यवतमाळ -/ शासनाने जिल्हाबाहेर बदलीचे आदेश काढूनही राळेगावचे आमदार तथा मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी राजकीय ताकदीचा गैरवापर करत बाभुळगावच्या तहसीलदार मिरा पागोरे यांची बदली रोखून धरल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्रशासकीय नियमांची पायमल्ली करत मर्जीतील अधिकाऱ्याला खुर्चीवर कायम ठेवण्यामागे रेती तस्करांशी संगनमत असल्याचा थेट आरोप आता स्थानिक पातळीवर होत आहे. तालुक्यातील तांभा आणि नांदेसावंगी रेती घाटांच्या लिलावाच्या नावाखाली पागोरे आणि मंत्री यांच्या कथित ‘अभद्र युती’तून दररोज कोट्यवधींच्या रेतीचा अवैध उपसा सुरू असून, या वरदहस्तामुळे संपूर्ण तालुक्यात वाळूमाफियांची दहशत माजली आहे. सर्वसामान्य जनता या अन्यायाविरुद्ध संतप्त झाली असून, महसूल यंत्रणेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात सध्या रेती तस्करांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला असून, या संपूर्ण अवैध धंद्याला सत्ताधारी आणि भ्रष्ट प्रशासनाचा खुला वरदहस्त लाभल्याचे विदारक वास्तव बाभुळगाव तालुक्यात चव्हाट्यावर आले आहे. प्रशासकीय फेरबदलांच्या नियमानुसार बाभुळगावच्या वादग्रस्त तहसीलदार मिरा पागोरे यांची जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याचे आदेश शासनाने जारी केले होते. मात्र, राळेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार तथा मंत्री अशोक उईके यांनी आपल्या राजकीय वजनाचा वापर करून ही बदली तडकाफडकी थांबवून घेतली. शासनादेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून मर्जीतील वादग्रस्त अधिकाऱ्याला पुन्हा त्याच पदावर कायम ठेवण्यामागे कोणता छुपा अजेंडा आहे, असा संतप्त सवाल आता तालुक्यातील जनतेकडून विचारला जात आहे. मिरा पागोरे यांनी बाभुळगाव तालुक्याची सूत्रे हाती घेतल्यापासून महसूल विभागाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. तालुक्यातील बहुचर्चित तांभा आणि नांदेसावंगी रेती घाटांचे लिलाव तहसीलदार पागोरे यांच्या कार्यकाळात संशयास्पद घाईगडबडीत उरकण्यात आले. लिलावातील अटी-शर्ती धाब्यावर बसवून या घाटांमधून दररोज शेकडो हायवा आणि ट्रॅक्टरद्वारे अवैध रेती उपसली जात आहे. पर्यावरण विभागाचे नियम, उपशाची ठरवून दिलेली मर्यादा आणि नदीपात्राची भौगोलिक सुरक्षितता या सर्वांना हरताळ फासला गेला आहे. नियमबाह्य रीत्या सुरू असलेल्या या लुटमारीमुळे नदीपात्रांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, भूजल पातळी कमालीची खालावली आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांनी आणि नागरिकांनी या लुटमारीविरोधात वारंवार आवाज उठवूनही महसूल प्रशासनाने रेती तस्करांवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही; उलट तक्रारदारांवरच दबाव आणला जात असल्याचे चित्र आहे.
शासकीय सेवेतील नियमांनुसार एकाच ठिकाणी कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर किंवा गंभीर तक्रारी असल्यास अधिकाऱ्यांची बदली जिल्ह्याबाहेर केली जाते. मिरा पागोरे यांच्या बदलीचा आदेश मंत्रालयातून निघाला असताना, नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी हा आदेश रोखण्यात आला? मंत्री अशोक उईके यांनी बदली रोखण्यासाठी नेमकी कोणती प्रशासकीय कारणे पुढे केली, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. बदलीनंतरही मर्जीतील अधिकाऱ्याला बाभुळगावात खिळवून ठेवणे, हेच मुळात बेकायदेशीर कृत्यांना संरक्षण देण्याचे लक्षण मानले जात आहे. मंत्री आणि तहसीलदार यांच्यातील या कथित अभद्र युतीमुळे महसूल विभागाची विश्वासार्हता धुळीस मिळाली असून, बाभुळगाव तहसील कार्यालय आता जनसामान्यांचे न राहता वाळूमाफियांचे केंद्र बनल्याची जोरदार चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे. तांभा व नांदेसावंगी घाटावरून रात्रंदिवस ओव्हरलोड वाहनांची वाहतूक सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असताना बांधकाम विभाग आणि महसूल प्रशासन डोळ्यावर पट्टी बांधून बसले आहे. या अवैध वाहतुकीला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना, ग्रामस्थांना आणि पत्रकारांना माफियांकडून थेट धमक्या दिल्या जात आहेत. सत्ताधारी मंत्र्यांचा वरदहस्त आणि तहसीलदारांची मूक संमती असल्यामुळे पोलीस व स्थानिक महसूल कर्मचारीही या तस्करांपुढे लाचार झाले आहेत. बाभुळगाव तालुक्यात सध्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असून, सर्वसामान्य जनतेला माफियांच्या मुजोरीचा आणि दहशतीचा सामना करावा लागत आहे.
जिल्ह्यातील अवैध गौण खनिजाची लूट थांबवण्यासाठी शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. तहसीलदार मिरा पागोरे यांच्या कार्यकाळात तांभा आणि नांदेसावंगी घाटावरून किती ब्रास रेती उपसली गेली, महसूल किती बुडाला आणि या संपूर्ण प्रकरणामागे कोणाची आर्थिक रसद आहे, याची उच्चस्तरीय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी सामाजिक संघटना व विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. जर शासनाने पागोरे यांची बदली त्वरित अंमलात आणली नाही आणि बेकायदेशीर रेती उपसा तात्काळ थांबवला नाही, तर बाभुळगाव तालुका बंद ठेवून तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या हव्यासापोटी जिल्ह्याची नैसर्गिक संपत्ती ओरबाडली जात असल्याचा तीव्र संताप आता यवतमाळच्या राजकीय वर्तुळात उमटत आहे.(क्रमशः)