वर्धा -/जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या रोहणा ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात आता एक नवीन आणि धक्कादायक वळण मिळाले आहे. या प्रकरणातील चौकशी अहवालावर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जितीन रहमान यांची असलेली स्वाक्षरी एका उप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने (उप मुकाअ) खोडल्याची चर्चा वर्धा जिल्हा परिषद वर्तुळात रंगली आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्याने प्रशासकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, दोषींना वाचवण्यासाठी जिल्हा परिषदेतूनच हालचाली होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
🔥काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
रोहणा ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य अश्विनी सुटे व माजी सदस्य संदीप सुटे यांनी १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ग्रामपंचायतीमधील कामात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार केली होती. ग्रामविकास अधिकारी यांनी संगनमत करून पदाचा दुरुपयोग केला आणि नियमबाह्य कामे केल्याचा आरोप त्यांनी पुराव्यानिशी केला होता. या तक्रारीवर तत्कालीन सीईओ रोहन घुगे आणि जितीन रहमान यांच्या उपस्थितीत १६ जुलै व २० ऑगस्ट २०२४ रोजी सुनावणी घेण्यात आली.
चौकशीत काय आढळले?
तक्रारदारांनी सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे आणि विस्तार अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार, सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासंहिता २०११ च्या नियम ११(११) चे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले. एकूण १ ते ९ मुख्य मुद्दे आणि मुद्दा क्रमांक १० मधील ५१ उपमुद्यांमध्ये अनियमितता आढळून आली. या सर्व बाबींवरून संबंधित सरपंच व सचिव कारवाईस पात्र असल्याचे शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते.
स्वाक्षरीचा ‘तो’ धक्कादायक प्रकार
या कारवाईच्या पत्रावर तत्कालीन सीईओ जितीन रहमान, उप मुकाअ (पंचायत) डॉ. ज्ञानदा फणसे, सहायक गटविकास अधिकारी सुरेश हजारे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी शारीक परवेज आणि कनिष्ठ सहायक उमेश गोठाफोडे यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. मात्र, प्राप्त माहितीनुसार, यातील एका उप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने हे संपूर्ण प्रकरण दाबण्याच्या उद्देशाने चक्क मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यांची स्वाक्षरी खोडल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
”एका बाजूला भ्रष्टाचाराचे ठोस पुरावे असताना आणि अधिकारी कारवाईस पात्र ठरलेले असताना, वरिष्ठ अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी खोडून भ्रष्टाचार दडपण्याचा प्रयत्न होणे ही गंभीर बाब आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.” – तक्रारदार संदीप सुटे
आता पुढे काय?
भ्रष्टाचाराचा हा लढा मागील काही वर्षांपासून न्यायालयात आणि प्रशासकीय स्तरावर सुरू आहे. कागदोपत्री पुरावे असतानाही केवळ स्वाक्षरी खोडण्यासारख्या प्रकारांमुळे कारवाईला विलंब होत असल्याचा आरोप सुटे यांनी केला आहे. आता या प्रकरणात स्वाक्षरी नक्की कोणी खोडली आणि त्या अधिकाऱ्यावर काय कारवाई होणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.