🔥गर्भपाताच्या गोळ्यांनी ३ निष्पापांचे बळी; डॉ. सुखदेव राठोडांची संशयास्पद ‘डिलिंग’ आणि प्रशासनाचा निर्लज्ज कारभार उघडा!
यवतमाळ -/ यवतमाळ जिल्ह्यात शासकीय आरोग्य यंत्रणा नेमकी सामान्यांच्या रक्षणासाठी आहे की अवैध धंदे चालवणाऱ्या नराधमांना वाचवण्यासाठी? अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करून त्यांचे जीव घेणाऱ्या बेकायदेशीर गर्भपात रॅकेटला जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुखदेव राठोड यांच्याकडून उघडपणे पाठीशी घातले जात असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. नेर, पुसद आणि लोहारा येथील निष्पाप बालिकांच्या मृत्यूचे सौदे करून फाईली बंद केल्याचा गंभीर आरोप होत असताना, जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी या वसुलीखोर कारभारावर डोळेझाक का केली? तीन कोवळ्या जीवांचा बळी गेल्यानंतरही प्रशासनाची ही गुन्हेगारी शांतता यवतमाळकरांच्या संतापाचा कडेलोट करणारी ठरत आहे. जिल्ह्यात अवैध आणि विनापरवाना चालणाऱ्या गर्भपात केंद्रांनी निष्पाप अल्पवयीन मुलींचे बळी घेण्याचा सपाटा लावला असताना, या गंभीर प्रकरणांवर कारवाई करण्याऐवजी थेट ‘डिलिंग’ करून प्रकरणे दडपण्याचे घृणास्पद प्रकार उघडकीस येत आहेत. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुखदेव राठोड यांच्या वादग्रस्त आणि कथित वसुली धोरणामुळे खाजगी रुग्णालयांची मुजोरी वाढली असून, जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या संशयास्पद मौनामुळे प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
नेर तालुक्यातील एका खाजगी रुग्णालयात कायद्याने कोणतीही परवानगी नसताना एका अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात करण्यात आला. या बेकायदेशीर कृत्यादरम्यान मुलीची प्रकृती बिघडून तिचा तडफडून मृत्यू झाला होता. हे प्रकरण कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत गंभीर आणि थेट फौजदारी कारवाईस पात्र असताना, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुखदेव राठोड यांनी आपल्याच कार्यालयातील मध्यस्थ डॉक्टरांच्या मदतीने संबंधित डॉक्टर दाम्पत्याशी थेट ‘डिल’ केल्याची जोरदार चर्चा आहे. कायद्यानुसार कठोर कारवाई करून केंद्र सील करण्याऐवजी ही संपूर्ण फाईल पैशांच्या बळावर बंद करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
जिल्ह्यात अल्पवयीन मुलींच्या गर्भपाताची ही पहिलीच घटना नाही. पुसद येथील १२ वीत शिकणाऱ्या १७ वर्षीय विद्यार्थिनीवर तिच्याच खाजगी ट्यूशन शिक्षकाने (संदेश गुंडेकर, २८) वारंवार अत्याचार करून तिला साडेचार महिन्यांची गर्भवती केले होते. गर्भधारणा लपवण्यासाठी आणि बदनामी टाळण्यासाठी पुसदच्या एका खाजगी क्लिनिकमध्ये तिला नेण्यात आले. वैद्यकीय नियमांची पायमल्ली करत, साडेचार महिन्यांची प्रगत गर्भधारणा असतानाही क्लिनिकमधील डॉक्टरांनी तिला गर्भपाताची गोळी दिली. यामुळे प्रचंड रक्तस्राव होऊन विद्यार्थिनी बेशुद्ध पडली आणि नांदेड येथे नेत असताना तिचा मृत्यू झाला.
याच धर्तीवर लोहारा परिसरातील एका प्रकरणातही बेकायदेशीरपणे गोळ्या देऊन जीव धोक्यात घालण्याचा प्रकार घडला. वैद्यकीय नीतिमत्ता धाब्यावर बसवून निष्काळजीपणे गोळ्या देणाऱ्या या खाजगी रुग्णालयांवर तात्काळ गुन्हे दाखल होणे अपेक्षित होते. मात्र, डॉ. राठोड यांनी या दोन्ही प्रकरणांत संशयास्पद भूमिका घेत कठोर कारवाईऐवजी प्रकरणे दडपल्याचा थेट आरोप आता केला जात आहे.
सलग तीन अल्पवयीन बालिकांचा अनैसर्गिक आणि निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झालेला असताना, आरोग्य विभागाचे प्रमुख म्हणून बसलेले अधिकारी जर अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये तडजोडी करत असतील, तर सामान्यांनी दाद कोणाकडे मागायची? केवळ आर्थिक फायद्यासाठी निष्पाप जीवांच्या मृत्यूचा बाजार मांडणारे धोरण आरोग्य विभागाला कलंकित करत आहे. डॉ. राठोड यांच्या या दुर्लक्षामुळे जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालये आणि क्लिनिकमध्ये रुग्णांची उघड लूट सुरू असून अवैध गर्भपाताचे रॅकेट बिनधास्तपणे फोफावले आहे. सर्वात मोठा आणि संतापजनक प्रश्न जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेवर निर्माण होत आहे. जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रमुख असणारे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांना या उघड कारवाया का दिसत नाहीत? अल्पवयीन बालिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या आणि बेकायदेशीर गर्भपात केंद्रांना अभय देणाऱ्या जिल्हा शल्यचिकित्सकावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पांघरूण का घातले आहे? या बेकायदेशीर केंद्रांवर तातडीने छापे टाकून संबंधितांना गजाआड केले जाईल की पुन्हा एखाद्या निष्पापाचा बळी जाण्याची वाट पाहिली जाईल, असा संतप्त सवाल यवतमाळची जनता विचारत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.(क्रमशः)