🔥हजारो बांधकाम कामगारांचे अनुदान सहा महिने होल्ड; मग सीमा शिंदे यांच्या आयडीवरून मोठ्या प्रमाणात मंजूर झालेल्या अर्जांची चौकशी कधी?”
वर्धा -/जिल्ह्यातील हजारो बांधकाम कामगारांच्या हक्कांशी संबंधित अत्यंत गंभीर प्रकरण समोर आले असून, सरकारी कामगार अधिकारी सीमा शिंदे यांच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.उपलब्ध अधिकृत पत्रानुसार दिनांक 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी सीमा शिंदे यांनी 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी मंजूर झालेले लाभ अर्ज “Hold” ठेवण्याची विनंती केली. त्यामागील कारण म्हणून “अल्प कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अर्ज मंजूर झाल्याने पुनर्तपासणी आवश्यक आहे” असे नमूद करण्यात आले.परंतु हे अर्ज संबंधित शासकीय नोंदणी अधिकाऱ्यांनी नियमांनुसार तपासूनच मंजूर केले होते. तरीदेखील सुमारे 1000 ते 1200 पात्र बांधकाम कामगारांचे मंजूर लाभ थांबविण्यात आल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे.
🔥सहा महिने उलटले, पण तपासणी कुठे?
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, पुनर्तपासणी आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद करूनही सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटला, तरी संबंधित अर्जांची पुनर्तपासणी पूर्ण झाल्याचे दिसून येत नाही. परिणामी अनेक पात्र कामगार शासनाच्या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचा दावा केला जात आहे.
🔥एकाच नियमाचे दोन निकष?
या प्रकरणात आता सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.जर कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अर्ज मंजूर होणे संशयास्पद मानले गेले, तर नंतर मोठ्या प्रमाणात निकाली काढण्यात आलेल्या अर्जांवर तोच निकष का लावला गेला नाही?कामगार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, मागील महिन्यात सरकारी कामगार अधिकारी सीमा शिंदे यांच्या लॉगिन आयडीवरून मोठ्या प्रमाणात अर्ज निकाली काढण्यात आल्याची माहिती व दस्तऐवज उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्या अर्जांचीही समान निकषांवर स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
🔥कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी
या घटनेमुळे बांधकाम कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी असून, “गरीब कामगारांच्या मंजूर लाभांवरच संशय, पण इतर मंजुरींकडे दुर्लक्ष का?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.संघटनांनी या प्रकरणातील सर्व लॉगिन रेकॉर्ड, मंजुरी प्रक्रिया, आदेश, डिजिटल नोंदी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निर्णयप्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
🔥संघटनेची मागणी
स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटनेने शासनाकडे मागणी केली आहे की:
होल्ड केलेल्या सर्व पात्र अर्जांचा तात्काळ निपटारा करण्यात यावा.
संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी.
समान निकष सर्व प्रकरणांमध्ये लागू करण्यात यावेत.
चौकशीत कोणतीही अनियमितता किंवा अधिकारांचा गैरवापर आढळल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी.