसलेल्या गटविकास अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी जिल्हा परिषद स्तरावरून कोणती राजकीय यंत्रणा काम करत आहे, असा जळजळीत सवाल वनिश घोसले यांनी उपस्थित केला आहे. नियमबाह्य कर्जवाटप, बनावट सह्या आणि आदिवासी निधीची लूट उघडी पडू नये म्हणून आरोपी अधिकाऱ्यांकडून चौकशी समितीवर दबाव टाकला जात असून पुरावे नष्ट केले जात आहेत. दरम्यान, तक्रारदार वनिश घोसले यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अतितातडीचा स्मरण व कायदेशीर जाब विचारणारा अर्ज दिला आहे. येत्या तीन दिवसांच्या आत स्वतंत्र त्रयस्थ समितीमार्फत वस्तुनिष्ठ चौकशी पूर्ण करून त्याचा साक्षांकित अहवाल तक्रारदारास उपलब्ध करून न दिल्यास, तसेच दोषींवर भारतीय न्याय संहितेनुसार थेट फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल न केल्यास राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध थेट ‘न्यायालयीन अवमान याचिका’ दाखल केली जाईल, असा सज्जड दम देण्यात आला आहे. तसेच भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या संपूर्ण प्रशासकीय साखळीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागून कायदेशीर धडा शिकवला जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा दिल्याने जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.(क्रमशः)
🔥हाच तो राजकीय नेत्याचे हाताखालचे बाहुले बनून काम करणारे राळेगाव चे गटविकास अधिकारी केशव पवार आदिवासी समजा चे कोटी रुपये चा घोटाळा दाबला
