🔥यवतमाळात राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची दिशाभूल…राळेगावचे गटविकास अधिकारी आणि चौकशी समितीवर फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार!
🔥बोगस अहवाल, दडपलेले पुरावे आणि २० अपात्र घरकुलांचे गौडबंगाल
🔥आदिवासी सरपंचाच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश!
यवतमाळ -/ प्रशासकीय मनमानी, अधिकारांचा गैरवापर आणि थेट घटनात्मक असलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची (NCST) केलेली अक्षम्य दिशाभूल यांमुळे यवतमाळचे जिल्हा प्रशासन सध्या तीव्र वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. राळेगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (BDO) केशव पाटिल बा पवार यांना वाचवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या चौकशी समितीने नियम धाब्यावर बसवून बनावट आणि पक्षपाती अहवाल तयार केल्याचा खळबळजनक आरोप पळसकुंडचे माजी सरपंच वनिश नि. भोसले यांनी केला आहे. या प्रकरणी तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून स्वतंत्र त्रयस्थ समितीमार्फत फेरचौकशी करण्याची मागणी जोर धरत असून, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र धाडून चौकशी अहवाल मागवल्याने प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
ग्रामीण भागातील विकासकामांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार आणि आदिवासी लोकप्रतिनिधींना व्यवस्थेकडून मिळणारी सापत्न वागणूक पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. राळेगाव तालुक्यातील मौजे पळसकुंड ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच वनिश नि. भोसले यांनी गटविकास अधिकारी केशव पाटिलबा पवार आणि जिल्हा परिषद चौकशी समितीच्या संगनमताविरोधात थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली आहे. दिनांक ०४ ऑगस्ट २०२६ रोजी चौकशी समितीने सादर केलेला अहवाल पूर्णपणे बेकायदेशीर, नियमबाह्य आणि केवळ अधिकाऱ्यांचे कातडे वाचवण्यासाठी तयार केलेला असल्याचा गंभीर आरोप करत तो तात्काळ रद्दबातल (Quash) करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), जिल्हा परिषद यांना पत्र पाठवून नियमानुसार योग्य कारवाई करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तक्रारदार माजी सरपंच हे अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील आहेत. राळेगावचे गटविकास अधिकारी केशव पवार यांनी अधिकारांचा दुरुपयोग करून आदिवासी सरपंचाला जाणीवपूर्वक त्रास देणे, गावातील विकासकामांत अडथळे निर्माण करणे, ‘पेसा’ (PESA) व ‘मनरेगा’ कामांच्या देयकांत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता करणे आणि तब्बल २० अपात्र लाभार्थ्यांना बेकायदेशीररीत्या घरकुल मंजूर केल्याचा आरोप भोसले यांनी केला होता. या गंभीर गैरव्यवहाराविरोधात त्यांनी नवी दिल्ली येथील ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगा’कडे (NCST) धाव घेतली होती. आयोगाने दिलेल्या निर्देशानंतर जिल्हा परिषदेने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत केली होती.
चौकशी समितीने ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेला अहवाल म्हणजे निव्वळ ‘फार्स’ असल्याचे अर्जावरून स्पष्ट होत आहे. या अहवालात खालील धक्कादायक आणि संशयास्पद बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत: अनुक्रमणिका व पृष्ठ क्रमांक गायब: शासकीय व न्यायिक चौकशी अहवालात पानांची फेरफार किंवा अदलाबदल होऊ नये म्हणून सलग पान क्रमांक (Page Numbering) व इंडेक्स असणे बंधनकारक असते. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या सोयीनुसार कागदपत्रांची हेराफेरी करता यावी म्हणून या अहवालात पृष्ठ क्रमांक व अनुक्रमणिका जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा आरोप आहे. नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा उघड भंग: तक्रारदार माजी सरपंच भोसले यांचे प्रत्यक्ष बयाण नोंदवून न घेता तसेच त्यांनी सादर केलेले मूळ पुरावे आणि लेखी निवेदने दप्तरी दाखल न करता केवळ गटविकास अधिकाऱ्यांच्या सोयीच्या बाजू ऐकून एकतर्फी अहवाल तयार करण्यात आला. २० बोगस घरकुलांवरून आयोगाची फसवणूक: तक्रारदाराने २० अपात्र लाभार्थ्यांची यादी व पुरावे देऊनही अहवालात एका ठिकाणी “तक्रारदाराने पुरावे दिले नाहीत” असा खोटा शेरा मारण्यात आला, तर दुसऱ्याच पानावर तक्रारदाराने २० जणांची यादी दिल्याचा विरोधाभासी उल्लेख समितीने स्वतःच केला आहे. हा उघडपणे राष्ट्रीय आयोगाची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे.
घटनास्थळ पाहणी व जिओ-टॅगिंग नाही: तक्रारीतील २० घरकुले, मनरेगा कामे आणि पेसा निधीची प्रत्यक्ष घटनास्थळावर जाऊन कोणतीही चौकशी करण्यात आली नाही तसेच घरांचे GPS लोकेशन व जिओ-टॅग फोटो तपासण्याचे धाडस समितीने दाखवले नाही. कागदपत्रे दडपल्याचा आरोप: ग्रामपंचायतीतील मूळ शासकीय अभिलेख व पुरावे गायब/हेराफेरी झाले असताना संबंधितांवर कारवाई करण्याऐवजी उलट “कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत” असे सांगून बीडीओ यांना बेकायदेशीर पाठीशी घालण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणात तक्रारदाराने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कठोर भूमिका घेत मागण्या केल्या आहेत अहवाल तत्काळ रद्द करावा: नियमबाह्य, पक्षपाती आणि पान क्रमांक नसलेला चौकशी अहवाल तात्काळ रद्दबातल करण्यात यावा.
सनदी अधिकाऱ्यांमार्फत फेरचौकशी: जिल्हा परिषदेचे अधिकारीच यात संशयित असल्याने उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र त्रयस्थ समिती नेमून फेरचौकशी व्हावी.
फौजदारी गुन्हे दाखल करा: राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी गटविकास अधिकारी केशव पवार आणि चौकशी समिती सदस्यांवर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम’ तसेच भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत शिस्तभंग आणि कठोर फौजदारी कारवाई करावी.
फाईल हालचालींची (File Movement) तपासणी: मनरेगा व इतर योजनांचे प्रस्ताव कोणत्या तारखेला आले व किती दिवस प्रलंबित ठेवले, याची बीडीओ कार्यालयातील आवक-जावक नोंदवहीवरून (Inward/Outward Register) सखोल चौकशी व्हावी.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे वर्ग केल्याने आता जिल्हा परिषद प्रशासन आपल्या लाडक्या अधिकाऱ्यांना वाचवणार की घटनात्मक आयोगाचा अवमान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
🔥यवतमाळात राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची दिशाभूल…राळेगावचे गटविकास अधिकारी आणि चौकशी समितीवर फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार! 
