आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके साहेबाचा ‘जमीन हडप’ फॉर्म्युला! आदिवासी शेतकऱ्याला भूमिहीन करून अकृषक लेआउटचा गोरखधंदा; कोर्टाचे आदेशही धाब्यावर

0

🔥हेच ते आदिवासीं बंधू च्या जमिनी हडप करून झाले करोडपती

🔥आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके साहेबाचा ‘जमीन हडप’ फॉर्म्युला! आदिवासी शेतकऱ्याला भूमिहीन करून अकृषक लेआउटचा गोरखधंदा; कोर्टाचे आदेशही धाब्यावर

🔥यवतमाळात आदिवासींच्या जमिनींवर ‘वजनदार’ डोळा

🔥बनावट सातबाऱ्याच्या आधारे कुळाची जमीन लाटून बड्या व्यापाऱ्याला विक्री

​​यवतमाळ -/ एका बाजूला शासन आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी कडक कायदे करत असताना, यवतमाळात मात्र एका सुशिक्षित, राजकीयदृष्ट्या वजनदार प्राचार्यानेच निरक्षर आदिवासी शेतकऱ्याच्या पोटावर पाय देत त्याची वडिलोपार्जित जमीन घशात घातल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पैशांचे आमिष दाखवून कोऱ्या स्टॅम्पवर सह्या घेतल्या, राजस्व दप्तरी बनावट नोंदी केल्या आणि दिवाणी न्यायालयाचा ‘जैसे थे’ (स्थगिती) आदेश असतानाही संपूर्ण जमिनीचे लेआउट पाडून ती चक्क एका गैरआदिवासी व्यापाऱ्याला विकून टाकली. या संपूर्ण जमीन घोटाळ्याविरोधात भूमिहीन झालेल्या आदिवासी शेतकऱ्याने आता उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचे वाभाडे काढले आहेत.

​निरक्षर आणि गरीब आदिवासी शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत त्यांची वडिलोपार्जित जमीन बळकावण्याचे प्रकार यवतमाळ जिल्ह्यात थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. तळणी (जि. भंडारा) येथील सायन्स कॉलेजचे प्राचार्य आणि यवतमाळच्या राणाप्रताप नगर येथील रहिवासी आणि आत्ताचे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक रामाजी उईके यांनी मौजा किन्ही (ता. जि. यवतमाळ) येथील एका निरक्षर आदिवासी शेतकऱ्याची जमीन बेकायदेशीररीत्या हडप करून ती परस्पर एका गैरआदिवासी व्यापाऱ्याला विकल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पीडित शेतकरी लक्ष्मण बाल्या ऊर्फ बाबाराव उगले (रा. सावरगड) यांनी विद्यमान उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम २५८ अंतर्गत पुनर्विलोकन (Review) अर्ज दाखल केला असून, या अर्जातील तपशिलामुळे महसूल प्रशासनातील भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.

मौजा किन्ही येथील शेत गट क्रमांक १५९/४ मधील १ हेक्टर ३० आर जमीन अर्जदार लक्ष्मण उगले यांना त्यांचे वडील मोतीराम रायभान आंध यांच्याकडून वारसा हक्काने मिळाली होती. ही जमीन मूळ मालक नसिरोद्दीन करीमोद्दीन यांच्याकडून कुळ कायद्यानुसार प्राप्त झाली असल्याने ती ‘भोगवटदार वर्ग-२’ प्रकारातील असून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम ३६-अ नुसार नियंत्रित आहे. लक्ष्मण उगले हे ‘आंध’ अनुसूचित जमातीचे असून पूर्णपणे निरक्षर आहेत; त्यांना केवळ सही करण्यापुरतेच ज्ञान आहे. त्यांच्याकडे या जमिनीशिवाय उपजीविकेचे दुसरे कोणतेही साधन नव्हते.

