🔥नोटीस काढूनही ग्रामसभा टळली; ग्रामसेवक संघटनेच्या बहिष्काराचे कारण पुढे
🔥७५ ते ८० ग्रामस्थ ग्रामसभेसाठी उपस्थित;
🔥शासनाच्या आदेशापेक्षा ग्रामसेवक संघटना मोठी आहे का? ग्रामस्थांचा संतप्त सवाल
सेलु -/ सुरगाव ग्रामपंचायतीच्या वतीने २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ९ वाजता ग्रामसभा घेण्याची अधिकृत नोटीस देण्यात आली होती. ग्रामसभेच्या विषयपत्रिकेत विविध शासकीय योजना, गावाच्या विकासाशी संबंधित विषय तसेच ग्रामस्थांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार ग्रामस्थांनी ग्रामसभेला उपस्थित राहण्याची तयारी केली. मात्र, प्रत्यक्ष ग्रामसभा घेण्याची वेळ आल्यानंतर ग्रामसेवक संघटनेच्या बहिष्काराचे कारण पुढे करून ग्रामसभा घेणे टाळण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
🔥मात्र सभा झालीच नाही.व लोकांना हिरमुसून परतावे लागले.
आज ग्रामसभेसाठी गावातील तब्बल ७५ ते ८० नागरिक उपस्थित होते, अशी माहिती ग्रामस्थांनी दिली. ग्रामपंचायतीकडून नियोजित ग्रामसभेची नोटीस देण्यात आलेली असताना नागरिक वेळेत ग्रामपंचायत कार्यालयात पोहोचले. मात्र, ग्रामसेवक संघटनेचा बहिष्कार असल्याचे वेळेवर कारण सांगण्यात आल्याने नियोजित ग्रामसभा घेण्यात आली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
यामुळे उपस्थित नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले. ग्रामसभा ही गावकऱ्यांना आपल्या गावाच्या विकासकामांबाबत प्रश्न विचारण्याचे आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ असताना तीच सभा कारणे सांगून टाळली जात असेल, तर ग्रामसभेच्या नोटिसा आणि शासनाच्या निर्देशांचा अर्थ काय? असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
ग्रामसभेसंदर्भात शासनाकडून परिपत्रक व निर्देश जारी केले जात असताना त्याची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर होणे अपेक्षित आहे. मात्र, ग्रामसेवक संघटनेचा बहिष्कार असल्याचे कारण देऊन ग्रामसभा पुढे ढकलली जात असेल, तर शासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी नेमकी कोण करणार? असा प्रश्न आता ग्रामस्थ विचारत आहेत.
“शासनाने ग्रामसभा घेण्याचे निर्देश द्यायचे आणि स्थानिक पातळीवर ग्रामसेवकांनी संघटनेच्या भूमिकेचा आधार घेत ग्रामसभा टाळायची, तर शासनाच्या परिपत्रकांना किंमत काय?” असा संतप्त सवाल उपस्थित नागरिकांनी केला आहे.
ग्रामसभा ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नसून गावकऱ्यांच्या सहभागातून गावाच्या विकासाचे निर्णय घेण्याचे लोकशाही व्यासपीठ आहे. त्यामुळे आधी नोटीस काढून नागरिकांना बोलावणे आणि त्यानंतर सभा न घेणे, ही बाब ग्रामस्थांच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, ग्रामसेवक संघटनेचा बहिष्कार नेमका कोणत्या कारणासाठी आहे, त्या बहिष्काराचा शासनाच्या ग्रामसभा घेण्याच्या निर्देशांवर काय परिणाम होतो आणि नियोजित ग्रामसभा न घेतल्याबाबत वरिष्ठ प्रशासनाची भूमिका काय आहे, याबाबत ग्रामस्थांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
🔥वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी
ग्रामसभा नियोजित असूनही ती घेण्यात आली नाही, असा ग्रामस्थांचा आरोप असल्याने या प्रकरणाची गटविकास अधिकारी व संबंधित वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प.,वर्धा यांनी दखल घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. तसेच आज ग्रामसभेसाठी उपस्थित असलेल्या नागरिकांच्या उपस्थितीची नोंद घेऊन नियोजित ग्रामसभा का झाली नाही, याचे कारण अधिकृतपणे स्पष्ट करण्याची मागणीही पुढे आली आहे.
शासनाचे परिपत्रक, ग्रामपंचायतीची अधिकृत नोटीस आणि ग्रामस्थांची उपस्थिती असतानाही ग्रामसभा झाली नाही, तर शासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर नेमकी कोण करणार? हा प्रश्न आता सुरगावमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.
🔥नोटीस काढूनही ग्रामसभा टळली; ग्रामसेवक संघटनेच्या बहिष्काराचे कारण पुढे
