🔥अधीक्षक अभियंता लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर यांना निवेदन सादर.🔥३०११ शेतकरी भूभाडे पट्टी व अधिग्रहित जमिनीच्या मोबदल्यापासून वंचित.
सिंदी (रेल्वे) /नागपूर तसेच वर्धा जिल्ह्यातील सेलू, समुद्रपूर तालुक्यातील सिंदी, कळमना, मारडा, बरबडी, कांढळी, दिग्रज, विखणी, कृष्णापूर, गौळ, भोसा, उमरा, सालापूर व इतर सर्व ३०११ शेतकऱ्यांची शेतजमिन निम्म वणा प्रकल्पात अधिग्रहीत झालेली आहे. परंतु, अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे मागील २८ वर्षांपासून थकीत भूभाडे पट्टी व अधिग्रहित शेत जमिनीचा मोबदला अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. परिणामी, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आजच्या स्केलनुसार थकीत भूभाडे पट्टी व अधिग्रहित शेत जनीनीचा मोबदला देण्यात यावा, या मागणीसाठी ३०११ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष करीत आहे.
निम्म वना प्रकल्पा अंतर्गत नागपूर, वर्धा मधील सेलू व समुद्रपूर तालुक्यातील दिग्रज, सिंदी (रेल्वे), विखणी, सालापूर, बरबडी, कांढळी, कळमना, मारडा, कृष्णापुर आदी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या होत्या. सदर जमिनीचे अधिग्रहण करते वेळी केलेल्या निवाडा घोषीत केलेल्या रकमेपेक्षा काही रक्कम घोषीत केलेल्या रक्कमे पेक्षा अत्यंत तुटपुंज्या होत्या. काही शेतकऱ्यांना प्रति एकर ६० ते ६५ लाख रूपये मिळाले तर त्याच प्रकल्पात काही शेतकऱ्यांना केवळ ३० ते ४० हजार रूपये मिळाले. काहींचा भुभाडा लाखो रूपयांमध्ये मिळाले तर काहींना भुभाडे मिळाले नाही. यामध्ये जवळपास ३०११ शेतकरी हे भुभाड्यापासून वंचित आहेत.
शेतकऱ्यांची शेतजमिन अधिग्रहीत करतांना तत्कालीन शासकिय अधिकाऱ्यांनी मोबदला आणि भूभाडे पट्टी व्याजासह देण्यात येईल असे, आश्वासन दिले होते. मात्र, १९९७ पासून शासकिय कार्यालयाचे उंबरठे झिजविणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळालेल्या आश्वासनाची अद्याप पुर्वता करण्यात आलेली नाही, असे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोबदला व भुभाडे पट्टी नविन स्केलप्रमाणे देण्यात यावा, अशी लेखी मागणी संबंधीत विभागाच्या वर्धा येथील उप-कार्यकारी अभियंता निम्न वर्धा प्रकल्प विभाग वर्धा यांना केली असता त्यांनी कार्यकारी अभियंता, नागपूर पाटबंधारे विभाग नागपूर येथे वळती केली आहे असे त्यांच्याकडून सांगितल्या गेले. विशेष म्हणजे मोहगांवच्या शेतकऱ्यांना नविन स्केल प्रमाणे रक्कम देण्यात आली. मग, आम्हाला का नाही? त्यामुळे मागील २८ वर्षापासूनचे थकित भुभाडे पट्टी व आमच्या हक्काचा मोबदल्याची रक्कम आजच्या स्केलनुसार व्याजासह देण्यात यावा. तसेच आम्हा अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढण्यात यावा, अशी मागणी समस्त प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी अधीक्षक अभियंता लाभक्षेत्र प्राधिकरण, नागपूर यांना निवेदनातून केली आहे.
न्याय न मिळाल्यास उपोषण करू?
२८ वर्षापासून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा मोबदला व भूभाडे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निष्काजीपणामुळे शेतकऱ्यांना नाहक त्रास होत आहे. सण २०१८ पासून पाटबंधारे विभाग दक्षिण अजनी नागपूर यांना शंभर शंभर शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन सात वेळा निवेदन देऊन सुद्धा कागदपत्रांची पूर्तता करायला तयार नाही. सदर मागणीसाठी हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे ५०० शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने मोर्चा सुद्धा काढण्यात आला होता. सदर प्रकरणाची दखल घेत २० डिसेंबर २०२३ ला हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे लक्षवेधी लागली. त्यावर जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्वरित मोबदला व भूबाडे अदा करू असे आश्वासन दिले. परंतु, पाटबंधारे विभाग व महसूल विभागाच्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या लापरवाही कार्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी २८ वर्षे लोटून सुद्धा मोबदला व भूभाडया पासून वंचित आहे. सदर प्रकरणांमध्ये संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घालून प्रकल्पग्रस्त वंचित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अन्यथा न्याय न मिळाल्यास कलेक्टर यांच्या दालनासमोर शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन आमच्या हक्काच्या मोबदल्यासाठी वेळ पडल्यास उपोषण करणार. गजानन वसंतराव पाल माजी सरपंच ग्रा.पं. कळमना
🔥अधीक्षक अभियंता लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर यांना निवेदन सादर.
🔥३०११ शेतकरी भूभाडे पट्टी व अधिग्रहित जमिनीच्या मोबदल्यापासून वंचित.
