🔥अंजना माता मंदिराचा कारभार संशयाच्या भोवर्‍यात; संचालकच व परिसरातील नागरिकांचा एकमेकांवर सवाल उपस्थित करतायत!
🔥संचालक मंडळातीलच पाच सदस्यांचे व परिसरातील नागरिकांचे इतर संचालकांच्या भूमिकेवर आक्षेप; अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर
🔥अध्यक्ष अल्का कोटजावले, कोषाध्यक्ष अरुणा बोबडे व सचिव सीमा अर्जापुरे यांच्या भूमिकेचीही तपासणीची मागणी
🔥‘क’ दर्जाच्या प्रस्तावात नेमका कुणाचा सहभाग? बैठका, कागदपत्रे व स्वाक्षर्‍यांची चौकशी करण्याची मागणी
🔥संचालकांचे संभाव्य हितसंबंध, व्यावसायिक संबंध आणि बांधकाम व्यवहार तपासण्याची मागणी
🔥देणग्या, खर्च व बांधकामाच्या निधीचा हिशोब स्पष्ट करा; काही संचालक मंडळाच्या कारभाराची चौकशीची मागणी
वर्धा -/ आलोडी येथील अंजना माता मंदिराला पर्यटनस्थळाचा ‘क’ दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेवरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे मंदिराच्या कारभाराबाबत बाहेरूनच प्रश्न उपस्थित झालेले नसून मंदिराच्या संचालक मंडळातीलच पाच सदस्यांनी व परिसरातील नागरिकांनी इतर संचालकांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतल्याचे निवेदनातून समोर आले आहे. त्यामुळे ‘क’ दर्जाच्या प्रस्तावामागे नेमकी प्रक्रिया काय होती, निर्णय घेण्यात कोणाची भूमिका होती आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणाचे वैयक्तिक, व्यावसायिक अथवा अन्य हितसंबंध गुंतले आहेत का, हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे.
अंजना माता मंदिराच्या संचालक मंडळात अल्का कोटजावले अध्यक्ष, अरुणा बोबडे कोषाध्यक्ष आणि सीमा अर्जापुरे सचिव या पदांवर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मंदिराच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या या मंडळाच्या कारभाराबाबतच आता प्रश्न उपस्थित होत असताना, केवळ एखाद्या पदाधिकार्‍याची नव्हे तर काही संचालक मंडळाच्या भूमिकेची स्वतंत्रपणे तपासणी होणे गरजेचे असल्याची मागणी पुढे आली आहे.
‘क’ दर्जाच्या प्रस्तावाची प्रक्रिया नेमकी कोणी सुरू केली, त्यासाठी कोणती कागदपत्रे सादर करण्यात आली, मंदिरातील भाविकांची संख्या व धार्मिक उपक्रमांची माहिती कोणत्या आधारावर देण्यात आली, संबंधित शासन निकषांची पूर्तता कशी दाखविण्यात आली आणि या प्रक्रियेत संचालक मंडळातील कोणकोणत्या सदस्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता, याचा तपास होणे आवश्यक असल्याचे तक्रारीतून पुढे येते. विशेष म्हणजे संचालक मंडळातीलच पाच सदस्यांनी तसेच परिसरातील नागरिकांनी इतर संचालकांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतल्याने, या अंतर्गत मतभेदांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष न करता त्यामागील वस्तुस्थिती तपासणे अपेक्षित आहे.
मंदिराच्या व्यवस्थापनाकडे भाविकांकडून देणग्या येत असल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे. या देणग्यांचा विनियोग कशासाठी झाला, मंदिराच्या बांधकामासाठी किती निधी जमा झाला, किती खर्च झाला, त्याची बिले व लेखे कुठे आहेत आणि व्यवस्थापन समितीच्या सर्व सदस्यांना आर्थिक व्यवहारांची पूर्ण माहिती देण्यात आली का, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मागील काही वर्षांपासून आर्थिक व्यवहारांचे लेखे सादर झाले नसल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. हे आरोप अद्याप चौकशीत सिद्ध झालेले नसून त्यांची कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
याच पार्श्वभूमीवर अंजना माता मंदिराच्या काही संचालक मंडळातील सदस्याची भूमिका, संभाव्य हितसंबंध, व्यावसायिक संबंध आणि ‘क’ दर्जाच्या प्रस्तावातील सहभाग यांचीही तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे. कोणत्याही सदस्याचा संबंधित बांधकाम, कंत्राट, साहित्य पुरवठा, जमीन किंवा अन्य व्यावसायिक व्यवहारांशी संबंध आहे का, प्रस्तावाच्या प्रक्रियेत त्याने काही भूमिका बजावली का, निर्णय घेण्यापूर्वी अथवा त्यानंतर कोणते आर्थिक व्यवहार झाले का, याची निष्पक्ष चौकशी झाल्यासच या प्रकरणातील वास्तव स्पष्ट होऊ शकते.
