दिग्रस,प्रतिनिधी-/जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्पष्ट लेखी आदेशानंतरही दिग्रस नगर परिषद प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही न केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्याय न मिळाल्याने सामाजिक कार्यकर्ते तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष मो. शहबाज मो. अकील यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिल्याने जिल्हाभरात खळबळ उडाली आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथील जिल्हा प्रशासन अधिकारी तथा शाखा प्रमुख (नगर विकास विभाग) यांनी दि. १७ जुलै २०२६ रोजी दिग्रस नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना विविध तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट लेखी निर्देश दिले होते.या आदेशानंतरही प्रलंबित हातपंप दुरुस्तीची बिले, माहिती अधिकारांतर्गत मागविण्यात आलेली माहिती आणि इतर तक्रारींवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशालाच नगर परिषद प्रशासनाने जणू केराची टोपली दाखवल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.मो. शहबाज मो. अकील यांनी यापूर्वी विविध प्रकरणांबाबत तक्रारी, निवेदने आणि माहिती अधिकार अर्ज सादर केले होते. प्रकरणांची गंभीरता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्वतः हस्तक्षेप केला होता. मात्र, आदेशानंतरही प्रशासनाने दखल न घेतल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.मो. शहबाज मो. अकील यांनी प्रशासनावर निष्क्रियतेचा आरोप करत, “जिल्हाधिकाऱ्यांचे लेखी आदेशच जर पायदळी तुडविले जात असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी कोणाकडे दाद मागायची?” असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे.दरम्यान, संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.याच पार्श्वभूमीवर दि. २० जुलै २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ समोर आत्मदहन करण्याचा इशारा मो. शहबाज मो. अकील यांनी दिला असल्याचे सांगण्यात आले असून, या घोषणेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.