आर्णी तालुक्यात मुरुमाची महालूट: महसूल आणि वनविभागाच्या आशीर्वादाने ‘खनिज माफिया’ गब्बर!

🔥हाच तो लाचखोर वैशाख वाहूरवाघ यांच्या आशीर्वादाने आर्णी तालुक्यात मुरुमाची महालूट: महसूल आणि वनविभागाच्या आशीर्वादाने ‘खनिज माफिया’ गब्बर!🔥हीच ती ​कोपरा आणि मांगूळ परिसरात हजारो ब्रास मुरुमाचे अवैध उत्खनन; शासनाचा करोडोंचा महसूल बुडाला.

​यवतमाळ -/ आर्णी तालुक्यात सध्या ‘ज्याचं खावं मीठ, त्याचं करावं नीट’ या उक्तीप्रमाणे महसूल आणि वनविभागाचे अधिकारी वागत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. तालुक्यात मुरुमाची अवैध लूट थांबण्याऐवजी अधिकाऱ्यांच्या ‘अर्थपूर्ण’ पाठिंब्यामुळे ती अधिकच फोफावली आहे. विशेषतः कोपरा आणि मांगूळ परिसरात ई-क्लास आणि राखीव वनजमिनीचे अक्षरशः लचके तोडले जात असून, शासनाच्या तिजोरीला करोडोंचा चुना लावला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ​तालुक्यातील कोपरा येथील ई-क्लास जमीन गट क्रमांक २८ आणि २९ मध्ये सध्या उत्खननाचा महापूर आला आहे. या जमिनीतून हजारो ब्रास मुरुमाचे अवैध उत्खनन करून तो मुरुम खासगी कामांसाठी आणि रस्ते बांधकामासाठी वापरला जात आहे. मुरुम चोरीचा हा प्रकार उघडपणे सुरू असताना, स्थानिक तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी मात्र याकडे पूर्णपणे डोळेझाक केली आहे.

​सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुरुम माफियांकडून तहसीलदारांना मोठा आर्थिक फायदा पोहोचवला जात असल्यानेच या माफियांना ‘सुगीचे दिवस’ आले आहेत. मुरुम चोरी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना अभय दिले जात असल्याचा थेट आरोप आता ग्रामीण भागातून होत आहे. “महसूल प्रशासनाचा धाक संपला असून अधिकारीच वाटाड्याच्या भूमिकेत आहेत,” अशी चर्चा सध्या तालुक्यात रंगत आहे.

 ​केवळ महसूल विभागच नाही, तर पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेला वनविभागही या लुटमारीत मागे नाही. उत्तर वनपरिक्षेत्र कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या कोपरा बिटमध्ये ई-क्लास जमिनीला लागून असलेल्या वनविभागाच्या क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर मुरुम उपसा केला गेला आहे. या ठिकाणी जमिनीचे उत्खनन करून मोठे खड्डे पडले आहेत, मात्र उत्तर वनविभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी अजूनही ‘मौन’ बाळगून आहेत. हे मौन नेमके कोणासाठी आणि कशासाठी, असा सवाल विचारला जात आहे. ​दुसरीकडे, दक्षिण वनविभाग आर्णी अंतर्गत येणाऱ्या बेलोरा आणि अंजनखेड वनवर्तुळातील भानसरा बिटची अवस्थाही बिकट आहे. हनुमान मंदिर मांगूळ येथील जंगलात चक्क मोठे ‘गट्टे’ पाडून हजारो ब्रास मुरुमाचे उत्खनन करण्यात आले आहे. या जंगलातून चोरलेला मुरुम थेट रस्ते कामासाठी वापरल्याची चर्चा आहे. “वन्यजीवांचे अधिवास नष्ट करून मुरुम चोरणारे आणि त्यांना साथ देणारे वनरक्षक तसेच अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल होणार का?” हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

​एका बाजूला राज्य शासन तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगत असताना, दुसरीकडे आर्णी तालुक्यातील खनिज संपत्तीची दिवसाढवळ्या चोरी होत आहे. प्रति ब्रास रॉयल्टी आणि दंडात्मक रक्कम लक्षात घेतली, तर हा आकडा कित्येक कोटींच्या घरात जातो. शासनाचा हा महसूल मुरुम चोरांच्या खिशात आणि काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या घरापर्यंत पोहोचत आहे.

​कोपरा आणि मांगूळ परिसरातील ग्रामस्थांनी या अवैध उत्खननामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याची भीती व्यक्त केली आहे. मुरुमाच्या या बेसुमार उत्खननामुळे जमिनीची धूप होत असून नैसर्गिक जलस्त्रोतही धोक्यात आले आहेत. ​”तालुक्यात मुरुम माफियांचे रॅकेट सक्रिय आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कोपरा आणि मांगूळ परिसरातील उत्खननाचे पंचनामे करावेत. दोषी तहसीलदार आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,” असा इशारा जागरूक नागरिकांनी दिला आहे.(क्रमशः)

       ब्युरो रिपोर्ट साहसिक       News-/24 आर्णी,यवतमाळ 

​