यवतमाळ -/ जिल्हाधिकारी कार्यालयात थेट पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत चालणाऱ्या अधिकृत आढावा बैठकीत अनधिकृत खाजगी व्यक्तींनी घुसखोरी करून तोतयागिरी करावी आणि प्रशासन ढिम्म राहावे, यापेक्षा मोठा लाजीरवाणा प्रकार कोणता असू शकतो? बाभुळगाव तालुक्यातील पंचगव्हाण येथे जलजीवन मिशन योजनेतील तब्बल ३९ लाखांची उघड लूट, मनरेगा विहीर योजनेतील अपहार, जिल्हा परिषद शाळेचे साहित्य लंपास करून ३५ वर्षांचे अधिकृत शासकीय दप्तरच जाळून नष्ट करण्याचा महाघोटाळा उघडकीस आला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश देऊनही स्थानिक यंत्रणा संशयितांना पाठीशी घालत असल्याचा खळबळजनक आरोप करत, दोषींवर तात्काळ ‘एफआयआर’ दाखल करून संबंधितांना निलंबित करा, अशी आक्रमक मागणी पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे लेखी अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री संजय राठोड तसेच आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत पंचगव्हाण ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्टाचारावर चर्चा अपेक्षित होती. मात्र, या बैठकीत अधिकृत प्रतिनिधी नसताना अनधिकृत चमेडीचोर लुच्छा सतिष मानलवार याने तोतयागिरी करून प्रवेश मिळवला आणि मूळ घोटाळ्यावरून लक्ष विचलित करण्याचा कुटील डाव रचल्याचे तक्रारीत उघड झाले आहे. उच्चपदस्थ मंत्र्यांच्या बैठकीत एवढी मोठी सुरक्षा आणि गोपनीयतेची त्रुटी निर्माण कशी झाली, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
गावातील प्रत्येक घरात नळाने शुद्ध पाणी पोहोचवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलजीवन मिशन’ योजनेला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. पंचगव्हाण येथे कागदोपत्री कामे दाखवून तब्बल ३९ लाख रुपयांचा निधी हडप करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे. याशिवाय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) मंजूर करण्यात आलेल्या सिंचन विहिरींच्या निधीतही प्रचंड अपहार करण्यात आला असून प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांपर्यंत विहिरी पोहोचल्याच नाहीत.
भ्रष्टाचाराचे पुरावे मिटवण्यासाठी शासकीय यंत्रणेच्या संगनमताने अंगावर काटा आणणारा प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा लोकशाही दिनातील तक्रार अर्जानुसार, नियमांची पायमल्ली करून शाळेची इमारत नियमबाह्यरीत्या पाडण्यात आली. शाळेतील लोखंडी, लाकडी व इतर शैक्षणिक साहित्य परस्पर लंपास करण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर मागील तब्बल ३५ वर्षांचे शासकीय दप्तर, हजेरीपट, रोखवह्या व खर्चाच्या नोंदी कायमस्वरूपी नष्ट करून पुरावे संपवण्याचा नियोजनबद्ध कट रचण्यात आला.
या महाघोटाळ्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांनी चौकशीअंती २६ जुलै रोजी पत्र क्र. वाजिप/साप्रवि/तक्रार/कावि/२६-०७-२०२६ अन्वये थेट संबंधित दोषींवर तात्काळ कडक फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्याचे अधिकृत निर्देश दिले होते. मात्र, महिना उलटून गेला तरी बाभुळगाव पंचायत समिती व स्थानिक प्रशासनाने एकावरही गुन्हा दाखल करण्याची हिंमत दाखवलेली नाही. वरिष्ठ आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे आदेश स्थानिक बाबू आणि राजकारणी कचराकुंडीत फेकत असल्याचा संताप ग्रामस्थांमधून व्यक्त होत आहे.
केवळ आर्थिक घोटाळाच नव्हे, तर निवडणूक प्रक्रियेतही प्रशासनाची दिशाभूल करण्यात आली आहे. उपविभागीय अधिकारी (ग्रामपंचायत निवडणूक शाखा) यांच्या आदेशानुसार, ग्रामपंचायत सदस्य रंजना धम्मानंद पाटील यांनी निवडणूक अर्जासोबत खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यांच्यावरही तात्काळ गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश (पत्र क्र. गृह शाखा/ग्रापनि/कावि/१९२/२०२६) जारी झाले आहेत. मात्र, राजकीय वरदहस्तामुळे ही कारवाईसुद्धा दडपून ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
विश्व विजेता पत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते रत्नपाल गोवर्धन डोफे यांनी पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे दिलेल्या अर्जात प्रशासनाला सज्जड इशारा दिला आहे. “पंचगव्हाण ग्रामपंचायतीमध्ये जनतेच्या करातून जमा झालेला कोट्यवधींचा निधी लाटणाऱ्या मुख्य संशयित, पंचगव्हाणची तत्कालीन ग्रामसेविका आणि त्यांना मदत करणाऱ्या खाजगी दलालांवर तात्काळ कलम ४२०, ४०९, ४६८, २०१ अन्वये गुन्हे दाखल करून ग्रामसेविकेला सेवेतून निलंबित करावे; अन्यथा या भ्रष्ट कारभाराविरोधात तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल,” असा इशारा या तक्रारीत देण्यात आला आहे. आता पालकमंत्री यावर नेमकी काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.(क्रमशः)
🔥हाच तो आदिवाशी मंत्री ना. अशोक उईके यांचे नाव सांगून लुच्चे गिरी करून स्वत चे पोट भरणारा चमडीचोर सतीश उर्फ सत्या मानलवार
