🔥निवृत्तीनंतरही पदाला चिकटण्यासाठी भ्रष्ट डॉ. सुखदेव राठोड यांची मॅटमध्ये धडपड!
🔥निवृत्तीनंतरही खुर्ची सोडवेना; कोट्यवधींच्या कमिशनसाठी भ्रष्ट डॉ. सुखदेव राठोड यांचा संविधानिक पदाचा गैरवापर?
यवतमाळ-/ जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्थेचे कोट्यवधी रुपयांचे नवे इमले उभे राहत असताना, शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेतील पांढरपेशांची नजर कशी वळवळते, याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. निवृत्तीची वेळ आली तरी खुर्चीचा मोह न सुटलेले जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुखदेव एस. राठोड यांनी नव्या रुग्णालयांच्या बांधकामातील ‘३ टक्के’ कमिशनच्या मलिद्यावर डोळा ठेवून चक्क निवृत्तीनंतरही मॅटचा दरवाजा ठोठावला. मॅटच्या निकालाचा सोयीस्कर अर्थ लावून जिल्हा शल्यचिकित्सक पदावर कायम राहण्याचा हा हव्यास आरोग्य क्षेत्राला काळीमा फासणारा ठरत असून, जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या या साटमारीवर आता तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात सध्या आरोग्य सेवांच्या बळकटीकरणासाठी कोट्यवधी रुपयांची विविध शासकीय रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्र उभारणीची कामे वेगाने सुरू आहेत. ग्रामीण व दुर्गम भागातील गोरगरीब रुग्णांना उत्तम सुविधा मिळाव्यात यासाठी शासनाने तिजोरी उघडली आहे. मात्र, जनसेवेचे हे पवित्र कार्य काही लाचखोर आणि स्वार्थी अधिकाऱ्यांसाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी ठरत असल्याचे विदारक चित्र आहे. कोट्यवधींच्या या विकासकामांतून मिळणाऱ्या ३ टक्के ‘कट’च्या लालसेपोटी निवृत्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुखदेव एस. राठोड यांनी पुन्हा जिल्हा शल्यचिकित्सक पदावर ठाण मांडण्याचा खटाटोप सुरू केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. वयोमर्यादेनुसार निवृत्ती झाल्यानंतर सन्मानाने पदभार सोडण्याऐवजी डॉ. सुखदेव राठोड यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचा (मॅट) दरवाजा ठोठावला. आपण अद्याप सेवेसाठी सक्षम असल्याचा दावा करत त्यांनी दिलासा मिळवला. मात्र, मॅटने त्यांना केवळ सेवेबाबत दिलासा दिला असून, त्यांना पुन्हा ‘जिल्हा शल्यचिकित्सक’ याच पदावर बसवावे, असे कोणतेही स्पष्ट आदेश दिलेले नाहीत. नियमानुसार, कार्यालयातील तत्सम इतर रिक्त पदांवर त्यांची नियुक्ती करून जिल्हा शल्यचिकित्सक पदाचा कार्यभार इतर कार्यक्षम व पात्र वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे सोपवणे प्रशासकीयदृष्ट्या क्रमप्राप्त होते. मात्र, पदाची सूत्रे हातात नसेल तर कोट्यवधींच्या निविदा आणि बांधकामातील टक्केवारी हातातून निसटेल, या भीतीने डॉ. राठोड यांनी संविधानाने दिलेल्या न्यायालयीन तरतुदींचा आणि पदाचा उघड गैरवापर सुरू ठेवल्याचे स्पष्ट होत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात उभारल्या जाणाऱ्या विविध अद्ययावत रुग्णालयांच्या इमारती, साहित्य खरेदी आणि यंत्रसामग्री यांमध्ये कोट्यवधींचा निधी खर्च होत आहे. या विकासकामांच्या मंजुरी, बिले आणि देखरेखीच्या नावाखाली कंत्राटदारांकडून टक्केवारी वसूल करण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. याच ३ टक्क्यांच्या मलिद्यावर नजर ठेवून निवृत्तीनंतरही डॉ. राठोड जिल्हा शल्यचिकित्सक पदाची खुर्ची सोडायला तयार नाहीत, असा गंभीर आरोप आरोग्य वर्तुळातून केला जात आहे. शासनाचा पगार आणि जनतेचा पैसा खाऊन ढेकर देणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांमुळे प्रामाणिक आणि सेवेची प्रतीक्षा करणाऱ्या इतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर मात्र उघड अन्याय होत आहे. या संपूर्ण संशयास्पद आणि प्रशासकीय शिस्तीला हरताळ फासणाऱ्या प्रकरणाबाबत ‘दैनिक साहसिक’च्या प्रतिनिधीने यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्याशी संपर्क साधून विचारणा केली. त्यावर त्यांनी, “या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पुढील वस्तुस्थिती स्पष्ट करतो,” अशी सावध प्रतिक्रिया दिली. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ पावले उचलून या मनमानी कारभाराला चाप लावला नाही, तर जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. रक्षकच भक्षक बनल्यासारखा हा प्रकार असून, शासकीय सेवेतील उच्चपदस्थ नोकरदार जनतेच्या हिताचा विचार करण्याऐवजी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी शासनालाच कसे वेठीस धरतात, याचे हे ढळढळीत उदाहरण आहे. निवृत्तीनंतरही मलिदा लाटण्यासाठी खुर्चीला चिकटून राहणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांवर आरोग्य विभाग आणि शासन तात्काळ निलंबनाची अथवा सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची कारवाई करणार की संशयास्पद मौन बाळगणार, याकडे आता संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.(क्रमशः)