बदली होऊन दोन महिने उलटले,तरी फलकावर जुने अधिकारीच!

🔥बदली होऊन दोन महिने उलटले,तरी फलकावर जुने अधिकारीच!

🔥उपअधीक्षक भूमिअभिलेख, हिंगणा कार्यालयातील माहिती फलकावरून प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

( गजानन ढाकुलकर ) हिंगणा -/ उपअधीक्षक भूमिअभिलेख, हिंगणा कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या नावांचा माहिती फलक सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. संबंधित प्रथम अपिलीय अधिकारी तसेच श्री. विष्णू शिंदे यांची बदली होऊन २ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला असल्याचे स्वतः संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले असतानाही, कार्यालयातील फलकावर अद्याप त्यांची नावे कायम आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालयातील अधिकारी व पदांची माहिती अद्ययावत ठेवली जाते की नाही ? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

🔥प्रथम अपिलीय अधिकारी जोशी यांनीच दिली माहिती

या संदर्भात गजानन ढाकुलकर यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी श्री. जोशी यांच्याशी थेट मोबाईलवर संपर्क साधून माहिती घेतली. त्यावेळी श्री. अभय जोशी यांनी आपली बदली होऊन २ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच श्री. विष्णू शिंदे यांचीही बदली झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार बदली होऊन इतका कालावधी उलटूनही त्यांच्या नावांचा फलक कार्यालयात कायम असल्याने आता हा केवळ नावाचा फलक आहे की नागरिकांना दिशाभूल करणारी जुनी माहिती, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

🔥आणि विशेष बाब म्हणजे फलक नेमका कुठे आहे ?

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे हा अधिकारी व पदांची माहिती असलेला फलक उपअधीक्षक भूमिअभिलेख डॉ. सारिका कडू यांच्या कार्यालयाच्या दारासमोरच लावण्यात आलेला आहे.

त्यामुळे कार्यालयाच्या प्रमुखांच्या कार्यालयाच्या अगदी समोर असलेला फलक २ महिन्यांहून अधिक काळ अद्ययावत का करण्यात आला नाही ? ही बाब डॉ. सारिका कडू यांच्या निदर्शनास कशी आली नाही ? हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरत आहे.

🔥महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ चा फलक; मग माहिती अद्ययावत का नाही ?

विशेष म्हणजे, छायाचित्रात दिसणारा हा फलक महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ संदर्भातील आहे. या अधिनियमाचा उद्देश नागरिकांना अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान आणि विहित कालमर्यादेत उपलब्ध करून देणे हा आहे. हा कायदा २८ एप्रिल २०१५ पासून लागू आहे. 

या कायद्यांतर्गत सेवा विहित कालमर्यादेत न मिळाल्यास प्रथम व द्वितीय अपीलाची तरतूद असून, काही परिस्थितीत तृतीय अपील महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाकडे करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यावर प्रतिप्रकरण पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याची अधिकृत शासकीय माहिती आहे. 

म्हणूनच ज्या फलकावर नागरिकांना अधिकारी आणि अपील प्राधिकाऱ्यांची माहिती मिळणे अपेक्षित आहे, त्याच फलकावर बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे कायम असणे हा प्रशासनाच्या पारदर्शकतेच्या दृष्टीने तपासण्यासारखा मुद्दा आहे. मात्र, केवळ फलकावरील जुनी नावे असल्याने कायद्याचे उल्लंघन झाले, असा अंतिम निष्कर्ष काढण्यापूर्वी संबंधित नियुक्ती व कार्यभार आदेश तपासणे आवश्यक आहे.

🔥प्रशासनाने स्पष्ट करावे

🔥या प्रकरणात संबंधित प्रशासनाने पुढील प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे द्यावीत—

🔥१. श्री. अभय जोशी यांची बदली नेमकी कोणत्या तारखेला झाली ?

🔥२. श्री. विष्णू शिंदे यांची बदली कोणत्या तारखेला झाली ?

🔥३. त्यांच्या बदलीनंतर प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली ?

🔥४. नवीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे किंवा कार्यभार सोपविण्याचे आदेश कधी काढण्यात आले ?

🔥५. २ महिन्यांहून अधिक काळ उलटूनही कार्यालयातील फलक अद्ययावत का करण्यात आला नाही?

🔥६. डॉ. सारिका कडू यांच्या कार्यालयाच्या दारासमोरच हा फलक असूनही ही बाब त्यांच्या निदर्शनास का आली नाही?

🔥७. बदलीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नावाने कोणते अर्ज, अपील किंवा सेवा प्रकरणे हाताळली गेली आहेत का ?

🔥८. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत नागरिकांना दिली जाणारी अधिकारी व अपील प्राधिकाऱ्यांची माहिती सध्या अधिकृत नोंदींमध्ये कोणाची आहे ?

🔥आता जबाबदारी निश्चित होणार का ?

बदली झालेले अधिकारी स्वतः बदली झाल्याचे सांगतात, कार्यालयाच्या दारासमोर त्यांची नावे असलेला फलक कायम आहे आणि हा फलक महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५शी संबंधित आहे. त्यामुळे हा फलक तातडीने अद्ययावत करण्याची गरज आहे.

नागरिकांना योग्य अधिकारी, योग्य प्राधिकरण आणि योग्य अपील प्रक्रिया समजणे हा पारदर्शक प्रशासनाचा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे “फलकावरील माहिती कोण अद्ययावत करणार आणि त्यासाठी जबाबदार कोण ?” याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.

🔥बदली होऊन २ महिने उलटले, तरी जुने अधिकारी फलकावरच का?

🔥कार्यालय प्रमुखांच्या दारासमोर असलेला फलक प्रशासनाच्या निदर्शनास आला नाही का?

🔥महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या नावाखालील फलकच अद्ययावत नसेल, तर नागरिकांना योग्य माहिती मिळणार कशी?

या संपूर्ण प्रकरणाबाबत संबंधित भूमिअभिलेख प्रशासनाची अधिकृत भूमिका काय आहे, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.