🔥इशांत मिनरल्सच्या अडेगाव खाणीची तातडीने इटीएस मोजणी व्हावी.🔥खनिकर्म अधिकारी संजय जोशी आणि संबंधित तहसीलदारांच्या मालमत्तेची खुली चौकशी व्हावी.🔥वनविभागाच्या जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाबद्दल फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत.
यवतमाळ -/निसर्गदत्त साधनसंपत्तीने नटलेल्या झरी जामणी तालुक्यातील अडेगाव येथे ‘इशांत मिनरल्स डोलामाईन्स’ या कंपनीने वनविभागाच्या जमिनीवर खुलेआम अतिक्रमण करून पर्यावरणाचा ऱ्हास सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या अनेक वर्षांपासून या खाणीची इटीएस (Electronic Total Station) मोजणी न झाल्याने, शासनाच्या तिजोरीवर कोट्यावधी रुपयांचा दरोडा टाकला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या संपूर्ण रॅकेटमागे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी संजय जोशी आणि स्थानिक तहसीलदारांचे अर्थपूर्ण संबंध असल्याची चर्चा तालुक्यात रंगत आहे.
अडेगाव येथील इशांत मिनरल्स ही कंपनी डोलामाईन्स उत्खननासाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र, ही कंपनी केवळ आपल्या वाट्याच्या जागेत मर्यादित न राहता, चक्क वनविभागाच्या हद्दीत शिरली आहे. जल, जमीन आणि जंगल या तिन्हींची सर्रास विल्हेवाट लावली जात आहे. नियमांनुसार वनविभागाच्या हद्दीत उत्खनन करणे हा गंभीर गुन्हा असतानाही, या कंपनीने वनविभागाचे क्षेत्र ‘पोखरून’ काढले आहे. नागपूर येथील अग्रवाल नामक मालकाच्या या कंपनीने स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये दहशत निर्माण केली असून, कोणाचेही भय न बाळगता अवैध उत्खनन सुरू ठेवले आहे.
या लुटीमध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका जिल्हा खनिकर्म अधिकारी संजय जोशी आणि झरी जामणीचे तहसीलदार बजावत असल्याचा खळबळजनक आरोप होत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, इशांत मिनरल्सचे मालक अग्रवाल हे जोशी यांचे निकटवर्तीय आहेत. या मैत्रीखातर आणि दरमहा मिळणाऱ्या लाखो रुपयांच्या ‘हप्त्या’पोटी या अधिकाऱ्यांनी डोळ्यावर कातडे ओढले आहे.
इटीएस मोजणीचा अभाव: नियमानुसार वेळोवेळी खाणीची तांत्रिक मोजणी होणे आवश्यक असते. परंतु, इटीएस मोजणी टाळून किती उत्खनन झाले याची नोंदच शासनाकडे होऊ दिली जात नाही.
अवैध साठा व वाहतूक: रेकॉर्डवर कमी उत्पादन दाखवून प्रत्यक्षात हजारो टन डोलामाईन्स इतर राज्यांमध्ये अवैध मार्गाने विकले जात आहे. इशांत मिनरल्सच्या मालकाने केवळ अडेगावच नव्हे, तर वणी आणि झरी जामणी तालुक्यातील राजुरा येथेही आपले जाळे पसरवले आहे. राजुरा येथे उभारलेल्या चुना भट्टा उद्योगाच्या माध्यमातूनही शासनाची मोठी फसवणूक केली जात आहे. “शासनाला चुना लावणे” ही म्हण येथे तंतोतंत खरी ठरताना दिसत आहे. उत्खननातून मिळणारा काळा पैसा हा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात असून, या पैशाच्या जोरावर चौकशीच्या फाईल्स दाबल्या जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत.
”अडेगावच्या खाणीत जे काही सुरू आहे, ती केवळ पर्यावरणाची हानी नाही तर राज्याच्या महसुलाची दिवसाढवळ्या होणारी चोरी आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याची दखल न घेतल्यास
नागपूरचे अग्रवाल आणि या प्रकरणाशी संबंधित महसूल व खनिकर्म विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बेनामी संपत्तीची चौकशी झाल्यास कोट्यावधी रुपयांचे काळे धन उघड होण्याची दाट शक्यता आहे. इशांत मिनरल्सने आजवर केलेल्या उत्खननाची जर सॅटेलाईट इमेजिंग किंवा तांत्रिक मोजणी केली, तर शासनाच्या रेकॉर्डपेक्षा कित्येक पटीने जास्त उत्खनन झाल्याचे सिद्ध होईल.
या अवैध उत्खननामुळे झरी जामणी तालुक्यातील भूजल पातळी खालावली असून, नैसर्गिक जंगलाचा नाश होत आहे. ज्या वेगाने डोलामाईन्स उपसा केला जात आहे, त्या तुलनेत पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले जात नाही. उलट, तक्रार करणाऱ्यांना अग्रवाल यांच्या दहशतीचा सामना करावा लागत आहे.
आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, राज्याचे खनिकर्म मंत्रालय आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) या गंभीर प्रकाराची दखल घेणार का? एका बाजूला शासन ‘माझी लाडकी बहीण’ आणि इतर कल्याणकारी योजनांसाठी निधी उभा करत असताना, दुसरीकडे अशा भ्रष्ट अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांच्या संगनमतामुळे राज्याचा महसूल बुडत आहे. (क्रमशः)
🔥इशांत मिनरल्सच्या अडेगाव खाणीची तातडीने इटीएस मोजणी व्हावी.
🔥खनिकर्म अधिकारी संजय जोशी आणि संबंधित तहसीलदारांच्या मालमत्तेची खुली चौकशी व्हावी.
🔥वनविभागाच्या जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाबद्दल फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत.
