🔥दैनिक साहसिकच्या वृत्तानंतर हिंगणघाटमधील प्रकारही समोर; २०११ मध्ये मृत्यू झालेल्या लाभार्थ्याच्या खात्यात ३५ हजार, तर समुद्रपूरमध्ये ६८ हजार रुपये
हिंगणघाट -/ गरजू आणि निराधार नागरिकांना आर्थिक आधार देण्यासाठी शासनाकडून संजय गांधी निराधार अनुदान योजना राबविली जाते. मात्र, या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या नोंदी आणि अनुदान वितरणाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे प्रकार समोर येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी दैनिक साहसिकमध्ये समुद्रपूर तालुक्यातील मृत लाभार्थ्याच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा असल्याबाबत वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर आता हिंगणघाट तालुक्यातील असाच प्रकार समोर आला आहे.
हिंगणघाट येथील बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील एका खात्याची माहिती तपासली असता, २०११ मध्ये मृत्यू झालेल्या लाभार्थ्याच्या खात्यात २०२६ मध्येही जवळपास ३५ हजार रुपये शिल्लक असल्याची माहिती मिळाली आहे. यापूर्वी समुद्रपूर तालुक्यात ५ जुलै २०१४ रोजी मृत्यू झालेल्या लाभार्थ्याच्या खात्यात सप्टेंबर २०२६ मध्ये तब्बल ६८ हजार रुपये जमा असल्याची बाब उघडकीस आली होती.
हिंगणघाटमधील या प्रकरणाची माहिती संबंधित नायब तहसीलदार यांना दिली असता, त्यांनी संबंधित खात्याची माहिती कार्यालयाला देण्यास सांगितल्याचे समजते. या दोन्ही घटनांमुळे तालुक्यातील संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी नोंदींचा लेखाजोखा नेमका कोण ठेवत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, अनेक मृत लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये रक्कम शिल्लक असली तरी त्यांच्या वारसांना ती मिळविण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही बँक खात्यांमध्ये नॉमिनी नसल्याने वारसांकडून वारस प्रमाणपत्र मागितले जाते. प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी होणारा खर्च आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पाहता अनेक वारस रक्कम मिळविण्याच्या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची माहिती आहे.
तहसील कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लाभार्थ्याच्या मृत्यूनंतर जमा झालेले अनुदान शासनाकडे परत जमा करण्याची प्रक्रिया असून, मृत्यूपूर्वीचे प्रलंबित अनुदान नियमानुसार वारसांना मिळू शकते. मात्र, मृत्यू झालेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यांची नियमित पडताळणी होते का, मृत्यूची माहिती संबंधित विभागापर्यंत वेळेत पोहोचते का आणि मृत्यूनंतर जमा झालेल्या अनुदानाचा हिशेब ठेवला जातो का, हे तपासणे आवश्यक आहे.
एकीकडे हयात लाभार्थ्यांना दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट घातली जाते. प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अनेक पात्र लाभार्थ्यांचे अनुदान थांबविले जाते. दुसरीकडे अनेक वर्षांपूर्वी मृत्यू झालेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये रक्कम शिल्लक असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.
असे लाभार्थी नेमके किती?
दैनिक साहसिकमधील वृत्तानंतर हिंगणघाट तालुक्यातील प्रकार समोर आल्याने आता संपूर्ण वर्धा जिल्ह्यातील संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची विशेष तपासणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात किती लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे? मृत्यूनंतर किती जणांच्या खात्यांत अनुदान जमा झाले? किती रक्कम शासनाकडे परत जमा करण्यात आली? किती रक्कम अद्याप बँक खात्यांत शिल्लक आहे? याचा अधिकृत लेखाजोखा प्रशासनाकडे आहे काय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
संबंधित विभागाने सर्व तालुक्यांतील मृत लाभार्थ्यांची यादी आणि बँक खात्यांतील व्यवहारांची पडताळणी करून विशेष लेखापरीक्षण करावे तसेच अनुदान वितरणातील त्रुटी दूर कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.