🔥आर्णी तालुक्यात रेती तस्करांचा उच्छाद उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या धाडीत तीन विनाक्रमांक टिप्पर जप्त.
यवतमाळ -/तालुक्यातील अडाण नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा करून शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवणाऱ्या वाळू माफियांवर महसूल विभागाने सर्जिकल स्ट्राईक केला आहे. यवतमाळचे उपविभागीय अधिकारी (SDO) गोपाल देशपांडे यांनी मंगळवारी दुपारी आर्णी परिसरात धडक कारवाई करत अवैध रेती वाहतूक करणारे तीन टिप्पर पकडले. या कारवाईमुळे रेती तस्करांचे धाबे दणाणले असून, तालुक्यातील रेती तस्करीचे भयावह वास्तव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आर्णी तालुक्यातील शिवर येथील अडाण नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळूचा उपसा सुरू असल्याची कुणकुण प्रशासनाला लागली होती. आज दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास उपविभागीय अधिकारी गोपाल देशपांडे हे आर्णी दौऱ्यावर असताना, त्यांना वाळूने भरलेले चार टिप्पर आर्णी शहराकडे येताना दिसले. संशय आल्याने त्यांनी तातडीने हे टिप्पर थांबवून त्यांची झडती घेतली.
झडतीदरम्यान धक्कादायक बाब समोर आली. तपासणी केलेल्या चार टिप्परपैकी केवळ एका टिप्परकडे वाहतुकीची अधिकृत ‘रॉयल्टी’ (परवाना) आढळून आली. उर्वरित तीन टिप्पर हे विना क्रमांकाचे असून त्यावर कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे नव्हती. भरदिवसा प्रशासकीय यंत्रणेच्या डोळ्यांदेखत विना क्रमांकाच्या गाड्यांमधून ही लूट सुरू असल्याने अधिकारीही अवाक झाले.
उपविभागीय अधिकारी गोपाल देशपांडे यांनी घटनास्थळावरूनच या अवैध रेती तस्करीवर कडक भूमिका घेतली. त्यांनी विना क्रमांकाचे तिन्ही टिप्पर ताब्यात घेऊन आर्णी तहसील कार्यालयात लावण्याचे आदेश दिले. तसेच, संबंधित टिप्पर चालक आणि मालकांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. या कारवाईमुळे महसूल विभागातील काही ‘अर्थपूर्ण’ संबंध असलेल्या कर्मचाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहेत. आर्णी तालुक्यातील अडाण नदीचे पात्र वाळू माफियांसाठी सोन्याची खाण ठरत आहे. शिवर आणि आसपासच्या परिसरातून रात्रीच्या अंधारातच नव्हे, तर आता दिवसाढवळ्याही वाळूचा बेसुमार उपसा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, पकडण्यात आलेले टिप्पर विना क्रमांकाचे असणे, हे या तस्करीच्या सुव्यवस्थित जाळ्याकडे बोट दाखवते. पोलिसांची किंवा महसूल विभागाची नजर चुकवण्यासाठी मुद्दामहून गाड्यांना नंबर प्लेट लावली जात नाही, जेणेकरून कारवाई झाल्यास मालकाची ओळख पटवणे कठीण जावे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी स्वतः रस्त्यावर उतरून ही कारवाई केल्याने त्यांचे कौतुक होत असले, तरी स्थानिक महसूल आणि पोलीस प्रशासनाला ही तस्करी का दिसत नाही? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. एका बाजूला शासन पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या बाता मारत असताना, दुसरीकडे अडाण नदीचे पात्र मात्र ओरबाडले जात आहे. विना क्रमांकाचे टिप्पर रस्त्यावरून धावतातच कसे? त्यांना कोणाचे अभय आहे? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. आजच्या कारवाईवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, आर्णी तालुक्यात रेती तस्करांना कायद्याचा कोणताही धाक उरलेला नाही. रॉयल्टीच्या नावाखाली एक गाडी आणि त्यामागे पाच विना रॉयल्टीच्या गाड्या काढण्याचा हा गोरखधंदा आता उघड झाला आहे. या अवैध उपशामुळे केवळ शासनाचा महसूल बुडत नाही, तर नदीचे नैसर्गिक अस्तित्वही धोक्यात आले आहे.
आर्णी तालुक्यातील या कारवाईने वाळू माफियांमध्ये खळबळ उडाली असून, आता स्थानिक तहसील प्रशासन या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारांपर्यंत पोहोचणार का, की नेहमीप्रमाणे केवळ चालकांवर कारवाई करून प्रकरण दडपले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
“अवैध रेती उपसा आणि वाहतूक कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही. पकडण्यात आलेल्या टिप्परवर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापुढेही अशा धाडी सुरूच राहतील.” — गोपाल देशपांडे, उपविभागीय अधिकारी,
🔥आर्णी तालुक्यात रेती तस्करांचा उच्छाद उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या धाडीत तीन विनाक्रमांक टिप्पर जप्त.
