विटभट्टी वरील कामगारांच्या निरागस मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी नेमकी कुणाची?

              सरकार .. यांच्याकडे पण लक्ष असू द्या, नाहीतर मुलांच्या जीवनाचा अंधार झाल्याशिवाय राहणार नाही.

गजेंद्र डोंगरे,वर्धा / कुटकी व अल्लीपूर शिवारात शेकडो विटभट्या असून तिथे काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या पण शेकडोच्या घरात आहे.प्रत्यक्ष पाहणी केली असता असाच एक प्रकार हिंगणघाट पंचायर समितीपासून अवघ्या पाच किमी अनंतरावर असलेल्या ‘वेना नदी किनारी’ कुटकी परिसरात एका विटभट्टीवर काम करणाऱ्या मजुरांची मुले जी 18 ते 20 असून वयोगट 6 ते 14 तील आहे. ती मागील वर्षीच्या ऑगस्ट 2023 पासून जवळपास शाळाबाह्यचं आहे. कारण ती नऊ महिने कोणत्याचं शाळेत जातं नसून भट्टीवर काम करत आहे. कायद्याने त्या मुलांची शिक्षणाची सोय करण्याची जबाबदारी त्या विटभट्टी मालकाची असतात किंवा शासकीय यंत्रनेची पण दोघेही मुंग गिळून गप्प आहेत. आता हा मुलांच्या शिक्षणाचा कायदा बघा काय म्हणतो.बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षणाचा अधिकार कायदा ( आरटीई ) हा भारतीय संसदेचा 4 ऑगस्ट 2009 रोजी लागू केलेला कायदा आहे, ज्यात वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या पद्धतींचे वर्णन केले आहे . भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21A अंतर्गत भारतात 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी एप्रिल 2010 रोजी कायदा लागू झाल्यावर प्रत्येक मुलाचा शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवणाऱ्या 135 देशांपैकी भारत एक बनला आहे. आरटीई कायद्याच्या शीर्षकात ‘मुक्त आणि अनिवार्य’. ‘मोफत शिक्षण’ याचा अर्थ असा आहे की, त्याच्या पालकांनी योग्य सरकारद्वारे समर्थित नसलेल्या शाळेत प्रवेश घेतलेल्या मुलाशिवाय इतर कोणतेही मूल, कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा शुल्क किंवा खर्च देण्यास जबाबदार असणार नाही ज्यामुळे प्रतिबंध होऊ शकेल. त्याला किंवा तिला प्राथमिक शिक्षण घेण्यापासून आणि पूर्ण करण्यापासून. ‘अनिवार्य शिक्षण’ हे 6 ते14 वयोगटातील सर्व मुलांसाठी प्रवेश, उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्रदान करणे आणि सुनिश्चित करणे योग्य सरकार आणि स्थानिक प्राधिकरणांवर बंधनकारक आहे. यासह, भारत एका हक्कावर आधारित चौकटीकडे पुढे गेला आहे ज्यामध्ये RTE कायद्याच्या तरतुदींनुसार, घटनेच्या कलम 21A मध्ये नमूद केल्यानुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारांवर कायदेशीर बंधन घालण्यात आले आहे. आता याची जाणीव कधीच कायद्याचे वाचन केले नसलेल्या पालकांना नसेल किंवा याची काटेकोर पणे अंमलबजावणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रनेला नसेल.जर ही मुले आतापासूनच शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर पडली तर, पुढे ती कोणता या देशाचा नागरिक म्हणून जगातील?. हे भविष्यातील जगातील मोठया लोकशाहीला शोभणारे मात्र नक्कीच नसतील. अशाप्रकारे शासनाच्या नजरेपासून दूरलक्षित असलेले असंख्य गरीब बालमजूर मुले, मुली शिक्षणापासून वंचित असल्याची संभावना नाकारता येत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मात्र “शिक्षणाच्या आयचा घो ” असेच म्हणावे लागेल.