हिंदु जनजागृती समितीचे प्रसिद्धीपत्रक !यंदा हलालमुक्त गणेशोत्सव साजरा करा ! हिंदु जनजागृती समिती

गणेश मंडळेही हलालमुक्त गणेशोत्सव साजरा करणार असल्याची पत्रकार परिषदेत माहिती !

भारतात सरकारच्या ‘FSSAI’ आणि ‘FDA’ यांसारख्या खाद्यपदार्थांचे प्रमाणीकरण करणार्‍या शासकीय संस्था असतांनाही हलालच्या नावे समांतर इस्लामी अर्थव्यवस्था निर्माण केली जात आहे. या अर्थव्यवस्थेतून मिळालेल्या निधीचा वापर आतंकवाद्यांना कायदेशीर साहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी केला जात आहे. भारताच्या सुरक्षा आणि अखंडता यांच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने खाजगी इस्लामी संस्थांना परवानगी देऊ नये, तसेच यंदा सर्व गणेशभक्त आणि सार्वजनिक गणेश मंडळांनी ‘हलालमुक्त गणेशोत्सव’ साजरा करून देशाच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी केले आहे. ते हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने सोलापूर येथील ‘श्रमिक पत्रकार संघ’ येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी सोलापूर येथील समितीचे  राजन बुणगे, पंतुलू निरंजन कुडक्याल, ‘हिंदुलिका देवी मंदिरा’चे पुजारी. संजय हंचाटे, ‘पूर्वभाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळा’चे अध्यक्ष  संजय साळुंखे आणि  विठ्ठलप्रसाद पांढरे आदी उपस्थित होते.या वेळी धनवट पुढे म्हणाले की, सध्या चातुर्मास सुरू आहे आणि गणेश चतुर्थीही येत आहे. अशा वेळी आपल्या घरी हलाल प्रमाणित उत्पादने येणार नाहीत याची काळजी प्रत्येक हिंदूंनी घेतली पाहिजे. यासाठी आम्ही देशभर हलालमुक्त गणेशोत्सव हे अभियान राबवत आहोत. गणेश मंडळांच्या भेटी घेऊन जागृती करत आहोत. गणेशोत्सवात हलालच्या विरोधात विविध उपक्रम राबवणार आहोत. या वेळी ‘पूर्वभाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळा’चे अध्यक्ष संजय साळुंखे म्हणाले की, आम्ही सर्व गणेश मंडळांना ‘हलाल जिहाद’च्या माध्यमातून समांतर अर्थव्यवस्था देशाला कशी धोकादायक आहे याविषयी प्रबोधन करणार आहोत, तसेच प्रत्येक मंडळांनी हलालमुक्त गणेशोत्सव साजरा करावा, असे प्रबोधन करणार आहोत. पंतुलू निरंजन कुडक्याल म्हणाले की, ‘आम्हाला हलालचा धोखा समजला आहे.त्यासाठी आम्ही सर्व ठिकाणी ‘हलालमुक्त गणेशोत्सव साजरा करा’, असा प्रसार करणार आहोत.हलालविषयी अधिक माहिती देतांना श्री. घनवट म्हणाले की,आज देशातील १५ टक्के मुसलमानांसाठीची ‘हलाल’ व्यवस्था उर्वरित ८५ टक्के गैरइस्लामी जनतेवर लादणे हे त्यांच्या संविधानिक धार्मिक अधिकारांच्या विरोधात आहे. जमियत, हलाल इंडिया सारख्या खाजगी इस्लामी संस्थांना हलाल प्रमाणित करण्याची मान्यता देण्याऐवजी, तो अधिकार केंद्र सरकारच्या ‘FSSAI’ या शासकीय संस्थेला द्यावा; कारण यातून गोळा होणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी आंतकवाद्यांच्या साहाय्यासाठी अथवा देशविरोधी कारवायांंसाठी वापरला जाणार नाही. आज हलाल प्रमाणपत्रासाठी ४७ हजार रुपये शुल्क, तर दरवर्षी नुतनीकरणासाठी १६ ते २० हजार रुपये व्यापार्‍यांना द्यावे लागत आहेत. आता तर प्रत्येक आस्थापनात २ मुसलमानांना ‘हलाल निरीक्षक’ म्हणून सवेतन कामावर ठेवणे बंधनकारक केलेले आहे. यातून मोठ्या प्रमाणावर निधी खाजगी संस्थांकडे जाऊन केंद्र शासनाची मोठी आर्थिक हानी होत आहे.