यवतमाळ -/ कानपूर, भोपाळ, ग्वाल्हेरसारख्या शहरांतून कोट्यवधींचे दागिने लुटायचे आणि यवतमाळात आणून ते बिनदिक्कत वितळवायचे, असा एक अंगावर काटा आणणारा आंतरराज्यीय खेळ यवतमाळच्या सराफा बाजारात उघडकीस येत आहे. चोऱ्या करणाऱ्या महिला टोळ्यांना वेळोवेळी बेड्या ठोकणाऱ्या पोलिसांच्या कारवाईवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. चोऱ्या उघड होतात, मुद्देमाल जप्त दाखवला जातो; पण तो माल ज्या सराफांच्या तिजोरीत वितळवला गेला, त्यांची नावे पोलीस दप्तरी का गाडली जातात? यवतमाळातील संशयित सराफ प्रभु मस्के या काळ्या बाजाराचा मुख्य सूत्रधार असल्याचा गंभीर आरोप होत असतानाच, पोलिसांचे मौन संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. गुन्हेगारी जगताची पाळेमुळे केवळ स्थानिक गुन्ह्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नसून, यवतमाळ आता आंतरराज्यीय चोरीच्या सोन्याच्या विल्हेवाटीचे सुरक्षित केंद्र बनल्याचा संशय बळावला आहे. यवतमाळातील काही महिलांची टोळी कानपूर, भोपाळ, ग्वाल्हेर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये जाऊन सराइतपणे चोऱ्या करते. स्थानिक पोलिसांचा संशय टाळण्यासाठी आणि कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी चोरीचा हा कोट्यवधींचा मुद्देमाल थेट यवतमाळात आणला जातो. बाहेरच्या राज्यातून आणलेले सोने स्थानिक स्तरावर विनाविरोध खपवले जात असल्याने या टोळीचे जाळे दिवसेंदिवस अधिक मजबूत होत चालले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची कार्यपद्धती (Modus Operandi) अत्यंत पद्धतशीर आणि नियोजनबद्ध आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, चोरी करणाऱ्या महिला थेट सराफांच्या दुकानात किंवा संपर्कात जात नाहीत. पकडले जाण्याची भीती टाळण्यासाठी या महिलांचे पती किंवा भाऊ मध्यस्थी करतात. दारव्हा रोड परिसरातील एका विशिष्ट वस्तीत संशयितांची नियमित उठबस असून, हा परिसर या काळ्या व्यवहारांचा अनधिकृत अड्डा बनल्याचा आरोप आहे. चोरीचे सोने अत्यंत कमी दरात या मध्यस्थांमार्फत प्रभु मस्के नामक सराफाकडे सोपवले जाते. व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर लगेच पैसे न देता, काही दिवसांनी रोख स्वरूपात रकमेची देवाणघेवाण केली जाते. काही महिन्यांपूर्वी वसंतराव नाईक शासकीय रुग्णालयाच्या परिसरात घडलेला सुमारे पाव तोळे सोन्याचा संशयास्पद व्यवहार याच मोठ्या सिंडिकेटचा एक छोटा नमुना असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये दबक्या आवाजात सुरू आहे.
चोरीचा माल हाती येताच पहिली पायरी म्हणजे त्याचे मूळ रूप नष्ट करणे. दागिने वितळवून त्यातील पुरावे पूर्णपणे नष्ट करण्यात संबंधित सराफ चांगलाच पारंगत असल्याचे समजते. सोन्याचे दागिने वितळवून त्यांचे गोळे (बिस्किटे किंवा लगड) तयार केले जातात, ज्यामुळे ते कोणत्या गुन्ह्यातील आहेत याचा माग काढणे तपास यंत्रणांना अशक्य होते.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, हे वितळवलेले अशुद्ध किंवा संशयास्पद सोने यवतमाळ शहरातील इतर मोठ्या सराफांपर्यंत पोहोचवले जाते का? या चोरीच्या सोन्याच्या नफेखोरीत सराफा बाजारातील इतर पांढरपेशा व्यापाऱ्यांचेही साटेलोटे आहे का? या प्रश्नांची सखोल आर्थिक तपासणी होणे नितांत गरजेचे आहे. मागील काही वर्षांत संबंधित सराफाच्या आर्थिक स्थितीत झालेली अफाट वाढ डोळे पांढरे करणारी आहे. अचानक उभी राहिलेली आलिशान घरे, महागड्या वाहनांचा ताफा आणि सोन्याच्या उलाढालीतील प्रचंड वाढ यामुळे संशयाची सुई अधिक टोकदार झाली आहे. सध्या या काळ्या धंद्यात संबंधित सराफाचा मुलगाही सक्रिय झाल्याचे बोलले जात असून, कोणत्याही अधिकृत दुकानाशिवाय घरातूनच सोन्याचे व्यवहार चालवले जात असल्याचा आरोप आहे. हे व्यवहार करताना ग्राहकांची अधिकृत नोंद (KYC) ठेवली जाते का?
🔥सोने खरेदीची पक्की जीएसटी बिले दिली जातात का? वितळवलेल्या सोन्याचा मूळ स्रोत काय आहे, याचे रेकॉर्ड उपलब्ध आहे का?
🔥या सर्व बाबींची तपासणी केली तर मोठे आर्थिक गैरव्यवहार समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
🔥पोलीस यंत्रणेची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात: ‘मुद्देमाल’ जप्त, मग ‘खरेदीदार’ मोकळे कसे?
यवतमाळ पोलिसांनी महिला टोळ्यांना अटक केल्याच्या बातम्या अनेकदा प्रसिद्ध होतात; मात्र मूळ प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. पोलिसांनी हस्तगत केलेले सोने नेमके कोणत्या सराफाकडून जप्त करण्यात आले? चोरीचा माल खरेदी करणे हा भारतीय न्याय संहितेनुसार तितकाच गंभीर गुन्हा असताना, आजवर संबंधित सराफांवर ठोस गुन्हे का दाखल झाले नाहीत? त्यांना कोणाचे अभय मिळत आहे? जप्तीच्या कारवाईतून सराफांची नावे वगळण्यामागे पोलीस ठाण्यांमधील नेमकी कोणती ‘अर्थपूर्ण’ तडजोड आहे, असा थेट सवाल आता उपस्थित होत आहे.
केवळ हातावर पोट भरणाऱ्या किंवा चोऱ्या करणाऱ्या महिलांवर कारवाई करून ही गुन्हेगारी साखळी संपणार नाही. चोरीचा माल विकत घेणारे, त्याला भाव देणारे आणि वितळवून बाजारात आणणारे सूत्रधार जोपर्यंत गजाआड होत नाहीत, तोपर्यंत हा काळा बाजार थांबणार नाही. यवतमाळ जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित सराफाचे बँक खाती, सीडीआर (कॉल डिटेल्स), सीसीटीव्ही फुटेज आणि मागील व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करावे, अशी आग्रही मागणी आता जोर धरू लागली आहे.(क्रमशः)