🔥हाच तो यवतमाळ अर्बन बँकेचा मुख्याधिकारी श्रीधर कोहरे बँकेचा माल खावू खाऊ फुगला टरबूज सारखा🔥हाच तो यवतमाळ अर्बन बँक मध्ये ५० लाखाचा आर्थिक गैरव्यवहार करणारा बँके चा माजी अध्यक्ष अजय मुंदडा
🔥बोगस भूखंडावर यवतमाळ अर्बन बँकेकडून ५० लाखांची उधळपट्टी
🔥सामान्य व्यापाऱ्यांना नकारघंटा, मात्र भूमाफियांवर मेहेरनजर!
यवतमाळ-/ सामान्य व्यापाऱ्याला किंवा गरजू नागरिकाला छोट्या कर्जासाठी चकरा मारायला लावून नियमांचे जाचक पाढे वाचणाऱ्या यवतमाळ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेत कोट्यवधींच्या ठेवींवर डल्ला मारल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. २०१८ मध्ये एका भामट्याने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भूखंड खरेदी केल्याचे भासवून थेट बँकेकडून ५० लाख रुपयांचे कर्ज हडप केले. या संपूर्ण गैरव्यवहारात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्या संगनमतानेच हा दरोडा टाकल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. एका प्रकरणात हा ५० लाखांचा घोटाळा चव्हाट्यावर आला असला, तरी संगनमताने वाटलेल्या अशा संशयास्पद कर्जांची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत आणि बँकेत आणखी किती कोटींचा भ्रष्टाचार दडला आहे, यावरून सध्या प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्र आणि पतसंस्था चळवळीला काळीमा फासणारी घटना यवतमाळ अर्बन बँकेत समोर आली आहे. सर्वसामान्यांच्या घामाच्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या या बँकेच्या तिजोरीवर चक्क तत्कालीन व्यवस्थापनानेच गैरव्यवहाराचा वरदहस्त फिरवल्याचे निष्पन्न होत आहे. २०१८ च्या सुमारास एका व्यक्तीने बनावट आणि फेरफार केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे एक भूखंड खरेदी केल्याचा बनाव रचला. धक्कादायक म्हणजे, याच बोगस कागदपत्रांच्या आधारे यवतमाळ अर्बन बँकेत कर्जप्रकरण दाखल करून कोणतीही ठोस शहानिशा न करता तब्बल ५० लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करून उचलण्यात आले.
बँकेच्या या संशयास्पद कारभारावर आता तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. सर्वसामान्य लहान व्यापारी, व्यावसायिक अथवा शेतकरी जेव्हा आपल्या हक्काच्या व्यवसायासाठी किंवा उपजीविकेसाठी काही लाखांचे कर्ज मागायला जातो, तेव्हा बँक प्रशासन त्यांच्याकडून मालमत्तेची झाडाझडती घेते. गहाणखतापासून ते उत्पन्न दाखल्यांपर्यंत दहा वेळा फेरचौकशी केली जाते आणि अनेकदा तांत्रिक त्रुटी दाखवून अर्ज फेटाळले जातात. मात्र, दुसरीकडे एका बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भूखंड दाखवणाऱ्या इसमाला तातडीने ५० लाखांचे कर्ज मंजूर केले जाते, ही बाब बँकेच्या कारभारावर संशयाचे काळे ढग निर्माण करणारी आहे. बँकिंग नियमांनुसार कोणत्याही मोठ्या रकमेच्या तारण कर्जासाठी कायदेशीर सल्लागाराचे (लीगल व्हॅलिडेटी) मत, मालमत्तेचे प्रत्यक्ष मूल्यांकन (व्हॅल्युएशन) आणि प्रत्यक्ष जागेची पाहणी अनिवार्य असते. असे असतानाही केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेल्या किंवा बनावट नोंदी असलेल्या भूखंडावर ५० लाख रुपयांची खोगीरभरती कशी झाली? हा साधा प्रश्न बँक प्रशासनाच्या भूमिकेवर बोट ठेवतो. या प्रकरणात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी पदाचा गैरवापर करून, नियम पायदळी तुडवत हा ५० लाखांचा घोटाळा घडवून आणल्याचा थेट आरोप समोर येत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध असल्याशिवाय इतक्या मोठ्या रकमेची फसवणूक होणे अशक्य मानले जाते.
५० लाखांचा हा गैरव्यवहार म्हणजे हिमनगाचे केवळ एक टोक असल्याची जोरदार चर्चा यवतमाळच्या व्यापारी आणि सहकार वर्तुळात सुरू आहे. २०१८ दरम्यानच्या काळात अशाच प्रकारे बनावट कागदपत्रे, फुगवलेले मूल्यांकन आणि बेनामी मालमत्तांवरून आणखी किती कोटींचे वाटप झाले, याचा कोणताही अधिकृत ताळेबंद सध्या समोर आलेला नाही. संचालक मंडळ आणि तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी स्वतःचे उखळ पांढरे करण्यासाठी बँकेच्या हजारो निष्पाप ठेवीदारांचा विश्वास टांगणीला लावला आहे. या महाघोटाळ्याची वाच्यता होताच बँकेतील लाखो ठेवीदारांचे धाबे दणाणले आहेत. आपल्या कष्टाच्या ठेवी सुरक्षित आहेत की नाही, असा प्रश्न खातेदारांना पडला आहे. सहकार खात्याचे ऑडिट आणि अंतर्गत तपासणी यंत्रणा इतकी वर्षे झोपली होती का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. केवळ ५० लाखांच्या प्रकरणात गुन्हे दाखल करून हे प्रकरण थांबणार नसून, २०१८ पासून मंजूर झालेल्या सर्वच मोठ्या कर्ज प्रकरणांचे विशेष लेखापरीक्षण (फॉरेन्सिक ऑडिट) करण्यात यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
या गंभीर आर्थिक फसवणुकीप्रकरणी तत्कालीन अध्यक्ष, तत्कालीन मुख्याधिकारी आणि संबंधित कर्जदाराविरुद्ध तात्काळ कडक फौजदारी गुन्हे दाखल करून, घोटाळ्यातील संपूर्ण रक्कमेची जप्ती करण्यात यावी, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा संतप्त नागरिक व सहकारप्रेमींनी दिला आहे.(क्रमशः)