यवतमाळ -/ शेतकऱ्यांच्या घामाचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आता लोकप्रतिनिधींच्या खाजगी दुकानदाऱ्या बनत चालल्याचे भीषण वास्तव बाभूळगाव बाजार समितीत समोर आले आहे. पदाचा उघड दुरुपयोग करून आपल्याच कुटुंबाच्या नावे बाजार समितीचे परवाने मिळवणे आणि शेतकऱ्यांच्या हक्काचे गोडाऊन नियमबाह्यरीत्या घशात घालण्याचा घृणास्पद प्रकार उघडकीस आला आहे. संचालक सतीश मानलवार यांच्या या मनमानी कारभाराविरोधात आता सहकार क्षेत्रात संतापाची लाट उसळली असून त्यांचे संचालकपद तात्काळ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हा उपनिबंधकांकडे थेट धडक देण्यात आली आहे. या गंभीर प्रकरणामुळे बाजार समितीच्या वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
बाभूळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सन २०२२-२३ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करत सतीश मानलवार शेतकरी मतदार संघातून निवडून आले. कायद्यानुसार, पदाची शपथ घेणाऱ्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने किंवा संचालकाने संस्थेच्या हिताशी तडजोड न करता निष्पक्ष काम करणे बंधनकारक असते. संचालक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने स्वतःच्या किंवा कुटुंबीयांच्या आर्थिक लाभासाठी संस्थेवर प्रभाव पाडणे हे सहकार कायद्याचे घोर उल्लंघन मानले जाते. मात्र, बाभूळगाव बाजार समितीत सत्तेची कवचकुंडले वापरून सर्व नियम, अटी आणि नैतिकतेला पायदळी तुडवल्याचे पुरावे आता समोर येऊ लागले आहेत. प्राप्त तक्रारीनुसार, संचालक चमडीचोर लुच्छा सतीश मानलवार यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत स्वतःच्या पत्नीच्या नावावर असलेल्या ‘लक्ष्मीनंदन शेतकरी उत्पादक गट’ या संस्थेला थेट बाजार समितीचे व्यापारी लायसन्स मिळवून दिले. या शेतकरी उत्पादक गटाच्या अध्यक्ष स्वतः मानलवार यांच्या पत्नी आहेत. एकीकडे बाजार समितीच्या संचालक मंडळावर बसून धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे आणि दुसरीकडे आपल्याच कुटुंबाच्या संस्थेला आर्थिक फायदा मिळवून देण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणायचा, असा उघड ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ येथे घडवून आणला गेला आहे. या लायसन्सच्या आधारे संबंधित गटाने थेट शेतकऱ्यांशी व्यवहार सुरू केले असून त्यामध्ये शेतकऱ्यांची दिशाभूल आणि फसवणूक झाल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. केवळ लायसन्स मिळवूनच हा मनमानी कारभार थांबला नाही, तर थेट बाजार समितीच्या मालकीच्या गोडाऊनवरच डल्ला मारण्यात आला. शेतकऱ्यांचा माल सुरक्षित राहावा यासाठी उभारण्यात आलेले बाजार समितीचे मोक्याचे गोडाऊन संचालक मानलवार यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून पत्नीच्या ‘लक्ष्मीनंदन फार्म’च्या घशात घातले. संस्थेची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता अशा प्रकारे खाजगी फायद्यासाठी हडप करणे हा थेट अधिकारांचा गैरवापर आणि विश्वासघाताचा प्रकार आहे. सहकार कायद्यातील स्पष्ट तरतुदींनुसार, अशा प्रकारे संस्थेच्या कारभारात स्वतःचे व्यावसायिक हितसंबंध गुंतवणाऱ्या कोणत्याही संचालकाचे पद तात्काळ रद्द करण्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्याला आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानेही अशा अनेक प्रकरणांमध्ये कठोर निकाल देत पदावरून हकालपट्टी करण्याचे आदेश यापूर्वी दिलेले आहेत.
या संपूर्ण गैरव्यवहाराचा भांडाफोड करण्यासाठी बाजार समितीच्या सचिवांकडे १२ ऑक्टोबर आणि २९ ऑक्टोबर रोजी माहिती अधिकारांतर्गत अधिकृत कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, दालनात बसलेल्या प्रशासनाने सत्य समोर येण्याच्या भीतीने ही कागदपत्रे देण्यास स्पष्ट टाळाटाळ केली आहे. संचालकांच्या दबावाखाली येऊन बाजार समितीचे प्रशासन माहिती दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा संशय बळावला आहे. यामुळे या घोटाळ्यात केवळ संचालकच नव्हे, तर त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारीही रडारवर आले आहेत. बाजार समितीच्या हिताला हरताळ फासणाऱ्या या गंभीर प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी आता जिल्हा उपनिबंधकांकडे करण्यात आली आहे. या तक्रारीच्या प्रती राज्याचे पणन संचालक (पुणे) तसेच अमरावती विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडेही पाठवण्यात आल्या आहेत. बाजार समितीच्या सचिवांना तत्काळ सर्व संबंधित दप्तर व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश द्यावेत आणि पदाचा गैरवापर सिद्ध होताच संचालक सतीश मानलवार यांचे संचालकपद चौकशीअंती कायमस्वरूपी रद्द करावे, असा सज्जड इशारा देण्यात आला आहे. आता सहकार प्रशासन या मनमानी कारभारावर हातोडा चालवणार की राजकीय वरदहस्तामुळे डोळेझाक करणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.(क्रमशः)