नागपूर -/ बुटीबोरी नगरपरिषदेत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे प्रकरण समोर आले आहे. नगरसेविका करिष्मा संजय भूमरकर यांनी ४ मार्च २०२६ रोजी नगरपरिषदेत विविध विभागांशी संबंधित माहिती मागण्यासाठी निवेदन दिले होते. मात्र माहिती देण्याऐवजी मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलेले उत्तर धक्कादायक मानले जात आहे.
मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्रात संबंधित विभागांकडे जाऊन फाईल प्रत्यक्ष पाहून समाधान करून घ्यावे, आणि समाधान न झाल्यास माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत अर्ज करावा, असा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीलाच माहिती मिळवण्यासाठी RTI करावी लागते का ? असा थेट सवाल उपस्थित झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि लोकप्रतिनिधींना माहिती देणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी मानली जाते. मात्र बुटीबोरी नगरपरिषदेत माहिती देण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींनाच माहिती अधिकाराचा मार्ग दाखवला जात असल्याने नगर परिषद प्रशासन काही लपवण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना ? अशी चर्चा आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात जोर धरत आहे. कायदे तज्ज्ञांच्या मते, नगरसेवक हे नगरपरिषदेमधील अधिकृत सदस्य असून त्यांना विकासकामे, आर्थिक व्यवहार आणि विभागीय कामकाजाबाबत माहिती देणे प्रशासनाचे कर्तव्य असते. त्यामुळे माहिती देण्याऐवजी RTI करण्याचा सल्ला देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी टाळण्यासारखी बाब असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे बुटीबोरी नगरपरिषदेत पारदर्शकतेचा अभाव, माहिती लपवण्याचा प्रयत्न आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पुढे येण्याची शक्यता आहे. नगर सेविकेचे मत आम्ही बुटीबोरी विकासाच्या दृष्ट्रीकोनातून नगर परिषद ला काही लिखित माहिती मागितली पण नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी राजेंद्र चिखलखुदे यांनी माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत माहिती मागण्याचा सल्ला देत असल्याने नगर परिषद बुटीबोरी येथे मोठा भष्ट्राचार झाला असू शकतो याकरिता मी जिल्हाधिकारी, व व्हिजिलन्स व अँटी क्रपसशन विभागात लेखी तक्रार करणार आहोत.
नगरसेविका करिष्मा संजय भुमरकर(क्रमशः)
🔥नगरसेविकेलाच माहिती नाकारली ? बुटीबोरी नगरपरिषदेत काय लपवलय जातय !
