🔥हेच ते महाराष्ट्रा राज्या चे आदिवाशी विकास मंत्री ना. अशोक ऊइके निघाले भूमाफिया
🔥मंत्री अशोक उईके आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी संगमत करून हडप केली कोट्यावधीची जमीन
🔥 अशोक उईकेनी यवतमाळातील डाॅक्टरांनाही टाकली लाखोची टोपी
🔥>आदिवासी शेतकऱ्याच्या जमिनीचा परस्पर व्यवहार? प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह, सखोल चौकशीची मागणी
यवतमाळ -/ जिल्ह्यातील मौजा किन्ही येथील एका आदिवासी शेतकऱ्याच्या जमिनीचे नियमबाह्य हस्तांतरण आणि अकृषक (NA) परवानगी दिल्याच्या प्रकरणाने यवतमाळच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या प्रकरणात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्यासह भूमाफिया आणि महसूल विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारदारांनी केलेल्या दाव्यानुसार, मूळ आदिवासी खातेदाराला अंधारात ठेवून कायद्याच्या तरतुदींना बगल देत ही जमीन बिगर-आदिवासी व्यक्तीच्या नावे करण्यात आली. या संपूर्ण व्यवहाराची आणि जिल्ह्यातील अशा इतर संभाव्य प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील महसूल प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे एक प्रकरण समोर आले आहे. सावरगड येथील रहिवासी लक्ष्मण उर्फ बाल्या बाबाराव उगले या आदिवासी शेतकऱ्याच्या मालकीच्या जमिनीचा गैरवापर आणि बेकायदेशीर हस्तांतरण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मौजा किन्ही येथील गट क्रमांक १५९/४ मधील १.३० आर क्षेत्राबाबत हा संपूर्ण प्रकार घडला आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, या जमिनीसंदर्भात हरकती आणि आक्षेप दाखल असतानाही प्रशासकीय स्तरावर घाईघाईने निर्णय घेण्यात आले. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी ए. डी. शेगावकर हे रजेवर किंवा गैरहजर असताना, प्रभारी उपविभागीय अधिकारी पी. एन. ठाकरे यांनी या जमिनीला कायदेशीर अकृषक (NA) वापरण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप आहे. नियमानुसार, आदिवासी खातेदाराची आणि कुळकायद्यानुसार मिळालेली जमीन हस्तांतरित करताना किंवा तिचा दर्जा बदलताना कडक कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे बंधनकारक असते. मात्र, संबंधित शेतकऱ्याची कोणतीही संमती न घेता, कायद्याच्या तरतुदींमध्ये फेरफार करून ही जमीन परस्पर बिगर-आदिवासी व्यक्तीला देण्यात आल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. यामुळे एका गरीब आदिवासी शेतकऱ्यावर भूमिहीन होण्याची वेळ आल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
या जमीन प्रकरणामागे मोठा आर्थिक व्यवहार झाला असावा, असा संशय तक्रारदारांनी व्यक्त केला असून, महसूल प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच, तक्रारदारांनी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्यावरही गंभीर स्वरूपाचे वैयक्तिक आणि राजकीय आरोप केले आहेत. यवतमाळ शहरातील काही नामांकित डॉक्टरांकडूनही आर्थिक फसवणूक करून लाखो रुपये उकळण्यात आल्याचा दावा या निवेदनात करण्यात आला आहे.यवतमाळ जिल्ह्यात भूमाफियांची एक मोठी टोळी कार्यरत असून, महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने असे अनेक मोठे गैरव्यवहार झाले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये राजकीय संरक्षण असल्याचा दावा करत, संबंधित मंत्री, भूमाफिया आणि महसूल विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची व निर्णयांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, या गंभीर आरोपांबाबत संबंधित मंत्री, तत्कालीन प्रभारी उपविभागीय अधिकारी पी. एन. ठाकरे किंवा महसूल प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया प्राप्त झालेली नाही. प्रशासन या आरोपांची दखल घेऊन नेमकी काय भूमिका घेते आणि या प्रकरणाची चौकशी होते का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.(क्रमशः)