🔥जिल्ह्याची खरीप अंतिम पैसेवारी सरासरी ४७ पैशांवर मोहोर,(१६१३ गावांची स्थिती बिकट)(५० पैशांच्या आत पैसेवारी असल्याने शेतकऱ्यांच्या नजरा आता मदतीकडे.
यवतमाळ -/ जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सन २०२५-२६ या वर्षासाठीची यवतमाळ जिल्ह्यातील खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी (आणेवारी) आज, ३१ डिसेंबर रोजी अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली आहे. जिल्ह्याची सरासरी अंतिम पैसेवारी ४७ पैसे इतकी आली असून, जिल्ह्यातील बहुतांश गावांची पैसेवारी ५० पैशांच्या आत असल्याने यंदा खरीप हंगामात शेती उत्पादनात मोठी घट झाल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे.
१६ तालुक्यातील २,०४७ गावांचा आढावा
जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी विभागीय आयुक्तांकडे सादर केलेल्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील एकूण १६ तालुक्यांमधील २,०४७ गावांची अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. यापैकी तब्बल १,८९२ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे, तर केवळ वणी तालुक्यातील १५५ गावांची पैसेवारी ५० पैशांच्या वर नोंदवण्यात आली आहे. महसूल विभागाच्या या आकडेवारीमुळे जिल्ह्यावरील अस्मानी संकटाचे सावट स्पष्ट झाले आहे.
प्रमुख पिकांची स्थिती आणि उत्पादकता
जिल्ह्यात प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन आणि ज्वारी या पिकांच्या कापणी प्रयोगावरून ही पैसेवारी निश्चित करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील कापुस पिक ४,८३,९९९ हेक्टरवरील कापूस पिकाची सरासरी पैसेवारी ४७ पैसे आली आहे.
सोयाबीन २,७२,४९८ हेक्टरवरील सोयाबीन पिकाची स्थितीही चिंताजनक असून याचीही पैसेवारी सरासरी ४६ ते ४७ च्या दरम्यान आहे.
ज्वारीच्या उत्पादनातही अपेक्षित वाढ झालेली नाही.तालुका निहाय पैसेवारीवर एक नजर
अहवालानुसार, जिल्ह्याची सरासरी ४७ पैसे असली तरी अनेक तालुक्यांची स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. बाभूळगाव, आर्णी, दारव्हा, दिग्रस, मारेगाव आणि झरीजामणी या तालुक्यांची पैसेवारी सर्वात कमी म्हणजेच ४६ पैसे इतकी नोंदवण्यात आली आहे. याउलट वणी तालुक्याची पैसेवारी ४७ पैसे असली तरी तिथे ५० पैशांच्या वर असलेली काही गावे दिलासादायक स्थितीत आहेत.
महसूल मंडळांची भूमिका जिल्ह्यातील ११० महसूल मंडळांमधील पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे ही पैसेवारी ठरवण्यात आली आहे. यामध्ये झरीजामणी तालुक्यातील झरी, मुकुटबन आणि माथार्जुन सारख्या मंडळांनी ४९ पैसे इतकी पैसेवारी नोंदवली आहे, तर यवतमाळ तालुक्यातील सावरगड आणि कोळंबी सारख्या मंडळांची पैसेवारी ४६ पैशांपर्यंत खाली आली आहे. शेतकऱ्यांना काय मिळणार? नियमतीत ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर होणे याचा अर्थ पिकाचे उत्पन्न सरासरीच्या निम्म्यापेक्षा कमी आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आता जमीन महसुलात सूट.शेती कर्जाचे पुनर्गठन. कृषी पंपांच्या वीज बिलात सवलत. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी. अशा सवलती देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी सादर केलेला हा अंतिम अहवाल आता राज्य शासनाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवला जाईल. नैसर्गिक आपत्ती आणि पावसाच्या लहरीपणामुळे पिचलेल्या यवतमाळच्या शेतकऱ्याला आता या सरकारी आकडेवारीनंतर मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष मदतीची प्रतीक्षा आहे.