तक्रार अर्जात नमूद केल्यानुसार, प्राचार्य आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी राजकीय वजन आणि सुशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेत लक्ष्मण उगले यांना जमीन विकसित करून भरपूर पैसे मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले. या आमिषाला बळी पडलेल्या उगले यांच्याकडून उईके आणि त्यांच्या हस्तकांनी अनेक कोऱ्या कागदपत्रांवर व स्टॅम्प पेपरवर सह्या घेतल्या. त्यानंतर आदिवासीकडून आदिवासीकडे जमीन हस्तांतरण करण्याचे प्रकरण (क्र. १८/एल.एन.डी. ३१/२०१०-११) दाखल केले. विशेष म्हणजे, ही जमीन विकल्यास संबंधित आदिवासी शेतकरी पूर्णपणे भूमिहीन होईल, असा स्पष्ट अहवाल तहसीलदारांनी २३ नोव्हेंबर २०१० रोजी दिला होता. तरीही तत्कालीन अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत १५ डिसेंबर २०१० रोजी विक्रीला परवानगी दिली. या परवानगीच्या आधारे उईके यांनी २१ डिसेंबर २०१० रोजी लक्ष्मण उगले यांना ठरल्याप्रमाणे ४ लाख ९० हजार रुपयांची कोणतीही रक्कम न देता केवळ नामधारी व पोकळ खरेदीखत नोंदवून घेतले.

जमीन हस्तांतरणाचा हा प्रकार लक्षात येताच पीडित शेतकऱ्याने दिवाणी न्यायालयात विशेष दिवाणी दावा (क्र. ७६/२०१२) दाखल केला. दुसरीकडे, अशोक उईके यांनी ही जमीन अकृषक (NA) निवासी वापरासाठी रूपांतरित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज (क्र. ०१/एन.ए.पी. ३४/२०१२-१३) केला. या अर्जासोबत त्यांनी ही जमीन ‘भोगवटदार वर्ग-१’ ची असल्याचे भासवणारा खोटा सातबारा जोडल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. याविरोधात लक्ष्मण उगले यांनी ६ फेब्रुवारी २०१२ रोजी लेखी आक्षेप नोंदवून जमिनीच्या विकासावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. मात्र, नियमित उपविभागीय अधिकारी एम. डी. शेगांवकर यांच्या गैरहजेरीत प्रभारी उपविभागीय अधिकारी पी. एन. ठाकरे यांनी दाखल आक्षेपाची आणि कायदेशीर तरतुदींची कोणतीही शहानिशा न करता ३ नोव्हेंबर २०१२ रोजी घाईघाईत अकृषक वापराची परवानगी देऊन टाकली.

या प्रकरणात दिवाणी न्यायालयाने ८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी ‘जैसे थे’ (Status Quo) आदेश पारित करून ही जमीन कोणालाही हस्तांतरित करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवत अशोक उईके यांनी २६ फेब्रुवारी २०१३ रोजी या संपूर्ण लेआउट जमिनीची विक्री यवतमाळ येथील गैरआदिवासी व्यापाराला विक्री केली. अकृषक जमिनीच्या हस्तांतरणासाठीही सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असताना आणि आदिवासींची जमीन गैरआदिवासीला विकण्यास कायद्याने बंदी असताना हा व्यवहार पार पाडण्यात आला. सध्या या जमिनीवर गैरआदिवासी व्यापाऱ्याचा ताबा आहे.

राज्य शासनाच्या २ एप्रिल २०१२ च्या परिपत्रकानुसार, जमीन विक्रीमुळे आदिवासी शेतकरी भूमिहीन होत असल्यास विक्रीची परवानगी देऊ नये, तसेच परवानगी देण्यापूर्वी त्याला पर्यायी जमीन खरेदी करून देऊन ती त्याच्या नावावर नोंदवणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणात उईके यांनी अर्जदाराच्या वडिलांच्या नावे दुसरी जमीन असल्याचे खोटे पुरावे व ज्ञानेश्वर केळकर यांच्याकडून जमीन घेत असल्याचे बनावट सौदेपत्र सादर करून प्रशासनाची दिशाभूल केली. ​प्रभारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून मिळवलेला ३ नोव्हेंबर २०१२ चा अकृषक परवानगी आदेश तत्काळ रद्द करावा आणि हडप केलेली गट क्रमांक १५९/४ मधील जमीन मूळ आदिवासी खातेदार लक्ष्मण उगले यांना परत (Restore) देऊन सातबाऱ्यावर त्यांचे नाव लावावे, अशी आग्रही मागणी या पुनर्विलोकन अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. आता महसूल प्रशासन या बड्या प्रस्थापितांवर कारवाई करून भूमिहीन झालेल्या आदिवासी शेतकऱ्याला न्याय देणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.(क्रमशः)

ब्युरो रिपोर्ट साहसिक News-/24 यवतमाळ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

error: Content is protected !!