दरम्यान, मंदिराला ‘क’ दर्जा देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भाविकांच्या संख्येबाबतही तक्रारदाराने आक्षेप घेतला आहे. प्रमुख कार्यक्रम अथवा महत्त्वाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात भाविकांची उपस्थिती राहते का, याबाबत प्रत्यक्ष आकडेवारी आणि उपलब्ध नोंदी तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘क’ दर्जासाठी सादर करण्यात आलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये तफावत आहे का, हे प्रशासनाने पडताळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मंदिरातील पूजारी बंद झाल्यानंतर मंदिर कुलूपबंद अवस्थेत असल्याचाही दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत मंदिराला पर्यटनस्थळाचा दर्जा देताना प्रत्यक्ष भाविकांची वर्दळ, धार्मिक उपक्रम आणि उपलब्ध सुविधा यांचा आधार नेमका काय होता, यावरही प्रश्न उपस्थित होतात.
एकीकडे अंजना माता मंदिराला ‘क’ दर्जा मिळवून देण्याची प्रक्रिया, दुसरीकडे मंदिराच्या व्यवस्थापनातील अंतर्गत मतभेद, आर्थिक व्यवहारांबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न या सर्व पार्श्वभूमीवर आता ‘क’ दर्जाच्या प्रस्तावाची केवळ कागदपत्रांपुरती नव्हे, तर संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
विशेष म्हणजे, मंदिराच्या संचालक मंडळातील पाच सदस्यच तसेच परिसरातील नागरिक इतर संचालकांच्या कारभारावर आक्षेप घेत असतील, तर या आरोपांची चौकशी करण्याची जबाबदारी पुन्हा त्याच व्यवस्थापनावर सोपविण्याऐवजी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत तपासणी होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका तक्रारीतून पुढे येते.
अध्यक्ष अल्का कोटजावले, कोषाध्यक्ष अरुणा बोबडे, सचिव सीमा अर्जापुरे यांच्यासह काही संचालक मंडळातील सदस्यांचा ‘क’ दर्जाच्या प्रस्तावाशी नेमका संबंध काय होता, कोणत्या बैठकीत कोणते निर्णय घेण्यात आले, प्रस्तावासाठी कोणती कागदपत्रे तयार करण्यात आली, त्यावर कोणाच्या स्वाक्षर्‍या आहेत आणि या प्रक्रियेत कोणाचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग होता, याची नोंद प्रशासनाने तपासणे गरजेचे आहे.
यासोबतच प्रत्येक संचालकाचे संभाव्य व्यावसायिक संबंध, हितसंबंध, बांधकाम अथवा अन्य आर्थिक व्यवहारांशी असलेले संबंध आणि मंदिराच्या निधीशी संबंधित भूमिका यांचीही कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी झाली तरच आरोप-प्रत्यारोपांमागील वस्तुस्थिती समोर येईल. कोणावरही आरोप सिद्ध झाल्याचे गृहीत न धरता, या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी होणे हाच या वादावरचा वस्तुनिष्ठ मार्ग ठरू शकतो. आता जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर खरी कसोटी आहे ती अंजना माता मंदिराला ‘क’ दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेची आणि मंदिर व्यवस्थापनाच्या कारभाराची पारदर्शक चौकशी करण्याची. शासन निकषांची पूर्तता झाली होती का, आर्थिक व्यवहार नियमानुसार झाले का, बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या होत्या का आणि संचालक मंडळातील सदस्यांचे या प्रक्रियेत नेमके हितसंबंध अथवा व्यावसायिक संबंध होते का, याची चौकशी झाल्यानंतरच या संपूर्ण प्रकरणाचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. (क्रमश:)
🔥अंजना माता मंदिराचा कारभार संशयाच्या भोवर्‍यात; संचालकच व परिसरातील नागरिकांचा एकमेकांवर सवाल उपस्थित करतायत!
