🔥आ.राजेश बकाणे यांना निवेदन देताना पारस चोरे व ग्रामस्त.
🔥“सन.१९७० पासून प्रतिक्षा भिडी विस्तारित गावठाण आजही प्राॅपर्टी कार्डविना; ऑनलाइन नोंदही नाही?
भिडी -/ देवळी,तालूक्यातील भिडी येथील गावठाण व विस्तारित गावठाण भागातिल प्राॅपर्टी कार्डचा प्रश्न पून्हा एकदा ऐरणीवर आला असून नागरिकांचा संताप उफाळून आला आहे गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाबाबत स्थानिक नागरिकांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत आमदार राजेश बकाणे कड़े निवेदन सादर केले यावेळी ग्रामस्तांची उपस्थिती मोठ्या संख्येने होती नागरीकांनी एकमूखाने आपली व्यथा मांडत तात्काळ तोडगा काढण्याची मागणी केली
भिडी गावात जून्या सर्वेच्या काळात केवळ ४६६ मालमत्तांची नोंद करण्यात आली होती त्यानंतर आजपर्यंत कोणतीही अध्ययावत नोंद करण्यात.आलेली नाही वारस नोंदी (फेरफार)प्रलंबित असल्यामूळे अनेक नागरीकांच्या नावावर मालमत्ता नोंदी झालेल्या नाहीत
विशेष म्हणजे सन.१९७० मध्ये विस्तारित गावठाण मंजूर होऊनही त्या भागातील नागरिकांना आजपर्यंत प्राॅपर्टी कार्ड मीळालेले नाही नागरीकांकडून नियमित कर आकारला जात असतानांही सिटी सव्ह्रे कार्यालयात अधिकृत नोंद नसल्यामूळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतिवर प्रश्नचींन्ह निर्माण झाले आहे यामूळे बॅंक कर्ज ,मालमत्ता खरेदी विक्री तसेच इतर शासकीय कामांमध्ये नागरीकांना मोठ्या अडचनणिंचा सामणा करावा लागत आहे हे निवेदन पारस चोरे यांच्या नेतृत्वात आमदार राजेश बकाणे यांना देण्यात आले यावेळी प्रशांत दाउतपूरे ,विनोद भूजाडे ,व सूधाकर भगत हे उपस्थित होते
यावेळी निवेदकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या मालमत्ता नोंदनीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे प्राॅपर्टी कार्ड नसल्यामूळे बॅंक कर्ज मालमत्ता व्यवहार तसेच विवीध शासकीय कामांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहे त्यामूळे संबंधित प्रशासनाने तातडीने सर्वेक्षण करून पात्र नागरीकांना प्राॅपर्टी कार्ड द्यावेत व ऑनलाईन नोंदनी प्रक्रीया त्वरित पूर्ण करावी
निवेदना मध्ये गावाचे आधूनीक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने सर्वेक्षण करने ,सर्व मालमत्तांची नोंदणी करने ,प्रलंबित वारस नोंदी पूर्ण करन्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी तसेच भिडी गावात विशेष शिबीर आयोजीत करूण वारस नोंदी कागदपत्र पडताळणी व अर्ज प्रक्रीया एकाच ठिकाणी पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे
दरम्यान या प्रकरणात तात्काळ कार्यवाही न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला असून प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.