यवतमाळ प्रतिनिधी-/ ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी आणि मूलभूत सुविधांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या सार्वजनिक निधीची खुलेआम लूट सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार आर्णी तालुक्यातील सावळी सदोबा ग्रामपंचायतीत उघडकीस आला आहे. ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान उपसरपंचांनी स्वतःसह आपली दोन मुले, पुतणी आणि एका महिला सदस्याच्या पतीच्या बँक खात्यावर तब्बल ५६ लाख ७३ हजार ३७१ रुपयांचा निधी बेकायदेशीररीत्या वर्ग केल्याचा गंभीर आरोप पुराव्यांसह करण्यात आला आहे. ‘ई-ग्रामस्वराज’ पोर्टलवरील आर्थिक व्यवहारांच्या आधारे हा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आला असून संबंधितांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १४(ग) अन्वये तातडीने अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी थेट ग्रामविकास मंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. गावातील रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छता यांसारख्या अत्यावश्यक कामांसाठी १५ व्या वित्त आयोगासह विविध शासकीय योजनांमधून लाखो रुपयांचे अनुदान ग्रामपंचायतींना दिले जाते. मात्र, सावळी सदोबा (ता. आर्णी, जि. यवतमाळ) येथे या पवित्र लोकशाही आणि विकास निधीची अक्षरशः वाट लावली गेल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. उपसरपंच अहमद अली अजगर अली तंवर यांनी पदाचा गैरवापर करत ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीवर स्वतःचा आणि कुटुंबाचा ताबा मिळवला असल्याचे अधिकृत सरकारी नोंदींवरून उघड होत आहे. सार्वजनिक विकासकामांच्या नावाखाली स्वतःच्या आणि रक्ताच्या नात्यातील लोकांच्या खात्यांवर शासनाचा पैसा वळवून ग्रामस्थांच्या विश्वासाला तडे देण्यात आले आहेत.
शासनाने आर्थिक पारदर्शकतेसाठी सुरू केलेल्या ‘ई-ग्रामस्वराज’ ऑनलाइन पोर्टल आणि पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम वरील अधिकृत आकडेवारी तपासली असता, हा संपूर्ण गोरखधंदा चव्हाट्यावर आला आहे. ग्रामपंचायतीच्या खात्यातून कोणाचीही भीती न बाळगता वर्ष २०२२ पासून २०२४ पर्यंत अखंडपणे लाखो रुपयांचे हस्तांतरण खाजगी खात्यांवर करण्यात आले.
उपसरपंच अहमद अली अजगर अली तंवर: स्वतःच्या वैयक्तिक नावाने ४ लाख २९ हजार ३३८ रुपये लाटले. समीर अहमदअली तंवर (मुलगा): उपसरपंचांच्या मुलाच्या खात्यावर विविध टप्प्यांत ५ लाख ६७ हजार ६५५ रुपयांचा निधी जमा करण्यात आला.
अरबाज अहमद अली तंवर (मुलगा): सर्वाधिक गैरव्यवहार दुसऱ्या मुलाच्या खात्यात झाला असून, तब्बल ३४ लाख ९१ हजार १९४ रुपये वर्ग करण्यात आले.
पायल मुबारक तंवर (पुतणी): उपसरपंचांच्या पुतणीच्या नावावर ५ लाख ०९ हजार ३०० रुपयांची उचल करण्यात आली.
रवींद्र उत्तम गुंजकर: ग्रामपंचायत सदस्य निशा रवींद्र गुंजकर यांच्या पतीच्या नावाने ६ लाख ७५ हजार ८८४ रुपयांचा निधी वळता करण्यात आला. अशा प्रकारे एकूण ५६ लाख ७३ हजार ३७१ रुपयांची अवाढव्य रक्कम केवळ उपसरपंच, त्यांचे कुटुंबीय आणि निकटवर्तीयांच्या घशात घालण्यात आली आहे.
एका जबाबदार लोकप्रतिनिधीने गावातील गरजू, शेतकरी, शेतमजूर आणि नागरिकांच्या हक्काच्या पैशावर स्वतःच्या कुटुंबाचे भले साधल्याचे या कागदपत्रांवरून स्पष्ट दिसत आहे. कोणतेही प्रत्यक्ष काम न करता केवळ बोगस देयके, व्हाउचर्स आणि कागदोपत्री घोळ घालून ही रक्कम हडप करण्यात आल्याचा संशय बळावला आहे. एकाच कुटुंबातील सदस्यांच्या बँक खात्यात महिनानिहाय लाखो रुपयांचे व्यवहार नियमितपणे होत असताना स्थानिक प्रशासन, पंचायत समिती आणि संबंधित लेखापरीक्षक झोपले होते का? असा संतप्त सवाल आता सामान्य नागरिक विचारत आहेत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १४(ग) नुसार कोणत्याही ग्रामपंचायत सदस्याला किंवा पदाधिकाऱ्याला स्वतःच्या अथवा कुटुंबातील सदस्यांच्या आर्थिक लाभासाठी पदाचा वापर करता येत नाही. असा आर्थिक संबंध आढळल्यास संबंधित व्यक्तीचे सदस्यत्व त्वरित रद्द करण्याची कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे. सावळी सदोबा ग्रामपंचायतीत पदाचा उघड दुरुपयोग करून कोट्यवधींच्या विकास आराखड्यातील ५६ लाखांहून अधिक रक्कम हडपल्याचे स्पष्ट पुरावे उपलब्ध असल्याने उपसरपंचांवर तात्काळ अपात्रतेची कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या महाघोटाळ्याची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प. यवतमाळ), चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्राच्या खासदार प्रतिभाताई धानोरकर आणि आर्णीचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे रीतसर दाद मागण्यात आली आहे.
सदर प्रकरणातील संबंधित सर्व देयके, बँक स्टेटमेंट, व्हाउचर्स, मस्टर आणि प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरींचे दस्तऐवज तातडीने जप्त करून त्यांची फॉरेन्सिक व वित्तीय तपासणी करावी, अशी जोरदार मागणी लावून धरण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद यवतमाळच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (पंचायत) चौकशी समितीमार्फत या संपूर्ण गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ अपात्रतेची कारवाई करावी व जनतेचा पैसा वसूल करून फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी तीव्र मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जर प्रशासनाने दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला, तर तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.(क्रमशः)