आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ चे अंदाजपत्रक संसदेत मांडले. वर वर जरी बजेट मधील घोषणा त्यावरील निधीची तरतूद मोठी असली ,तरी सर्वसामान्यांना याचा किती फायदा होतो.याचा पुढीलवर्षी कळणार आहे.
देशातील गरीब,मध्यम व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी जानेवारी महिन्यातच १लाख ४० हजार कोटी रुपये फ्कत जी एस टी सरकारच्या तिजोरीत जमा केला आहे.पण त्यांच्यासाठी बजेट मध्ये काहीच सूट नाही.आयकर त सरकारने कोठेही बदल केले नाही. जी एस टी च्या त्रासातून व्यापाराची सुटका झाली नाही.
२०१६ पासून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न डबल करण्याची घोषणा झाली आहे.पण गेल्या सहा वर्षांत त्याला भाव मिळू शकला नाही.उत्पादन कमी झाले तरच, शेतकऱ्याला भाव मिळतो.तोही खाजगी व्यापाऱ्याकडून यात सरकारी खरेदी केंद्रे बंद पडली आहे.
सोयाबीन ₹६०००-/ कापूस ₹१००००/- तूर, मुग यांची एम एस पी निश्चित केली असती तर,खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याला भावाचा आधार मिळाला असता.
एकंदरीत बजेट सुंदर दिसत असले तरी, समाधानी नाही.
